कास्कीमा पूँजीगत खर्च केवल १५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको समीक्षा बैठकमा सार्वजनिक गरिएको छ। आर्थिक वर्षको पाँचमहिना पुरा भएपछि पुँजीगत खर्च औषत केवल १५ प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादन स्तर सुधार गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले औंल्याएको छ।

पुँजीगत खर्च नहुदाँ योजनाहरु प्रभावकारी नदेखिएको समेत गुनासो थियो। बैठकमा कास्कीका विभिन्न कार्यालयमा सञ्चालित योजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरुको समीक्षा गरिएको थियो।  

‘आर्थिक वर्षको पाँच महिनाभित्रमा केवल १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ,’ समीक्षा बैठकमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले भने, ‘कार्यसम्पादन स्तर सुधार्न आवश्यक निर्देशन गरेका छौं।’ समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख पौडेलले तीनैतहका सरकारका कामहरूको सहजीकरणका लागि आयोजना गरिएको भन्दै तीनै तहका सरकार र निकायहरू समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह समेत गरे।  

अर्धवार्षिकी समीक्षा गर्ने क्रममा पौडेलले निर्मााणाधिन आयोजनाहरुमा गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठेको उनको भनाई थियो। ‘निर्माणाधिन आयोजनाहरुको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ,’ पौडेलले भने, ‘गुणस्तरीयतामा कुनै कमजोरी नहुने गरी काम गर्न सम्बन्धितको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ।’ उनले गुणस्तरतमा कुनै कमजोरी देखिन नहुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो पाईएमा कुनौ सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। स्रोतको उचित प्रयोग गरेर गुणस्तरमा प्रतिबद्धता र जनगुनासोलाmई सम्बोधन गरी योजनालाई पुरा गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।  

जिल्ला समन्वयका अधिकारी नवराज बरालले पुँजीगत खर्च कमजोर हुदाँ विकासका कामहरु प्रभावित भएको उल्लेख गरे। ‘समयमै विकास निर्माणका काममा लाग्न सबै स्थानीय तह र विभागीय कार्यालयहरुले ध्यान र चासो दिनुपर्छ’ समन्वय अधिकारी बरालले भने, ‘सरकारी कार्यालयले आफनो मातहतमा भएका योजनाहरु टुग्याउने तर्फ विशेष पहलकदमी गर्नुपर्छ।’  

समीक्षा बैठकमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसी, स्थानीय पूर्बाधार बिकास आयोजना कार्यालय पोखराका प्रमुख सहसचिब कुमार थापा, जिल्ला समन्वय अधिकारी नबराज बराल, रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, लगायतले  बिकासमा बिभागिय कार्यालयहरूको एकीकृत समन्वयमा जोड दिएका थिए। 

कास्कीका छनोट भएका  कुल २२ वटा कार्यालय मध्ये २० वटाले आ आफ्नो प्रस्तुति गरेका  थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मालेपाटन र जलस्रोत तथा सिचाइ बिकास डिभिजन कार्यालय कास्की अनुपस्थित रहेको थियो। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९५ बमोजिम उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।  

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७९ ०८:१८ मंगलबार