हिजो सबेरै काममा जाँदैगर्दा देखेँ – सेभेन इलेभन स्टोरमा ग्यासको मूल्य घटेर एक डलर ७९ सेन्ट कायम भएछ। दुई डलर पनि तिर्नु नपर्ने एक ग्यालन ग्यासका लागि। हिजो एक डलर ९९ सेन्ट थियो। एकैपटकमा २० सेन्ट घटेछ ग्यालनमा। एक ग्यालनमा झन्डै चार (३.७८) लिटर हुन्छ। नेपालमा पेट्रोल भनिन्छ भने यहाँ त्यसैलाई ग्यास। यहाँको मूल्य अनुसार नेपाली मुद्रामा हिसाब गर्ने हो भने एक लिटर पेट्रोलको झन्डै ४८ रुपैयाँमात्र पर्न आउँछ।

मेरो कारलाई फुलट्यांक गरेको एक सातामात्र भएको थियो। १५ ग्यालन ग्यास भयो भने ट्यांकी पुरै भरिन्छ। ग्यासको भाउ स्पिडमा घटेको देखेर लोभ पनि लाग्यो। बेलुकी कामबाट घर फर्कंदा भाउ घटेको फाइदा उठाउँदै ग्यास हालेको थिएँ गाडीमा। तर नौ डलरको भन्दा एक थोपा पनि अटाएन।

म बसेको ओक्लाहोमा सहरका ग्यास स्टेसनैपिच्छे यतिखेर फरक–फरक मूल्य छ। जति नै फरक भए पनि ग्यालनको दुई डलर ४० सेन्टभन्दा माथि कसैले मूल्य राख्न सकेका छैनन्। आफ्नो सामानको आफैं मूल्य तोक्न अमेरिकामा खुला छ। तर प्रतिस्पर्धीले भन्दा बढी मूल्य तोक्दा ग्राहक आउन छाड्ने हुँदा व्यवसायीहरु आफैँ नियन्त्रणमा आउँछन्। अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई पुरै बजार अर्थात् उपभोक्ताले नियन्त्रणमा राखेका हुन्छन्।

दुई साताअघि नेपालको समाचार पढेको थिएँ– 'पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटेकोमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आपत्ती' वा यस्तै शीर्षकको थियो। शीर्षक जे भए पनि सारांशमा प्रधानमन्त्रीको चासो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको समयमा बढाउन चौतर्फी आवाज उठाउने आयल निगम यतिखेर चुपचाप बसेर उपभोक्तामाथि नाजायज शोषण गरिरहेको भन्नेतर्फ थियो।

प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएपछि आयल निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटे अनुसार नभए पनि थोरै मूल्य घटाउन वाध्य भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको समयमा हरेक १५ दिनमा अधिकांश मिडियामा घाटाको मात्रा बढेको भन्दै 'रेडिमेड' रिपोर्ट तयार पारेर समाचार दिँदै आएका आयल निगमका अधिकारीहरू घट्दा भने चुपचाप थिए। प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिनुप¥यो मूल्य घटाउनका निम्ति।

भाउ बढाउँदा स्वचालित मूल्य नीति अपनाउने भन्ने निगमको व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ ओरालो लागिरहँदा चुपचाप बस्नुभित्र नियत नै खोटो भएको स्पष्ट हुन्छ।

पत्रकारिता गर्दाको कुनै समयमा मैले पनि आयल निगमका थुप्रै समाचार लेख्यो। झन्डै १० वर्षअघि उपेन्द्र कोइराला निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदादेखि पछिल्लो समयमा दिगम्बर झा कार्यकारी निर्देशक हुँदासमेत यदाकदा पेट्रोलियम पदार्थका समाचार लेखेको थिएँ। तर निगमको कारोबार सधैंभरि शंकाको घेरामै रहिरह्यो। यो संस्था कहिल्यै पारदर्शी हुन सकेन। त्यही भएर त टाट पल्टिन लाग्दा पनि उपभोक्ताको माया यसले कहिल्यै पाउन सकेको छैन।

घाटाम गएको निगमबाट त्यहाँका कर्मचारीले मोजासमेत किन्ने गरेको खबर आएपछि त योप्रतिको ममता कसैमा पनि रहेन। नाफा हुँदा चुप लागेर कमाइरहने र घाटा हुन थालेपछि कोलोहोलो मच्याउने, उपभोक्तालाई आतंकित बनाउने यो निकायको नियमित काम भएको छ। यो महिना यति पेट्रोलियम पदार्थ किनिन्छ र त्यो किन्दा यति घाटा हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यसले घाटाको अंक देखाउँछ। तर त्यो परिमाणमा कहिल्यै पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दैन। त्यसले गर्दा ल्याउँदै नल्याएपछि त्यति घाटा हुने कुरै भएन। निगमले भन्ने गरे अनुसार नै वास्तविक घाटा लाग्ने भए यो संस्था उहिल्यै बन्द भइसकेको हुनुपर्ने थियो।

