काठमाडौं–सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रका किसानको आयस्तर उकास्न पौने एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । सोलुखुम्बु, संखुवासभा, रसुवा, दोलखा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगुमा कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको हिमाली आयोजनाबाट अनुदान दिइएको हो ।

१० जिल्लाका किसानलाई ८३ करोड ७२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दिने योजना अनुसार ५३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । १ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँको परियोजनामा स्थानीय समुदायले ३० करोड ५८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

दुई हजार ५ सय २४ किसानको सहभागिता रहेको ६ सय ४० योजनाका लागि अनुदान रकम प्रदान गरिएको हिमाली आयोजनाका प्रवक्ता मनोजकुमार साहीले बताए । ‘हिमाली क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गरी आम्दानी बढाउन अनुदान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘किसान व्यावसायिक पशुपालनमा आकर्षित भएका छन् ।’ २ हजार ४ सय ४२ कृषि व्यवसाय प्रस्ताव मध्येबाट ती योजना छनोट गरिएको हो ।

परियोजना अन्तर्गत संखुवासभामा ४ करोड ३९ लाख, सोलुखुम्बुमा ४ करोड ४० लाख, दोलखामा १७ करोड ९३ लाख, रसुवामा ६ करोड ९६ लाख, मनाङमा ६ करोड ७९ लाख, मुस्ताङमा ५ करोड ९९ लाख, डोल्पामा १० करोड २९ लाख, जुम्लामा ९ करोड ३६ लाख, मुगुमा ५ करोड ८७ लाख, हुम्लामा ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने योजना छ । यसमध्ये सबै जिल्लामा करिब ६४ प्रतिशत रकम प्रदान गरिसकेको प्रवक्ता साहीले बताए । ‘किसानले काम सम्पन्न गरेपछि मात्र अनुदान रकम उपलब्ध गराउछौं,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लामा योजना सम्झौता भएर कार्यान्वयन चरणमा छ ।’
अनुदान रकम भेडाब्राख्रा, चौरी पालनसहित स्याउ, किवी खेती, अल्लो, चिराइतो, आलु, तरकारी, रेम्बो ट्राउट माछा, हर्वल चिया, कृषि पर्यटन, मौरी पालनमा खर्चिने छ । कार्यक्रम अन्तर्गत उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर वृद्धि, प्याकेजिङ, बजार व्यवस्थापनका लागि पनि अनुदान दिइएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित उक्त परियोजनाको उद्देश्य कृषि कर्मबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसानालई व्यवसायीकरण गरी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएर कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा योगदान पु¥याउने हो ।
हिमाली क्षेत्रका किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उक्त परियोजनामा एडिबीले ६६ प्रतिशत, सरकारको १५, व्यावसायिक किसानको १९ प्रतिशत लगानी छ ।

सरकारका नियमित कार्यक्रम उच्च पहाडी जिल्लामा कम प्राथमिकतामा परेकाले मन्त्रालयले हिमाली परियोजना सञ्चालन गरेको जनाएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा ससाना उद्योग समेत सञ्चालनमा आएका छन् । अनुदान सहयोगमा सञ्चालित हरेक फार्ममा करिब ५ जनाका दरले रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

व्यवसाय सुरु गरेपछि ती जिल्लामा किसानले वार्षिक करिब १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न थालेको साहीले बताए । ‘हरेक वर्ष किसानको आम्दानी वृद्धि हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्रमा पूर्ण व्यावसायिक बनाउने योजना हो ।’

आयोजनाको सहयोगमा रसुवा र दोलखा जिल्लामा पहिलोपटक रेम्बो ट्राउट माछा पालन सुरु गरिएको छ । ‘उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि माछापालन सुरु हुनु निकै सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘किसानमा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक प्रगति भएको छ ।’ मनाङ जिल्लामा मात्र करिब सात सय रोपनी जग्गामा स्याउ खेती सुरु गरिएको छ ।

किसानको उत्पादन बिक्री सुनिश्चित गर्न बजार व्यवस्थापनमा समेत आयोजनाले सघाएको छ । भेडाच्यांग्राको मासु माग उच्च भएकाले धेरै किसान सो व्यवसायमा लागेका छन् । आयोजनाले किसानलाई आवश्यकता अनुसार सीप, बीउ, पशु सहयोग, अनुदान, उपचार, औषधि पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

हिमाली क्षेत्रका किसान निर्वाहमुखी खेती र पशुपालनबाट व्यवसायीकरणमा प्रवेश गरेको पशुपक्षी विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद प्रेमीले बताए । ‘कठिन जिल्ला भए पनि किसान उत्साहित छन्,’ पे्रमीले भने, ‘बागवानी, जडिबुटी, तरकारी, पशु र माछामा गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिएको छ ।’

अहिले १० जिल्लाको कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि थप १० जिल्लामा विस्तार गर्न पहल भइरहेको उनले बताए । ‘कार्यक्रमप्रति दातृ निकाय पनि उत्साहित छ,’ उनले भने, ‘किसानको आयस्तर सुधारमा टेवा पुगेकाले दोस्रो हिमाली परियोजनाको तयारी भइरहेको छ ।’ उक्त परियोजनाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि सघाएको छ । सन् २०१७ सम्म सञ्चालन हुने परियोजनाले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै परियोजनालाई निरन्तरता दिन एडिवीलाई आग्रह गरिएको प्रेमीले बताए ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७३ ०३:५८ शनिबार