पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए- ‘नेपाल चार जात, छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो।’ यही भनाइजस्तै नेपाल विभिन्न जात, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा तथा रीतिरिवाजको साझा थलोका रूपमा छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म र उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म विभिन्न जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण छ। समाजशास्त्रीय अध्ययनअनुसार मानिसले जब आर्थिक क्रियाकलापको सुरुवात ग¥यो, तब मात्र समाजमा विभिन्न खालका वर्ग विभाजन भयो। जब मानिसले खाने कुरा पोलेर खान थाले, तब झुण्ड भएर बस्न थाले। त्यसपछि तेरो, मेरो भन्ने भावना विकास भयो।
जहाँ आर्य छन्, त्यहाँ जातीय भेदभाव र छुवाछूत चरम रूपमा छ।
जब समाजमा पुँजीको उदय भयो, तब वर्ग पनि देखापरेको हो। अनि पछि विभिन्न जात, धर्म, संस्कार र संस्कृति स्थापना भएको पाइन्छ। यसैगरी जात व्यवस्था पनि पुँजीको उदयपश्चात् निहित शासक वर्गको स्वार्थ पूर्तिका लागि कायम गरिएको एक अमानवीय व्यवस्था हो। विश्वमा विभिन्न खालका विभेद अहिले पनि कायम छ। त्यस्तै नेपालमा पनि जात व्यवस्थाले मानिसलाई अमानवीय व्यवहारको सिकार बनाइरहको छ।
इतिहास हेर्दा नेपालमा जयस्थिति मल्लको पालादेखि जात विभाजन गरिएको पाइन्छ। तर केही महत्वपूर्ण अभिलेख अध्ययन गर्दा जातको व्यवस्था कहिले र कहाँबाट भयो भनेर ठ्याक्कै कुनै प्रमाण भने छैन। केही लिखित दस्तावेज अध्ययन गर्दा नेपालमा जात व्यवस्था २६ सय वर्षपहिले नै सुरु भएको थाहा पाइन्छ। गौतम बुद्धले चण्डालकी छोरीको हातबाट पानी खाएपछि निकै आलोचना भएको बुद्धको जीवनीमा पढ्न पाइन्छ।
नेपालमा जातीय विभेदलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राज्यसत्ताले कठोर बनाउँदै लगेका थिए। जसमा शासकले आफ्नो सत्ता जोगाइराख्न पनि यस प्रकारको विभेद सिर्जना गरी श्रेणी बनाएको पाइन्छ।
इतिहास भन्छ– इरानको खसिस्थानबाट आर्यसँगै पूर्वी एसियामा फैलिएका खसलाई जुम्लाको सिँजाका आर्यले हिन्दुकृत गरेका हुन्। काँसीबाट मुलमानले बाहुनलाई आपमानजनक रूपमा गाईको आन्द्रा भिराएर नेपालतर्फ लखेटेको इतिहास पनि पढ्न पाइन्छ। उनीहरूले कालान्तरमा हिन्दु धर्मको प्रतीकका रूपमा धागोको डोरी (जनै) लगाउन थालेका हुन् भन्ने भनाइ पनि छ।
कालान्तरमा यिनै सन्तान पूर्वी एसियामा फैलँदै गए। वैदिक ग्रन्थका लेखक आर्य ब्राह्मण नै भएकाले अन्य मानिसलाई म्लेच्छ, दानव, राक्षस, असुरलगायतका उपमा दिए। आर्यकोे प्रवेशले मात्र जातिवादी प्रथा आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ, यसरी हेर्दा। आर्य मतको विशेषता भनेको पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, गुरुवाद, सतीप्रथा आदि हुन्। करिब ७ सय वर्षअघि नेपाल उपत्यका प्रवेश गरेका बाहुनले राजा जयस्थिति मल्लमार्फत १४औं शताब्दीमा छुवाछूत र जातप्रथा कायम गराउन वर्णवादी व्यवस्था भित्र्याएका हुन्। जहाँ आर्य प्रवेश गर्नुपूर्व जातपात थिएन र अहिलेसम्म पनि संसारमा अनेक प्रकारका विभेद छन्, तर जातीय होइन।
जस्तै : रंगका आधारमा काला र गोरा, आर्थिक आधारमा धनी र गरिब छ भने जातका आधारमा राज्यसत्ता भएका देश भारत र नेपाल मात्रै हुन्। १८औं शताब्दीमा गोरखाका राजा नरभुपाल शाहको दोस्रो विवाह लम्जुङे राजा मगरकी छोरी कौशल्यावती देवीसँग भएपछि उनीबाटै सन् १७२३ मा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको शासनसत्ताअघि नेपालमा ५२ गणराज्य थिए। जब कीर्तिपुर, भक्तपुर र ललितपुरलाई पृथ्वीनारायणले कब्जामा लिएपछि वि.सं. १८२५ मा नेपाल अधिराज्य घोषणा भएको हो।