गत साता भाउ घटेपछि केही पम्पले तेल बेच्न इन्कार गरेछन्। अनि कारबाही गर्दा पुरै पम्पवालाले बन्द गरेछन्। अनि निगमले चाहिँ वार्ता गरेर भाउ घटेपछि तेल नबेच्ने पम्पका कामदारहरूलाई छाड्न दबाब दिएछ। रमाइलो लाग्छ कहिलेकाहीं यस्ता समाचार टाढा बसेर पढ्दा पनि।

भाउ बढेको अवस्थामा जतिसुकै स्टक भए पनि कुनै पनि पम्पले पुरानो (सस्तो) मूल्यमा पेट्रोल, डिजेल बेचेको जानकारी छैन। 'पहिलेकै मूल्यमा किनेको हुँदा बढेको भाउमा होइन, पुरानै मूल्यमा दिन्छौं' भनेर पम्पवाला कसैले भनेको थाहा भएन। किनकी मैले झन्डै एक दशक मोटरसाइकल चढे काठमाडौंमा। सुरुमा मोटरसाइकल चढ्दा ६२ रुपैयाँ लिटरको पेट्रोल एकसयको हाराहारीमा समेत पुगेको थियो।

अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटेपछि चौतर्फी दबाबले घटाउन बाध्य निगमका बाउ भएर निस्के पम्पवालाहरू फेरि। 'बढी मूल्य हालेर किनेको तेल कम मूल्यमा किन बेच्ने ?' उनीहरूको तर्क यस्तो थियो। वर्षौंदेखि भाउ बढ्दा बढ्न लागेको जानकारी पाउनासाथ पम्प बन्द गरेर बढेकै भाउमा बेच्ने व्यापारी भाउ घट्दा भने पुरानै मूल्यमा बेच्ने कतिसम्म खोटो नियत ?

यहाँ मेरा आफन्तले दुईवटा ग्यास स्टेसन (पेट्रोल पम्प) चलाएका छन्। 'ग्यासको भाउ फेरि घटेछ, पम्पमा घटाइदिनुपर्ला' केही दिनअघि उनी भन्दै थिए। केही महिनादेखि उनी निरन्तर किन्दा तिरेकोभन्दा पनि कम मूल्यमा ग्यास बेचिरहेका छन्। आज एउटा भाउमा ल्याएको ग्यास अर्को हप्ता भाउ निकै तल पुगिसकेको हुन्छ। अनि पुरानै भाउमा बेच्ने हो भने कुनै पनि गाडी आउँदैनन् ग्यास र डिजेल किन्न। बिक्री नगरी राख्नुभन्दा बरु घाटै सहेर पनि बेचेर सामान कटाउने प्रवृत्ति देखिन्छ यहाँ।

यतिखेर पेट्रोलियम पदार्थमा कार्टेलिङ गर्दै आएका उत्पादक तथा निर्यातकहरूको संस्था (ओपेक) को भविष्य नै संकटमा परेको छ। ब्लुमबर्गका अनुसार प्रतिब्यारेल एकसय १५ डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य शनिबार ५४ डलरमा झरेको छ। कारण– संसारको सबैभन्दा धेरै तेल खपत गर्ने मुलुक अमेरिका आफ्नै उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नु। दोस्रो, कम तेल खपत गर्ने हाइब्रिड कारहरूको उत्पादन र माग बढ्नु। जसले तेलको माग कम गराइरहेको छ।

आर्थिक क्षेत्रको चर्चित पत्रिका 'दि इकोनमिस्ट'ले डिसेम्बर ६ को अंकमा 'शेख भर्सेज सेल' शीर्षकमा पेट्रोलियमको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई प्रमुख समाचार (कभर स्टोरी) बनाएको छ।

उसको लामो विश्लेषणमा उल्लेख छ– अमेरिकाले जब उत्पादन बढाउँदै लग्यो, तब तेल बेचेर धनी भएका खाडीका शेखहरुको भविष्य अब अधोगतितिर उन्मुख छ। अमेरिकाले सन् २०१० यता २० हजार तेल निकाल्ने कुवा बनाइसकेको छ।

घट्दो पेट्रोलियमको मूल्यले भारत र चीन जस्ता औद्योगिकरणमा तीब्र गति लिइरहेका देशहरुले त फाइदा लिइरहेका छन्। तर नेपालले लिने के ? उपभोक्ताले थोरै भए पनि राहत पाउनुपर्ने हो। त्यही राहत दिनसमेत आयल निगमले कञ्जुस्याइँ गरेपछि के लाग्छ र ?