'क्यानको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले नेपाललमा क्रिकेटलाई नेतृत्व गर्ने संस्थाको अभाव भएको छ । आइसिसी विधानको उल्लंघन भएकाले यो बोर्ड बैठक क्यानलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्छ । यसले सरकारी हस्तक्षेप रोक्ने र स्वच्छ चुनाव गराउन बाटो खुल्नेछ,' क्यान निलम्बपछि आइसिसीको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 'यो निलम्बनपछि क्यानले आइसिसीबाट पाउने सम्पूर्ण रकम रोकिनेछ । यद्यपि खेलाडीले आइसिसीको सबै प्रतियोगतामा भाग लिन पाउँछन् ।'
देश भित्र क्यानको दोहोरो अस्तित्व खडा भएपछि निलम्बनका लागि आइसिसीलाई सबैभन्दा बलियो आधार मिलेको छ । व्यवसायिक रुपमा काम गर्न नसकेको र आर्थिक अपारदर्शीको कारण देखाउँदै आइसिसी पहिलादेखि नै क्यानसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । त्यसकै कारवाहीका रुपमा आइसिसीले दुई बर्षअघिबाट क्यानलाई आर्थिक अनुदान रोक्का गसिकेको थियो । अहिले त केबल निलम्बनको औपचारिक निर्णय मात्र भएको हो ।
चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको निर्वाचित र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले रमेश सिलवाल नेतृत्वको तदर्थ समिति गठनपछि नेपाली क्रिकेट पछिल्लो समय थप विवादमा परेको हो । जसले आइसिसीबाट यस्तो निणर्य सहज बनाइथिजयो । राखेप र तत्कालीन क्यानका अध्यक्ष टंक आङबुहाङको असहमतिका बाबजुद बहुमत सदस्यको निर्णयबाट मंसिर २९ मा भएको निर्वाचनले चन्दको अध्यक्षतामा कार्यसमिति चयन गरेको थियो । राखेपले त्यसलाई मान्यता नरहेको भन्दै पुस २४ मा सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाएको थियो ।
राखेपको निर्णयविरुद्ध चन्द समितिले पुस २८ मा दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । लामो समयदेखि क्यानभित्रको खराब शासन र आर्थिक अपारदर्शिताका कारण आजित रहेको आइसिसीले यसअघि नै नेपाली क्रिकेटलाई अघोषित निलम्बन गरिसकेको थियो । यही वैशाख ४ र ६ मा कीर्तिपुरमा सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत नामिबियाविरुद्धको खेल आइसिसीले आफै आयोजना गरेको थियो । नेपाली क्रिकेट प्रशासनलाई पुरै बेवास्था गर्दै क्यानकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भावना घिमिरे र राखेपको सहयोग लिएर आइसिसीले कीर्तिपुरमा खेल आयोजना गर्दा नेपाली टोलीको व्यवस्थापकको जिम्मेवारी समेत आफ्ना प्रतिनिधि बैंकटपति राजुलाई दिएको थियो ।
आइसिसीको पछिल्लो निर्णयले मुख्यतः राखेपको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको छ । सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गर्दा आइसिसीको सहमतिमा गरेको भन्ने सदस्य सचिव केशबकुमार विष्टको भनाईमा शंका गर्ने ठाँउ मिलेको छ । आन्तरिक विवाद मिलाउन छाडेर आइसिसीसँग सहकार्य गरेका विष्टलाई अहिले उनकै कदमलाई आइसिसीले सरकारी हस्तक्षेपको सज्ञा दिदै र त्यसलाई अस्वकिार गर्ने प्रष्ट पारेको छ । विष्टमार्फत नै निर्वाचित भनिएको समितिको सबै सुचना लिएर एकै पटक दुवै पक्षलाई हटाउने अभिप्रायका साथ आइसिसीको पछिल्लो निर्णय आएको बुभ्mन अब गाह्रो छैन ।
आइसिसीले निलम्बनपछि सरकारी हस्तक्षेप रोक्ने र स्वच्छ चुनाव गराउन बाटो खुल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छ । आइसीसीले यो निष्कर्षबाट नेपालमा भएका पछिल्ला दुवै अभ्यासलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । राखेपको कदमलाई सरकारी हस्तक्षेपका रुपमा लिएको आइसिसीले स्वच्छ निर्वाचन उराउन बाटो खुलेको भन्नुको अर्थ क्यानको मंसिर २९ गतेको चुनाव स्वच्छ थिएन भन्ने आशय देखिन्छ । आफुले क्यानको निर्वाचनमा प्रतिनिधि नपठाएको आइसिसीले राखेपको सुचनाकै आधारमा क्यानको पछिल्लो निर्वाचनलाई स्वच्छ नमानेको हुनुपर्छ ।
