नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत अघि सारिएको ‘सूचनाको महामार्ग’ मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना पाँच वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आइरहेको छ। कोषमार्फत करिब १० अर्ब लागतको परियोजना तीन प्याकेजमा छुट्याएर पाँच वर्ष अघि नै ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

पाँच वर्षअघि सुरु भएको तीनखण्डमध्ये दोस्रो खण्डको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन। सुरु भएको पहिलो खण्ड र तेस्रो खण्डको भौतिक प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिँदैन। यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। कोष अन्तर्गत तीनवटै प्याकेजको सूचना महामार्ग परियोजना सञ्चालनका लागि ९ अर्ब ८७ करोड १७ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । हालसम्म २ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। अहिलेसम्म यो परियोजना विवादमा अल्झिदै चलिरहेको छ। पाँच वर्ष अघि तीन वटै प्याकेज दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिए पनि परियोजनाको प्रगति कछुवा गतिमा सीमित छ।  

प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद लामिछानेले सूचना महामार्ग परियोजनाको काममा सोचेजस्तो प्रगति नभएको बताए। ‘पाँचवर्ष अघि सुरु गरिएको परियोजना अझै सम्पन्न भएको छैन,’ उनले भने ‘पहिलो खण्डमा केही देखिने काम भएको छ। दोस्रो खण्डको विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेकाले पनि अहिलेसम्म काम सुरु हुन नसकेको हो तर तेस्रो प्याकेजको कामले भर्खरै मात्र गति लिन थालेको छ।’

पहिलो प्याकेजको ६० प्रतिशत प्रगति

प्राधिकरणले पहिलो खण्डको प्याकेज अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमसँग १२ असोज २०७३ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। टेलिकमले २०७६ जेठदेखि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको थियो। सो परियोजनाभित्र प्याकेज १ अन्तर्गत प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशमा २१ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने थियो। प्राधिकरणका अनुसार २०७९ असोज मसान्तसम्मको अवधिमा भने १३ सय २६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य भएको छ। यो प्रदेशमा हालसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भौतिक प्रगति ६०.८५ प्रतिशत भएको छ। २७ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टमहरूको जडान भई क्लष्टर १ को सम्पूर्ण साइर्टको माइग्रेसन सम्पन्न भएको छ। क्लष्टर २ को १३ मध्ये १२ साईटको कमिसनिङको काम सम्पन्न भएको छ।

विवादले काम सुरु हुन सकेन

प्राधिकरणले प्याकेज दुई अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा २१ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको थियो। प्याकेज दुईको ठेक्का २०७४ साल वैशाख २५ गते प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकम (युटिएल)बीच सम्झौता भएको थियो।  

सम्झौता अनुसार युटिएलले दुई वर्षभित्र सो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। युटिएलले दुई अर्ब एक करोड लागतमा उक्त ठेक्का पाएको थियो। तोकिएको समयमा काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साल वैशाख २६ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।  

कम्पनीले उक्त निर्णय बदर गर्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यो विवादको अदालती प्रक्रिया अझै टुंगो नलागेकाले पनि यो खण्डको काम हुन सकेको छैन।

प्याकेज ३ को प्रगति १६ प्रतिशत

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न स्मार्ट टेलिकमसँग २०७४ साल भदौ ३ गते दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। स्मार्ट टेलिकमले सो अवधिमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिकमा ठेक्का रद्द गरेको थियो। सो ठेक्का रद्द गरेपछि नेपाल टेलिकमले २०७६ पुसमा तेस्रो खण्डको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।  

रकुमको मुसिकोटबाट दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार ९ सय ९२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउन नेपाल टेलिकमसँग तीन अर्ब ८१ लाखमा सम्झौता गरेको थियो। प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

ठेक्का सम्झौता अनुसार यो खण्डमा १९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हालसम्म सो कम्पनीले  

३३० किलोमिटर मात्र अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेको छ। यो प्याकेजको भौतिक प्रगति १६.५७ प्रतिशत मात्रै छ। हाई क्यापसिटी डिडब्लुडिएम उपकरण अन्तर्गत २६ मध्ये २३ स्थानमा जडान सम्पन्न भएको छ।

ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको काम सकियो

कोषअन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड परियोजना सञ्चालन गर्न ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार २ सय ७६ रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। कोषले ब्रोडव्याण्ड परियोजनाको लागि सेवा प्रदायकलाई अहिलेसम्म ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको वित्तीय प्रगति भने ९३.३७ प्रतिशत भएको छ। यो अन्तर्गत हालसम्म ७०८ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान भएको छ। त्यसैगरी ५९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५३ सय १८ माध्यमिक विद्यालय, ४२ सय ४९ स्वास्थ्य सस्था गरी कुल १६ हजार २ सय ८ कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७९ ०२:२८ बुधबार