जब बेलायती आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा युरोपदेखि भारतसम्म आइपुगे, तब त्यसकै प्रेरणाले पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा साम्राज्य विस्तारमा लागेका थिए। त्यो बेला जयस्थिति मल्लको पालादेखि यता करिब ५ सय वर्ष १८ जात थिए। पृथ्वीनारायण शाहले विशेष रणनीतिसहित ४ वर्ण, ३६ जातमा विभाजन गरेका थिए।
जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चेतना सबैभन्दा पहिला पश्चिम नेपालको बागलुङबाट विकास भएको पाइन्छ। जब २००४ सालमा भगतसर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ स्थापना भयो तब दलित समुदायबाट विद्रोहको सुरुवात भएको पाइन्छ।
जस्तै : आर्य बाहुनलाई उपाध्याय र जैसी, खसलाई क्षत्री र खत्री, किरातलाई राई र लिम्बु आदि। यसरी मनुस्मृतिमा आधारित राज्यसत्ता स्थापना गरी सञ्चालन गरियो। जसका कारण नेपालमा जात व्यवस्थालाई झनै पेचिलो बन्यो। जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा नेपालको पहिलो लिखित कानुनका रूपमा परिचित मुलुकी ऐन जारी गरी वर्णवादी हिन्दु व्यवस्थालाई संस्थागत गरे। राणा शासन वि.सं. १९०३ देखि २००७ (१०४ वर्ष) सम्म सञ्चालन हुँदा नेपालमा १ सय २५ जात बनेका थिए। १४औं शाताब्दीदेखि १९औं शताब्दी भनेको झण्डै ५ सय वर्षमा १८ वटा बनाइएका जात आखिर बाहुन (आर्य ) ले सुरुमै ३६ वटा बनाए।
१०४ वर्षमा १२५ वटा जात मात्रै बनेन, मनुस्मृति र वर्णवादी व्यवस्थाबाट निकै डरलाग्दा सामाजिक रूपसमेत संस्थागत भए। साथै पुरुष (लोग्ने) को मृत्युमा महिला सतीका नाममा जिउँदै चितामा जल्नुपर्ने, गरिबले बोक्सा/बोक्सीको आरोपमा मारिनुपर्ने, दाइजो र अंशका नाममा महिला मारिनुपर्ने, पतिव्रता र भक्तिका नाममा वेश्या बन्नुपर्नेजस्ता हदैसम्मका सामाजिक अपराधसँगै जातीय छुवाछूत र भेदभावको विकराल रूप बन्यो। वास्तवमा दलित, अछूत वा जे भने पनि सानो/ठूलो जाति भनेर यिनै शासकले तोकिदिएका हुन्।
नेपालमा नेपाल संवत् (नेवार समुदायले चलाएको, येले संवत् किराँतले चलाएको) र अन्य जातिले चलाएका सबै तिथिमितिसमेत हटाई चन्द्रशमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा विक्रम संवत् (१९५९) को चलन सुरु गरेका थिए। भारतमा आर्य हुँदा विक्रम आदित्य भन्ने आर्य पुरुषले शासन गरेका थिए, त्यसैलाई आधार मानेर अहिलेसम्म पनि विक्रम संवत् प्रयोगमा ल्याइएको छ। तर यो पनि नेपालीको दिमागमा परापूर्वकालबाट नै हो कि भन्ने भ्रम परेको छ।
यसरी नेपालमा जहाँ आर्य छन्, त्यहाँ जातीय भेदभाव र छुवाछूत चरम रूपमा छ। जातीय विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चेतना सबैभन्दा पहिला पश्चिम नेपालको बागलुङबाट विकास भएको पाइन्छ। जब २००४ सालमा भगतसर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ स्थापना भयो तब दलित समुदायबाट विद्रोहको सुरुवात भएको पाइन्छ। त्यसपछि जातीय आधारमा भेदभाव र छुवाछूत गर्न नपाइने आन्दोलन सुरु भयो। हाल जातीय विभेद अन्त्यको माग राखी सयौंको संख्यामा दलितका संघ/संगठन खुलेका छन्।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको समुदायलाई दलित वर्गमा राखिएको हो। ६० लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका दलित, राज्यको पहुँचबाट सधैं विमुख भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल एकीकरणको समयमा जसवीर कामीले हातहतियार तथा सामग्री निर्माण गर्ने काम गर्थे, बिसे नगर्चीले आर्थिक सहयोग र सल्लाह दिने गर्थे, मनिराम गाइनेले गीत/संगीतका माध्यमबाट मानिसलाई जागरुक गराउने काम गर्थे। बाङगे सार्की अंग्रेजसँगको युद्धमा बाटो नदेखाइदिँदा मारिएका थिए। दलितको यस्तो बलिदान र योगदानको राज्यले अवमूल्यन गरिरहेको छ।
