काठमाडौं- आवासीय घर र रियल इस्टेट व्यवसायमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी बढेको छ। गत चैत मसान्तसम्म बैंकहरूको आवास र रियलस्टेटमा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। जुन कुल लगानीको १४ प्रतिशत हुन्छ।
बैंकहरूले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार १ करोड रुपैयाँभन्दा तलको होम लोनमा बैंकहरूको लगानी ९८ अर्ब रुपैयाँ छ।
अघिल्लो वर्ष उक्त अवधिमा यस्तो कर्जा ८० अर्ब मात्रै थियो। १ वर्षको अवधिमै होम लोन १८ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ।
यसैगरी गत चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरुले रियल इस्टेटमा ७६ अर्ब ६४ करोड लगानी गरेका छन्। यो कुल लगानीको ६ प्रतिशत मात्रै हो। ०७१ चैत मसान्तको तुलनामा ०७२ चैत मसान्तसम्ममा रियल इस्टेटतर्फको कर्जा ११ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ।
गत चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरूले १२ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। १ वर्षको अवधिमा बैंकहरूको कर्जा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो। अघिल्लो चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरूको कुल लगानी १० खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थियो।
रियल इस्टेटमा आएको मन्दीसँगै बैंकहरूले यस क्षेत्रका लगानी पनि कमी आएको थियो। तर, बिस्तारै रियल इस्टेट कारोबारले गति लिन थालेपछि बैंकहरुले लगानी पनि बढाउन थालेका हुन्।
व्यक्तिगत घर निर्माणमा भने बैंकहरूले लगानी उल्लेख्य बढाएका छन्। १ करोड रुपैयाँभन्दा तलको घर कर्जा रियल इस्टेटमा गणना नहुने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एउटै क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकहरूले अनियन्त्रित रूपमा घरजग्गामा लगानी बढाएपछि राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा कडाइ गरेको थियो। त्यसपछि बैंकहरुले घरजग्गा लगानीमा कम गरेका थिए। तर, अहिले पुनः यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन थालेका छन्।
घर–जग्गा शीर्षक अन्तर्गत बैंकहरूले व्यक्तिगत रूपमा आवासीय घरजग्गा कर्जा, बिजनेस कम्प्लेक्स र आवासीय अपार्टमेन्ट, आम्दानी दिने व्यावसायिक भवन, जग्गा खरिद तथा प्लटिङ गरी चार उप–शीर्षकमा ऋण दिन पाइने व्यवस्था छ।
व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गरिने आवासीय कर्जालाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। यस्तो कर्जालाई १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि र १ करोड रुपैयाँभन्दा तल भनेर छुट्टाछुट्टै रूपमा आफ्नोे वित्तीय विवरणमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। १ करोड रुपैयाँभन्दा तलको घर कर्जा रियल इस्टेटमा गणना नहुने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ।
हाउजिङमा र अपार्टमेन्टमा थोरै वृद्धि
गत चैत मसान्तसम्ममा व्यावसायिक भवन र अपार्टमेन्टमा बैंकहरूको १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। ०७१ चैत मसान्तमा यस्तो लगानी १२ अर्ब ५४ रुपैयाँ थियो। बैंकहरूको कर्जाको आकार २ खर्बले बढ्दा अपार्टमेन्ट क्षेत्रतर्फको लगानी अढाई अर्ब बढेको हो।
हाउजिङमा कर्जा माग बढेको भए पनि अपार्टमेन्टबाट भने भूकम्पपछि कर्जाको माग खासै नआएको बैंकहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी, गत आवमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको होम लोन १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवमा १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो। खासगरी १ करोडभन्दा बढीको होमलोन हाउजिङमा जाने गरेको बैंकरहरूको भनाइ छ।
बैंकहरू व्यक्तिगत घरकर्जामा केन्द्रित
व्यक्तिगत घर कर्जा (होम लोन) लाई भने बैंकहरूले प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको देखिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सहरी इलाकामा बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने सर्वसाधारणको संख्या बढेसँगै घर कर्जा पनि बढेको हो।
व्यक्तिगत घर कर्जामा आफ्नोे लगानी सुरक्षित भएकाले बैंकहरू आकर्षित भएको देखिन्छ।
प्लटिङमा पनि बढ्यो
घडेरी किन्न तथा जग्गा प्लटिङ गर्न बैंकहरूले गत चैत मसान्तसम्ममा ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो क्षेत्रमा १ वर्षको अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढेको छ। अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्ममा प्लटिङमा २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो।
जलविद्युतमा पनि बढ्यो
जलविद्युत आयोजनामा वाणिज्य बैंकहरूले करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्दो क्रममा छ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम १२ प्रतिशत रकम कृषि र ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्छ। चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त सीमा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
'जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि बैंकहरु पाइपलाइनमा बसेका छन्,' नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक राणाले भने, 'यो क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु इच्छुक छन्।'
यसैगरी बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउन थालेेका छन्। पछिल्लो समय बैंकहरुले कृषि, सेवा, व्यापार र उद्योगमा लगानी बढाउन थालेको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलाप्रकाश सिटौलाले बताए। 'यसअघि बैंकहरुले उद्योगमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्दथे,' उनले भने, 'अहिले त्यस्तो परम्परागत सोचमा परिवर्तन आएको छ।'
कृषि विकास बैंकले कुल लगानीको ३२ प्रतिशत हिस्सा कृषिमा लगानी गरेको छ। 'सहर केन्द्रित बैंकहरुले व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका छन्,' उनले भने, 'तर, हामीले गाँउ केन्द्रित लगानीलाई जोड दिएका छौं।'
गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटी १३ खर्ब ५७ अर्ब छ। त्यसमध्ये जलविद्युत क्षेत्रमा कुल कर्जाको करिब ६.०८ प्रतिशत र कृषिमा बैंकहरूको लगानी ४.७ प्रतिशत छ। यी दुवै क्षेत्रको लगानी जोड्दा १०.७८ प्रतिशत हुन आउछ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न वित्तीय संस्था उत्साहित भएका हुन्। हाल वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी बढाउँदै लगेको विज्ञहरुको भनाइ छ।
लगानीलाई उत्साहित बनाउने मौद्रिक नीति
बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेका छन्। नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएपछि बैंकहरु उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य भएका हुन्।
केन्द्रीय बैंकले आव ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा सेयर तथा घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेपछि बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन थालेका हुन्।
सरकारले साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी ल्याएको बजेटको लक्ष्य प्राप्ति गर्न पनि बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य पारिएको हो। केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कसेको छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोको प्रवाहमा हुने 'मार्जिन लोन' मा कडाइ गरेको छ। सेयरको प्रचलित बजारमूल्यको ५० प्रतिशत रकम मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको थियो।
यसैगरी नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा पनि कडाइ गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियल इस्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको छ। नयाँ नीतिअनुसार धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाइनेछ।
यसअघि धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। तर आवासीय रियल इस्टेट कर्जामा भने धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्मै कर्जा दिन पाइने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय रियल इस्टेट कर्जा अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म दिन पाउँछन्। रियल इस्टेटमा कुल १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाइने नियम छ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले हालसम्म १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै यस क्षेत्रमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
ऊर्जा र कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि यस्तो कर्जा १२ प्रतिशतमा सिमित राखिएको थियो।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक राणाले केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीति पालना गर्नु बैंकको कर्तब्य भएको बताए। 'केही बैंकले कृषि र ऊर्जामा एकैपटक विस्तार गर्न नसकिने बताएका छन्,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका राणाले भने, 'हिमालयन बैंकले भने राष्ट्र बैंकले यसअघि तोकेको १२ प्रतिशत रकम भने ऊर्जा र कृषिमा लगानी गरिसकेको छ।' उनले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिको प्रवधान कुल कर्जाको १५ प्रतिशत ऊर्जा र कृषिमा लगानी गर्न सक्षम रहेको जानकारी दिए।
उत्पादनशील कर्जामा तोकिए अनुसारको ऋण बैंकहरुलेे लगानी नगरे हर्जानाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। ०७४ असारदेखि अपुग रकममा बंैकदरमा हर्जना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगीलाई लक्षित गरेर सहवित्तीयकरणको कर्जा सीमा वृद्धि गरेको छ। यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ५० करोड थियो। अब एक अर्ब रुपैयाँ हुनेछ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०५:०३ शुक्रबार
