फ्रेंकफर्ट (जर्मनी) — गैरआवासीय नेपाली संघ युरोप क्षेत्रको बैठक शनिबार दक्षिण जर्मनी सहर फ्रेंकफर्टमा सुरु भएको छ। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रमेश खनालले उद्घाटन गरेपछि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष शेष घलेले यसअघि अमेरिका सम्मेलनमा ल्याएको भिजन २०२० एन्ड बियाेन्ड छलफल हुँदा मत विभाजनको स्थिति देखिएको हो।
छलफलमा अध्यक्ष शेष घलेको भिजन २०२० प्रस्तावको विपक्षमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो एवं पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछाने खुलेरै अाफ्ना विचार राखेका थिए। छलफल सत्रमा अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरुबीच सवाल जवाफको स्थिति पैदा भएको थियो। अध्यक्ष घलेले अमेरिकाको न्यूजर्सी सम्मेलनमार्फत् भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यसका अन्तर्वस्तुबारे गैरआवासीय नेपाली संघभित्र मतभेद रहँदै आएको छ। उनको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न अहिलेको विधानमा व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रस्ताब कार्यान्वयन भए १४ वर्ष पुरानो संस्थाको संरचनागत परिवर्तन हुनेछ।
अध्यक्ष घलेले एनआरएनएलाई सिइओ मोडलमा लैजान खोजेको पूर्व अध्यक्षहरुको आरोप छ। उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली संघ सामाजिक संस्था भएकाले कर्पोरेट मोडलमा जान व्यवहारिक नहुने दाबी गरेका छन्।
अबको एनआरएन राष्ट्रसंघ जस्तो : घले
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अाफ्नो कार्यकालको सफलताका विवरण सुनाएका अध्यक्ष शेष घलेले भिजन २०२० एन्ड बियाेन्ड किन भन्ने सेरोफेरोमा बोलेका थिए।
‘गैरआवासीय नेपाली संघलाई राष्ट्रसंघजस्तो संसारभरि फैलिएका नेपाली मूलका मानिसहरुको मञ्चका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । त्यो भिजनलाई कार्यन्वयन गर्न हामीले न्यूजर्सी सम्मेलनमार्फत् भिजन २०२० एण्ड बियोण्डको प्रस्ताव गरेका छौं। आगामी बिश्वसम्मेलनमार्फत् त्यो भिजनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्यौं भने मात्र हामीले हाम्रो संस्थाको १० वा २० बर्षे लक्ष्यको प्रष्ट मार्गचित्र बनाउन सक्नेछौं। ’
सुरुवाती दिनहरुमा गैरआवासीय नेपालीको छवि केवल नेपालसँग माग मात्रै राख्ने जमातको रुपमा स्थापित भएको भन्दै उनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र लगानीको वातावरण नहुँदा त्यस्तो अवस्था स्वभाविक भएको उल्लेख गरे। ‘हामीले राष्ट्रको समृद्धिमा साझेदारीको परिकल्पना गर्यौं र केही मागहरु अगाडि सार्यौं। राजनीतिक स्थिरता चाहियो, लगानीको वातावरण चाहियो, विदेशी भूमिमा सफलता प्राप्त गरेका नेपालीहरुलाई नेपालमा आर्कर्षित गर्न कानुनी आधार चाहियो भनेर हामीले निरन्तर माग राखिरह्यौं’, उनले भने, ‘हामीले नेपाल सरकारसँग गरेका धेरै मागहरु अहिले पूरा भएका छन्। राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकताको माग ग¥यौं, त्यसलाई नयाँ संविधानमा सम्बोधन गरियो, जुन हाम्रो ऐतिहासिक सफलता र अवसर पनि हो’, उनले भने।
गौरवमय इतिहासको कुरा गरेर मात्र अब नपुग्ने भन्दै उनले सधैँभरि भावनाको डोरीले बाँधेर लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने तर्क गरे। संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो एनआरएन अभियान नेपाली भावनाले चलिरहेको भन्ने बताउँदै आएका छन्। उनलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष घलेले भने, ‘हाम्रो संस्थालाई सबल र नेपालको समृद्धिसँग सहकार्य गर्न सक्नेगरी क्षमतायुक्त नबनाइ अब हामी समृद्धिको साझेदार बन्ने लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं। त्यस्तो सबल संस्था बन्न हामीसँग सही संरचना र सही दृष्टिकोण चाहिन्छ।’ भावनाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।
‘मैले अहिले महसुस गरिरहेको छु, एक हजार घर निर्माण गर्ने हाम्रो भावनालाई कार्यन्वयन गर्न कति कठिनाई भइरहेका छ। सानोतिनो प्रतिबद्धताले लाप्राक बस्ती बन्दैन’, उनले भने। संस्थाको सुरुवात भावनाबाट भए पनि अब यसलाई युग सुहाउँदो बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
आफ्नो नयाँ योजना कार्यान्वयन गरी गैरआवासीय नेपाली संघलाई राष्ट्रसंघजस्तो विश्व संस्था बनाउनु पर्ने उनले बताए। ‘गैरआवासीय नेपाली संघलाई राष्ट्रसंघजस्तो संसारभरि फैलिएका नेपाली मूलका मानिसहरुको मञ्चका रुपमा विकास गरिनुपर्छ । त्यो भिजनलाई कार्यन्वयन गर्न हामीले न्यूजर्सी सम्मेलनमार्फत् भिजन २०२० एण्ड बियोण्डको प्रस्ताव गरेका छौं । आगामी बिश्वसम्मेलनमार्फत् त्यो भिजनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्यौं भने मात्र हामीले हाम्रो संस्थाको १० वा २० बर्षे लक्ष्यको प्रष्ट मार्गचित्र बनाउन सक्नेछौं । त्यस्तो मार्गचित्रले मात्र सवल संस्था निर्माण हुनेछ । हैन भने समृद्धिमा साझेदारीको हाम्रो चाहना नारामा मात्र सीमित रहनेछ’, उनले भने।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनए उपाध्यक्ष कुमार पन्तले नयाँ पुस्तालाई गैरआवासीय अभियानसँग जोड्नुपर्ने औंल्याएका थिए। आगामी विश्व सम्मेलनका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका उनले समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा गैरआवासीय नेपाली पाउने एक एक जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए।
शनिबारको सत्रमा नेपालको विकासमा आर्थिक कुटनीतिको भूमिका, युरोपका गैरआवासीय नेपालीको सशक्तिकरण, युरोपबाट भइरहेको लगानी, युरोपभित्र युवाले सञ्चालन गरिरहेका सामाजिक व्यवसायका विषयमा छलफल भएको थियो। आइतबारसम्म चल्ने बैठकले फ्रेंकफर्ट घोषणा पत्र जारी गर्नेछ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७४ १९:२९ शनिबार
