भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पाेरेसन (एनएचपीसी) लिमिटेडले २१ महिनाभित्रै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने भएको छ।

एनएचपीसी कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक अशोककुमार जोशीले हालसालै लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन (एन्सेप्सन रिपोर्ट बुझाउँदै तोकिएको समयसीमाभित्रै आयोजनाको डिपिआर तयार पार्ने बताएका छन्।

कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभित्रै इन्सेप्सन रिपोर्ट बुझाएको हो। सो रिर्पाटमा विशेषतः आयोजनाको सालाखाला लागत, उद्देश्य, निर्माण लागत र अवधि लगायतका विषयलाई संक्षिप्त रूपमा समावेश गरिएको हुन्छ। गत भदौ २ गते पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अध्ययन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय र भारतीय कम्पनी एनएचपिसीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले दुवै जलविद्युत् परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेड र लगानी बोर्डसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयले भारतीय कम्पनीले तोकिएको समयभित्रै एन्सेप्सन रिपोर्ट बुझाएकाले पनि तोकिएको समयभित्रै डिपीआर तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

समझदारीपत्र अनुसार भारतीय कम्पनीले आगामी २०८१ को असार मसान्तभित्रै यो आयोजनाको डिपीआर तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ। यो आयोजना निर्माण गर्न एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। लगानीबोर्ड र कम्पनीबीच भएको समझदारीपत्र अनुसार परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ।

दुबैबीच भएको समझदारीपत्रमा परियोजनाको अप्टिमाइजेसन, परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय वा संयुक्त रूपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने, परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान, अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना लगायतको विवरण तयार पार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पश्चिम सेती र सेती नदी-६ बाट नेपाल सरकारले लगभग १६७ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबर रोयल्टी र कर पाउनेछ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७९ ०२:४४ सोमबार