जातीय विभेदविरुद्धको अभियानमा २००७ सालको परिवर्तनले ठूलो भूमिका खेल्यो भने २०२० सालमा बनेको छुवाछूतविरुद्धको कानुनले त झन् दलित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनायो। २०३६ सालको आन्दोलनले यसमा अझ ऊर्जा थप्यो भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले पनि ठूलो मद्दत गर्याे। २००७ सालदेखि हालसम्मको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दलित समुदायको ठूलो योगदान छ, तर पनि यो समुदाय अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन विवश छ। गोल्छे सार्कीदेखि तिलक परियारसम्मको योगदान खेर गएको छ। सशस्त्र जनयुद्धको बलमा भएको २०६२/०६३ सालको जानलान्दोलनमा पनि दलितले बलिदानी दिएका छन्।
जनगणना २०६८ अनुसार दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ। संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास सुरु भएपछि पनि उनीहरूको सहभागिता अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। संघीय संसदमा दलितको सहभागिता ६.९ प्रतिशत र सरकारमा ४ प्रतिशतमा सीमित छ। यसैगरी प्रदेशसभामा ६.८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारमा १.८८ प्रतिशत दलित छन्।
यसैगरी नगरपालिकाको प्र्रमुखमा २.०५ प्रतिशत र उपमेयरमा ४.१० प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व छ। वडा कार्यपालिका र वडा सदस्यमा २१.९ प्रतिशत दलित जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छ। छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भए पनि जातीय विभेदकै कारण दलितको हत्या जारी छ।
२००७ सालदेखि हालसम्मको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दलित समुदायको ठूलो योगदान छ, तर पनि यो समुदाय अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन विवश छ। गोल्छे सार्कीदेखि तिलक परियारसम्मको योगदान खेर गएको छ।
सन् २०११ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण हेर्ने हो भने ४१ प्रतिशत दलित निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। झन्डै ७७ प्रतिशत दलितलाई आफ्नै जमिनको उब्जनीले खान पुग्दैन। पहाडमा २० प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा पनि दलित समुदाय उस्तै पछाडि छ। साक्षरता दर अत्यन्तै कम छ। त्यसमा पनि तराईका दलितको अवस्था झन् ज्यादै दयनीय छ। एसइई पास गर्नेको संख्या एकदमै कम छ भने स्नातक उत्तीर्ण गर्ने त कूल संख्याको १ प्रतिशत पनि पुग्दैनन्। झन्डै ८० प्रतिशत बाल मृत्यु दलितकै भागमा पर्छ। निजामती क्षेत्रमा समावेशीकरणका कारण हाल १ प्रतिशत दलित समावेश भएको देखिन्छ। हालसम्म दलित समुदायबाट १ जना मात्र न्यायाधीश बनेका छन् भने धेरै क्षेत्रमा दलितको उपस्थिति शून्यजस्तै छ। यस्तो अवस्थामा दलितको उन्नति कसरी हुन सक्छ? सोचनीय छ।
सामाजिक अभियन्ता
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७७ १०:३३ मंगलबार
