लुम्बिनी प्रदेशका ट्रक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। नेपालमा मालसामान ओसारपसार गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सामान्य निर्माणसम्मका आपूर्तिका लागि प्रयोग गर्दै आएका ट्रक व्यवसायी अहिले भारतीय ट्रकले समस्या पारेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन्।
लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी सङ्घ, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, वाणगङ्गा यातायात व्यवसायी समिति, राप्ति अञ्चल संयुक्त ट्रक व्यवसायी सङ्घ, लुम्बिनी साना तथा मझौला व्यवसायी समिति र ढुवानी व्यवसायी समितिले आज संयुक्त विज्ञप्तिसहित भैरहवा भन्सार कार्यालय परिसरमा नारा जुलुससहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन्।
ट्रक व्यवसायी महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेलले भारतीय गाडीले ओभरलोड बोक्दा नेपाली व्यवसायी समस्यामा पर्नुका साथै सडक भत्किएको बताए। ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गरेर गाडी छोड्ने प्रवृत्ति गलत रहेको भन्दै उनले कानूनबमोजिम जानेमा ट्राफिक प्रहरी चुकेको बताए। लुम्बिनी प्रदेश संयोजक यमप्रसाद पाण्डेले तत्काल भारतीय ट्रकको ओभरलोड भार मिलान नगरे आन्दोलनका थप सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै जाने बताए।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५३ मा विदेशी गाडीले व्यावसायिकरूपमा सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। हेभी इक्विपमेन्ट सामानबाहेक अन्य लुज सामान भन्सार विन्दुबाट पल्टी गराई नेपाली गाडीमा ढुवानी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘मालवाहक सवारीको स्पष्टरूपमा एक्सलको आधारमा भारवहन क्षमता तोकिएको र सो भारवहन क्षमताअनुसार छ चक्के गाडीको १० टन, १० चक्के गाडीको १७ टन, १२ चक्के गाडीको २१ टन र १४ चक्के गाडीको २५ टन भारवहन क्षमता तोकिएको अवस्थामा भारतीय ट्रकले कानूनले तोकिदिएको भारवहन क्षमताभन्दा अत्यधिक बढी मालसामान ओसार पसार गरेको अवस्था छ। तर यहाँ १२ चक्के ट्रकले ४० टनसम्म बोकि रहेका छन्’, उनले भने।
मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा ९ र १० मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा बढी भारवहन गर्नुहुँदैन। उल्लङ्घन गरे कानूनबमोजिम जरिवाना र भार मिलान गरी मात्र पठाउने र बढी माल स्वयं सवारीधनीले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको र त्यसरी भार मिलान गर्दा भरसक भन्सार विन्दुमै मिलाउने र नभए नजिकको तौलपुलमा भार मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको ट्रक व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाली ट्रक व्यवसायीले कानूनअनुसार चल्नुपर्ने माग राखेका छन्।
प्रकाशित: १ पुस २०७९ १४:०४ शुक्रबार
