स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तुमा मुलुकमा परनिर्भरता बढिरहेको अवस्थामा यो वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो पाँच महिना (मंसिरसम्म) मा करिब साढे ३१ अर्ब रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। यो पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा १३ अर्ब रूपैयाँले कमी हो।
हरेक वर्ष आयात बढ्दै गएको भए पनि यो वर्ष भने आयातमा निकै गिरावट आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको मंसिरसम्म धान, चामल, मकै, गहुँ, आलु, केरा, सुन्तला, प्याज, स्याउ गरी करिब ३१ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा तिनै कृषिजन्य वस्तु ४४ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको आयात भएको थियो। यसरी हेर्दा पाँच महिनाको अवधिमा पोहोरको तुलनामा १२ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ कमको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ। ६ अर्ब रूपैयाँको कम चामल आयात भएको छ। पोहोर पाँच महिनामा १८ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको चामल र धान आयात भएकोमा यो वर्ष १२ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँको मात्र आयात भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। चामल आयातमा ३०.४५ प्रतिशतले कमी आएको छ। त्यसैगरी, मकै आयातमा पनि २८.५९ प्रतिशतले कमी आएको छ। पोहोर मंसिरसम्म १० अर्ब १५ करोडको मकै आयात भएकोमा यो वर्ष ७ अर्ब २५ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ। त्यसैगरी गहुँ आयात करिब सतप्रतिशतले घटेको छ। पोहोर यो अवधिमा ६ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँको गहुँ आयात भएकोमा यो वर्ष ६५ करोड रूपैयाँको मात्र गहुँ आयात भएको छ। आलु आयातमा पनि कमी आएको छ। पोहोर ४ अर्ब २४ करोडको आलु आयात भएकोमा यो वर्ष ४ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको आयात भएको छ।
स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको अवस्थामा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। उत्पादन बढाउन खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुको उत्पादन बढाउनका लागि आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रम अघि बढाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए।
अर्बौंको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थान गर्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकता राखेर कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आवमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। कृषकलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने कृषि कार्यक्रम छ। खाद्य सुरक्षाका लागि बिउ सुनिश्चितता अभियानअन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बिउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने जनाएको छ।
प्रमुख बाली तथा वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गराउने लक्ष्य लिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बजार, शीत भण्डार, बिउ भण्डारगृह, बिउ बैंक, कस्टम हायरिङ सेन्टर, पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर जस्ता कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
गरिब तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका परिवार पहिचान गरी कृषि तथा गैरकृषिक्षेत्रको रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो खाद्य शृङ्खलाको विकास गर्ने नीति छ । उन्नत बीउ तथा नस्ल उत्पादन र वितरणमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्याम्पस, विश्वविद्यालय, फार्म केन्द्र, निजी बिउ कम्पनी, सहकारी र कृषक समूहलाई बजार माग बमोजिम गुणस्तरीय बिउ उत्पादन कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चामलदेखि माछामासु, तेल, प्याज, आलु तथा धनियाँसम्म विदेशबाट आयात हुने गरेको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता छ। खेतबारीमा फल्न सक्ने धान, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउ लगायत वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ कृषिमा केही लगानी बढे पनि मुख्य खाद्यबालीको उत्पादन बढ्न सकेको छैन। तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची, तेलहन बालीअन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भटमास लगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७९ ०२:४७ बिहीबार
