स्रोत नखुलेको (अवैध) सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउ पुग्नेगरी ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन’ सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकले बिनासंशोधन कानुनी मान्यता पाए स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन बाटो खुल्नेछ। विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।  

आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आर्थिक वर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने भन्ने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।  

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउनेगरी कानुन प्रस्ताव गरिएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। ‘घुमाएर अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने हिसाबले विधेयक आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नपर्नेगरी ल्याइएको विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत छ।’

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजालासले २०६७ सालमा सम्पत्ति वैध बनाउन स्रोत देखाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। ‘हरेकले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘यो विधेयक कसैलाई बचाउन नियतवश ल्याइएको हो।’  

कसैले सम्पत्ति आर्जनको स्रोत देखाउन नसके त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः अवैध हुने भए पनि प्रस्तावित विधेयकमा घुमाउरो पाराले वैध बनाउन मिल्ने प्रावधान राखिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २८ मा भएको व्यवस्था संशोधन गर्दै सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि उपदफामा यसलाई काट्नेगरी परस्पर बाझिने प्रावधान राखिएको छ। कुनै व्यक्तिउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान सिलसिलामा कसुर भए वा नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा सम्बद्ध कसुर भएको नदेखिएको तर त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति निजको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक देखिएमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको वा कारोबार गरेको देखिएमा निजको सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नुपर्छ।  

सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेकाले कर तिरेर सहजै त्यस्तो सम्पत्तिलाई वैध बनाउन पाउनेछन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री प्रधानले भने संसद्मा विधेयकको बचाउ गरे। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य सम्बद्ध कसुरमा संलग्न नभएको, कर छलीसम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो’, मन्त्री प्रधानले संसद्मा भने, ‘आपराधिक कर्मबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउन सकिँदैन।’ आपराधिक र अवैध कर्मबाट आर्जित सम्पत्ति भए थप अनुसन्धान गरी पुनः मुद्दा चलाउन सकिने मन्त्री प्रधानले बताए।  

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैधानिक हुन सक्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। सही सम्पत्तिको स्रोत वैधानिक हुन्छ। सम्पत्तिमा आयस्रोत खुलेको छैन भने त्यो अवैध कमाइ हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण सवालमा मुलुक कठोर हुनुपर्नेमा बिचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले विधेयक ल्याएको स्रोतको दाबी छ। आन्तरिक मात्र नभएर विदेशबाट आउने लगानीको स्रोत खोजिएन भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हेर्नेछन्। स्रोतका अनुसार केही ठूला व्यापारिक घरानाले अवैध रूपमा अर्बौं रूपैयाँ कमाएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन पनि प्रभावमा परेर यस्तो कानुन बनाउन लागिएको हो।  

विधेयकमा करसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा विभागले सो कसुरमा आफूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए आफैं गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकाय अर्को भए अनुसन्धानका लागि त्यस्तो निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। कर असुल गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना विभागको वेबसाइटमा राखी निजको आय तथा राजस्वसम्बन्धी विवरण विभाग र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्नेछ।

२०७५ सालको बजेटमा पनि लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था ल्याइएको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि छोटो समयमै अर्थ मन्त्रालयले हटाएको थियो। लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थापछि मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्ने र कालोधन भित्रिने जोखिम बढ्ने अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागु भए मुलुकमा लुकेको कालोधनले वैधानिकता पाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मुलुक समस्यामा पर्न सक्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपाल आबद्ध छ। फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासेफिक ग्रुप (एपिजी) को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो। यी दुवै संस्थाको नेतृत्वमा विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदै आएको छ। यी संस्थाले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्नेगरी आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कारबाही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूले भनेजस्तो गर्न नसके हाम्रो सदस्यता नै खारेज भई मुलुक कालोसूचीमा पर्ने डर रहेको जानकार बताउँछन्।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७९ ००:२३ बिहीबार