संघ भित्र अनेक विवाद हुन सक्छन् । हाम्रो जस्तो विधिभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो मान्ने ठाँउमा सबैले आ आफ्नो पक्षलाई सही भन्नु स्वभाविक छ । त्यस्ता विवाद उत्पन्न हुँदा अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राखेप क्रिकेटको हकमा भने एउटा पक्ष बनेर उभिदा उसका हरेक निर्णय विवादित बने । क्यान निलम्बनमा पर्नुमा चन्द र सिलवालको भूमिका जत्ति छ, सदस्य सचिव विष्टको त्यो भन्दा कम होइन बेसी छ । अघिल्लो कार्यसमितिका अध्यक्ष टंक आडबुहाडसँग मिलेर क्यानलाई कमजोर बनाउन उद्दत विष्ट निर्वाचनका लागि कहिल्यै सहयोगी बनेनन् । क्यानलाई अस्थीर बनाएर उनी राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न चाहन्थे भन्ने उनको एकपछि अर्को निर्णयबाट बुझ्न सकिन्छ । गत असारमा सदस्य सचिव नियुक्त भएबाट नै विष्ट क्यान विघठनको तयारीमा थिए । साउनमा कप्तान पारस खड्कासहित राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीसँगको छलफलपछि उनले क्यानमा चाडै परिवर्तन देखिने बताउँदै आएका थिए । उनी राखेप आउँदा तात्कालिन अध्यक्ष आड्बुहाड, पदाधिकारी र सदस्य गरि १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधिन थियो । त्यसरी मुद्दा चल्दा र क्यानलाई ८० लाख रुपैया भन्दा बढी जरिवाना तोक्दा आइसिसीलाई निलम्बन पनि गर्नु परेन यता राखेपले पूर्नगठनको आवश्यकता ठानेन । तर, अहिले क्यानको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्चमा विचाराधिन रहँदा भने आइसिसीको धर्यता टुट्नुले आइसिसी निलम्बनको लागि कुरेरै बसेको मान्न सकिन्छ । सर्वोच्चले दिने फैसला जसका पक्षमा आएपनि दुवै पक्षलाई स्वीकार्न नसकिने आइसिसीको यो हतारोले देखिन्छ ।
क्यानको आन्तरिक विवादले बाहिरी हस्तक्षेपलाई निम्त्याएको छ । भारतले गत बर्ष नाकाबन्दी गर्दा चर्को राष्ट्रबादको राग अलाप्ने सरकार अहिले आइसिसीले खुलमखुला नेपाली क्रिकेटमाथि धावा बोल्दा प्रतिक्रिया विहिन भएको छ । राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशीले यति चासो देखाएको भए नेपालको प्रतिक्रिया अहिले क्यानको विषयमा जस्तै मौन रहन्थ्यो ? आइसिसीले नेपालको क्रिकेटका बारेमा जत्ति चासो र चिन्ता देखाएपनि आखिर नेपालीको क्रिकेट विकासका लागि नेपाली अघि सर्नुवाहेक अर्को विकल्प छैन । आइसिसीकै अनुदानका भरमा क्रिकेट चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हस्तक्षेपलाई पनि नेपालले स्वीकार्नु परेको छ । के यस्तै अवस्था भारतीय क्रिकेटको आधिकारिक संस्था बोर्ड अफ क्रिकेट कन्ट्रोल फर इन्डिया (बिसिसिआई) मा आएको भए आइसिसीले निलम्बन गर्न सक्थ्यो, गर्थो ? तर, गरिब देशका हामीले निलम्बनका लागि हामी आफैले मैदान तयार पारिदिएका छौं । विश्व क्रिकेटमा नेपाली टोलीको प्रदर्शनको केही अर्थ रहला तर क्यानले कुनै अर्थ बनाउन सकेको छैन भन्ने आइसिसीको निलम्बनको निर्णयबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
