माथेमा प्रतिवेदनका केही बुँदाहरु र राज्यले डा.गोविन्द केसीसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भए आफ्नो एक तिहाइ नाफा घट्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरु अस्पताल बन्दमा उत्रेपछि त्यसले निम्न प्रश्न जन्माएको छः
१) १५० विद्यार्थी लिएर मेडिकल कलेज चलाउन न्यूनतम ४५० बिरामी भर्ना भइरहेको र दैनिक कम्तीमा ७५० बिरामी ओपिडिमा आउने र ७५० बेडसहितको अस्पताल चाहिन्छ। सोझो हिसाबले १५० विद्यार्थीका लागि खुलेको मेडिकल कलेजले त्यति बिरामीसँग ठिकठिकै शुल्क लिने हो भने एकै जना विद्यार्थी भर्ना नलिए पनि व्यवसाय घाटामा जाँदैन। १५० बाट विद्यार्थी संख्या घट्नासाथ व्यवसाय घाटामा जान्छ भन्नुको अर्थ हुन्छः क) अस्पतालमा शत प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार हुन्छ वा ख) मेडिकल कलेजहरुले अस्पतालका विल्डिङ्ग बनाएका छन् तर बिरामीको चाप पुर्याउन सकेका छैनन् । मेडिकल विद्यार्थीहरुको अनुभव र विभिन्न मिडिया रिपोर्टहरु भन्छन्ः पछिल्लो स्थिति विद्यमान छ धेरै जसो मेडिकल कलेजमा। यथार्थ चाहिं के हो? यदि बिरामी नआएर आम्दानीकै लागि विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति हो भने तिनको सिकाइ कसरी सम्भव हुने हो? युट्युबमा हेरेर अपरेशन गर्न सिक्ने विद्यार्थीको भविष्य के हुने हो?
२) सामान्यतया सेवामा अवरोध वा बन्द आन्दोलनको अन्तिम अस्त्र मानिन्छ। तर त्यसको शुरु नै बन्दबाट गरेपछि थप कदम के हुने हुन्? हतारिएर बन्द गर्नुमा कतै राज्यका यो क्षेत्रमा सुधार नचाहने तत्वहरुको दबाब त थिएन? आफैं घाँटीसम्म अनियमिततामा डुबेका राजनीतिज्ञहरुले 'तिमीहरु बन्द गरेजस्तो गर, हामी त्यही निहुँमा माथेमा प्रतिवेदन र डा. केसीसितको सम्झौता तुहाइदिन्छौं' भनेका त छैनन्?
३) आन्दोलन सफल भयो भने के हुन्छ? माथेमा प्रतिवेदन तुहिन्छ, भाँडभैलो पहिलेभन्दा अझ बढी हुन्छ, १५० मात्र नभएर प्रतिव्याच ३०० विद्यार्थी लिने बाटो पनि खुल्छ। कालुदेखि दारीसम्मका बिचौलिया र न्यायधीशहरु मखलेल हुन्छन्। तत्काल त्यो अवस्था व्यवसायका हिसाबले राम्रो लाग्ला। तर कहिलेसम्म चल्छ यो पारा? आफूले हाड घोटेर तिरेको पैसा सन्तानको शिक्षामा हैन नियामक निकायलाई घुस खुवाउन जान्छ भन्ने बोध भएपछि कति अभिभावकले सन्तानलाई मेडिकल कोर्समा भर्ना गर्लान्?
४) हामीले भनेजस्तो भए होस् नत्र हामी व्यवसाय नै बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य र कर्मचारीहरुको जागिर धरापमा पार्न तयार छौं भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ यो बन्दले। तर धम्कीमा टिकेको व्यवसाय कति दिन चल्छ? उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित नहुने तर नियम कानुन बंग्याएर टिकिरहने व्यवसायहरु अब विगतका कुरा भइसके, उदार अर्थतन्त्रमा राज्यले आफ्नै बचेखुचेका अप्रतिस्पर्धी उद्योग त टिकाउन सक्दैन, निजी क्षेत्रका त्यस्ता व्यवसाय कसरी टिकुन्? हाल पढिरहेका विद्यार्थीको भविष्य पनि सुरक्षित हुने र सुधार पनि हुने माथेमा प्रतिवेदनले सुझाएको मध्यमार्गी बाटो छाडेर अतिवादमा गएर मेडिकल कलेजहरुले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्दै त छैन्न?
५) व्यवसायको कमाइ सधैं नगद वा पुँजीगत मात्र हुँदैन। विश्वसनीयता आधुनिक अर्थ व्यवस्थाको जग हो। त्यो कमाउन दशकौं लाग्छ र गुमाउन निमेषभर। नियमन प्रक्रिया अलिकति दुरुस्त पार्न खोज्दा अस्पताल नै बन्द गरेर मैदानमा उत्रने व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायिकतामा इमान्दार छन् भन्ने आधार के? यति नाफा सुनिश्चित हुने भए व्यवसाय चलाउँछु नत्र चलाउँदिन भन्ने भए, विद्यार्थी भर्ना लिने बेला पनि भन्नुपथ्र्यो, कारणवश हाम्रो नाफा कम हुने अवस्था आयो भने हामी कुनै पनि बेला व्यवसाय बन्द गर्नेछौं भनेर। कर्मचारीलाई पनि त्यही जानकारी दिएर नियुक्त गर्नुपथ्र्यो । अहिलेसम्म त्यसो नभनिए पनि अब भर्ना हुने विद्यार्थी र नियुक्त हुने कर्मचारीले आफैं बुझ्नेछन्ः यो संस्थामा मेरो भविष्य वा करिअर सुरक्षित छैन। निश्चित नाफा सुनिश्चित हुञ्जेल यो मेडिकल कलेज रहनेछ, जुन दिन नाफा कम होला, त्यो बन्द भएर जानेछ। के यो अवस्था व्यवसायको दीर्घकालीन हितका हिसाबले सही हो?
आशा छ, समयले यी प्रश्नहरुको उत्तर दिंदै जानेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बिरामीबिनै पढाइन्छ डाक्टरी
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७२ ०३:०६ बुधबार
