बारा- जिल्ला वन कार्यालय बाराले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा वनको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई वा खोलाले कटान गरी छाडेको खाली जग्गामा तारबारसहित गरेको वृक्षारोपण, निजी वन वा सामुदायिक वन विस्तार गर्नको लागि गरिएको बिरुवा उत्पादन लगायत कार्यक्रमको अवस्था प्रगति विवरणमा देखाएभन्दा फरक भेटिएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को प्रगति विवरणमा कार्यालयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास बजेटबाट रामनगरमा अतिक्रमित वनको ४० हेक्टर (६० बिघा) जग्गा खाली गराई तारबार सहित वृक्षारोपण गर्दा १६ लाख खर्च भएको देखाएको छ।

प्रगति विवरणमा तारबार सहित नयाँ बिरुवा रोप्दा खर्च गरेको देखाए पनि रामनगर पुग्दा अतिक्रमित जमिन खाली गराएर नयाँ बिरुवा रोप्नुको साटो वनकै केही क्षेत्रफलमा तारबार गरेको देखिन्छ।

बजेट खर्च भएको देखाउन वनकै रुख भएको जग्ग्ाा र केही खाली खोली जग्गामा काठको पोल प्रयोग गरी तारबार गरिएको स्थानीय सुरेश लामाले बताए।

तारबारले घेरिएको क्षेत्रफलमा ५० हजारभन्दा बढी नयाँ बिरुवा लगाइएको वनको कर्मचारीको दाबी छ। लामाले नयाँ बिरुवा २० हजारभन्दा पनि कम लगाइएको बताए।

अतिक्रमित वनको जग्गा खाली गराएर तारबार सहित वृक्षारोपण गराएको दाबी गर्ने कार्यालयका सहायक वन अधिकृत कपिलदेव पटेलले लगाएको तारबार स्थानीयले चोरेकोले कम देखिएको दाबी गरे।

अतिक्रमणमा परेको जग्ग्ाा जग्गा खाली गरी तारबारसहित वृक्षारोपण गर्नुभन्दा अतिक्रमण हुन लागेको वनको जग्गा जोगाउनुपर्ने भएकोले गर्दा वन क्षेत्रमा समेत तारबार गर्नुपरेको पटेलले बताए।

तारबारमा सिमेन्टको पोल प्रयोग गर्नुपर्ने नियम रहे बनकै रुख काटेर पोल बनाइएको छ। पटेलले सिमेन्टको भन्दा काठको पोल सस्तो पर्ने भएकोले त्यसो गरेको बताए।

प्रगति विवरणमा गत आर्थिक वर्षमै लामीडाँडामा २० हेक्टर क्षेत्रफलमा तारबार गरी वृक्षारोपण गर्दा १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाए पनि वन कार्यालयले त्यहाँ तारबार नगरेको स्थानीय बताउँछन्।

स्थानीयका अनुसार त्यहाँ दुईमहिना अघि गैरसरकारी संस्थाले तारबार गरेको हो। लामीडाँडामा गैरसरकारी संस्थाले तारबार गरे पनि त्यसको रकम आफूहरुले बाँडेर खाएको वन कार्यालयकै कर्मचारी बताउँछन्।

पटेल भने जसले तारबार गरे पनि सरकारी रकम नै खर्च हुने दाबी गर्छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि वनसँग टाढा रहेको जिल्लाको दक्षिणी भेगका गाविसमा खाली ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा स्थानीयको सहयोगमा तारबार सहित सामुदायिक वन लगाउन वृक्ष सुधार, वृक्षारोपण तथा निजी वन (वन दशक) लागू गरेको छ।

सरकारले लागू गरेको वन दशक कार्यक्रम अन्तर्गत ०७२/७३ को प्रगति विवरणमा १ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको वनका कर्मचारीले देखाएका छन्।

तर जिल्लाको दक्षिणी भेगको ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा गत वर्ष तारबार र वृक्षारोपण गरिएको छैन। कार्यालयका अर्का सहायक वन अधिकृत शिवशंकर ठाकुरले तारबारसहित वृक्षारोपण गर्न बजेट कम भएकोले सामुदायिक वनमा तारबार नगरिएको बताए। कार्यालयको प्रगति विवरण अनुसार काम नभएको यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्।

वन कार्यालयका कर्मचारीले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रमको लगभग १ करोड ८० लाख, वन दशक कार्यक्रमको १ करोड १६ लाख, बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको ८८ लाख लगायत विभिन्न शीर्षकको करौडौं बजेट गत आर्थिक वर्षमा खर्च गरे पनि त्यसको उपलब्धि कागजमा मात्रै छ।

जिल्ला वन कार्यालय बाराका विकास शाखा प्रमुख बिन्देश्वर पटेल, सहायक वन अधिकृत, शिवशंकर ठाकुर, अमरदेव यादव, लेखा प्रमुख मदन मोहन ढोडारी लगायत कर्मचारीले केन्द्रबाट आउने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास, वन दशक, बहुसरोकारवाला वन लगायत कार्यक्रमको करौडौं रकम सुरुमै पेस्की लिने गर्दा दुरुपयोग हुने गरेको वन कार्यालयकै कर्मचारी दाबी गर्छन्।

कार्यालय प्रमुख भैरवप्रसाद घिमिरेले वन कार्यालयका केही कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट रकमबाट पेस्की लिएर काम नगराएको स्थानीयबाट गुनासो आएको बताए। उनले पेस्की लिएका कर्मचारीले नियम अनुसार काम गराए, नगराएको बु‰ने काम सुरु गरेको बताए।

एउटा कर्मचारीले सुरुमा ५ लाखभन्दा बढी पेस्की लिन नपाउने नियम रहे पनि यहाँका कर्मचारीले ३० लाखभन्दा बढी लिएको भेटिएको छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०३:२० आइतबार