गल्ति जहाँबाट भएको छ, नेपाली क्रिकेटको समस्या समाधानका लागि त्यहि गल्तीबाट सच्चाउन आवश्यक छ । हिजो विना स्वीकृति निर्वाचन गरेको भनेको समितिलाई सम्बोधन गर्न राखेप बाध्य भएको छ । सायद सम्बादको यो प्रक्रिया त्यति बेला अघि बढेको भए आज निलम्बनको अवस्था आउने थिएन । त्यति बेला क्यानले निर्वाचन गराउन खोज्दा राखेप सहयोगी बनेन । राखेप आफै विवादलाई गिजोल्न र अस्थिरता निम्ताउनमा तल्लिन रह्यो । पहिलो पटक कात्तिकका लागि तय भएको निर्वाचनमा २१ दिनको पूर्व सुचना नभएको र केही जिल्लामा विवाद रहेको भन्दै राखेपले स्वीकृत दिएन । क्यानले पुन प्रक्रिया सुरु गरेर मंसिर २८ र २९ गते साधारण सभा तय ग¥यो । त्यसमा पनि राखेप सहयोगी रहेन, हाम्रो मान्यता छैन भन्नमै अडिग रह्यो । अघिल्लो निर्वाचनको ४ बर्षे अवधि सकिएपछि वैद्यानिकता सकिने तर्क सहित राखपको स्वीकृत विना क्यानको साधारण सभाले चन्दको अध्यक्षताका कार्यसमित चयन गरेको थियो । राखेपले त्यहि निर्वाचन स्वीकृत विना भएकाले र त्यसलाई मान्यता नदिएको भन्दै पुस २४ मा सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । निर्वाचित समितिले सर्वोच्चमा मद्दा दायर गरेपछि यथास्तितीमा राख्ने आदेश दिदा क्यानमा दोहोरो समितिको अस्तित्व खडा भयो । सायद त्यहि दोहोरो अस्तित्व क्यान निलम्बनका लागि आइसिसीलाई सबैभन्दा सहज कारण बन्यो ।
पन्चायत कालमा खेलकुद एक ढंगको हुकुमीशैलीमा चल्यो । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनासँगै खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप बेस्सरी मौलायो । सरकार वा सरोकारवाला मन्त्रालय जसको भागमा पर्छ त्यसका कार्यकर्ता राखेपको सदस्य सचिव हुने परम्पराले पनि खेलकुदलाई राजनीकि क्रिडास्थल बनेको छ । राखेप सदस्य सचिव सँग असिमित अधिकार हुनु र सदस्य सचिवका रुपमा गरेको गल्ति कमजोरीका कारण दण्ड जरिवाना केही नपर्ने हुँदा राजनीतिक आग्रहमा पनि कपिपय निर्णय हुने गरेका छन् । क्यानका विषयमा पहिलादेखि नै राखेपले राजनीतिक आग्रहमा काम गरेको परम्परा छ । नेकपा एमालेको सिफारिसमा सदस्य सचिव बनेका विष्टले आफ्mनै पार्टीका सिलवाललाई स्थापित गर्न खोज्दा क्यानमा दाहोरो समिति बन्छ भन्ने अनुमान नभएर होइन, उनले पेलेरै गरेका हुन् । उनको कमजोरी र (कु) तर्कले क्रिकेटले त्यसको मुल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
दुई बर्षअघि कोरियामा सम्पन्न १७ औं एसियाली खेलकुदमा विष्ट नेपाली सेपाकताक्रो टोलीको व्यवस्थापक थिए । त्यति बेला उनको टोलीका खेलाडी कोरियामा लुकेपछि त्यसमा विष्टलाई पनि दोषी ठहर गरि कारवाहीको सिफारिस भएको थिए । कारवाहीको सिफारिसमा परेका विष्टलाई सदस्य सचिव बनाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोजकले तत्कालिन युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई हटाउन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई सिफारिस गरेको थियो । हटाइनु अघि नै पौडेलले राजिनामा दिएका थिए । अहिले विष्टले तदर्थ समिति गठन गरेका कारण सरकारी हस्तक्षेप भन्दै आइसिसीले क्यानलाई निलम्बन गर्दा उनको भूमिकामा फेरी गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । उनलाई सदस्य सचिव बनाउने पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि यहि बेला क्यान निलम्बनमा पर्नुलाई संयोगमात्र मानेर पुग्ला ? क्यान निलम्बनमा पर्नु एकअर्कालाई दोषारोपन गर्ने बहाना त होला तर त्यसले नेपाली क्रिकेटलाई अघि बढाउने छैन, झन पछाडी पार्नेछ । क्रिकेटको विकासका लागि नेपालीले नै प्रयत्न गर्नुपर्छ । आइसिसी वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सहयोगी मात्र हुन सक्छन् । आन्तरिक विवाद गरिरहने हो भने भविष्यमा पनि आइसिसीले हाम्रै काँधमा बन्दुक राखेर हामीमध्येकै कोहीविरुद्ध पड्काइरहनेछ ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७३ २३:३१ शनिबार
