२. सरकारले अस्थायी वासका लागि दिने भनेको १५ हजार अहिलेसम्म १० प्रतिशतले पनि पाएका छैनन्। गाविसमा बनाइएको कथित सर्वदलीय संयन्त्रको हस्तक्षेप र उक्साहटका कारण सचिवहरू निकासा भएको पैसा पनि बाँड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सिन्धुपाल्चोकका सचिवहरूले मागेको सुरक्षा र अनुकूल वातावरणको तात्पर्य त्यही हो।
३. सरकारी संयन्त्रबाट फटाफट पैसा बाँडे पनि कम्तीमा १५ दिन लाग्छ सबैकहाँ पैसा पुग्न। त्यसपछि सानो ओतै पनि बनाउन निकै कठिन हुन्छ।
४. सडकबाट टाढाका बजारमा जस्ता किन्न पाइँदैन सडक छेउकै बजारमा पनि खोजेको आकार र परिमाणमा जस्ता पाइँदैन।
५. जस्ता किनेर टहरा बनाउन १५ हजार रुपियाँले पुग्दैन। अहिले गाउँमा सबैजसो अभावमा भएकाले सरसापट पनि सबैले पाउन सक्तैनन्। जो बढी कमजोर छन् तिनैले पाउँदैनन्।
६. यस्तो अवस्थामा कुनै संस्थाले दिने एक दुई बन्डल जस्ताको पनि पैसा सरकारले कटाउने अर्थात् संस्थाबाट शोधभर्ना लिने निर्णय गर्नु अत्यन्त अमानवीय, अविवेकी, अव्यावहारिक र अनुचित अभ्यास हो।
७. यस अवस्थामा स्वयंसेवीहरूले कि त टुलुटुलु बिजोग हेरिरहनु पर्ने भयो नभए सरकारलाई थाहा नदिने उपाय अपनाउनु पर्यो्। (जस्ताको साटो नगद पैसा दिन खोजे भने सरकारले रोक्न सक्छ ? त्यस्तोमा सहयोग हिनामिना हुने जोखिम बढी हुन्छ। असल नियतका स्वयंसेवी नगद कारोबार गर्न तत्पर हुँदैनन् तर धर्म प्रचार गर्ने वा यस्तै कुनै नियत भएकाहरूले यही उपाय अपनाउन सक्छन्।) सरकारले नै भाँजो हालेपछि जोखिम उठाउन तयार हुने स्वयंसेवी बिरलै होलान्। धेरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हप्काएको गुनासो स्वयंसेवीहरूले गर्न थालेका छन्।
८. अहिले स्वयंसेवी संस्थाले वितरण गर्ने जस्ता पाता वा जस्ताको टनेल टहरो आकस्मिक सहायता नै हो। आकस्मिक सहायताका नाममा अर्बौं फजुल खर्च गर्नेहरूलाई सलाम गर्ने सरकार मूलतः आआफ्नै प्रयास र खर्चमा स्रोत जुटाएर ससाना काम गर्न खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्न लागेको छ। राज्यलाई विफल बनाउने प्रवृत्ति यही हो ।
९. सरकारले नरोके पनि सायद स्वयंसेवीहरूले सबैलाई छाना पुर्याउन सक्तैनन् तर केही हजारलाई भने अवश्य पनि बर्खे झरीमा ओत लाग्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्छन्।
१०. यसैले जनतासँग दुस्मनी छैन भने तत्काल कुनै संस्था वा व्यक्तिबाट २ बन्डलसम्म जस्ता सहयोग पाएमा त्यसको पैसा सरकारले खोस्दैन भनेर सबै कर्मचारी र पीडित जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। र जस्ता वितरण गर्न चाहनेलाई गाविसस्तरबाटै सहजीकरण गर्नुपर्छ।
११. यो निर्णय गर्न जति ढिलो हुन्छ जनताले बर्खामा थप सास्ती भोग्नुपर्ने जोखिम उति नै बढ्छ।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७२ ०२:४९ सोमबार
