समकालीन राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक जना ‘एसर्टिभ’ नेता हुन्। कुनै बखत गिरिजाप्रसाद कोइराला यस्तै थिए, राजनीतिको मियो। राजनीति आफू वरिपरी घुमाइरहन सक्ने। कोइरालापछि धेरैको अनुमान थियो, त्यो ‘स्पेस’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिनेछन्। धेरै हदसम्म कोइरालापछि राजनीतिको मियो प्रचण्ड भए पनि। अहिले त्यो ‘स्पेस’ ओलीले ओगटेका छन्। प्रचण्ड साक्षी किनारा जस्तै बनेका छन्, सायद त्यो ‘स्पेस’ हासिल गर्ने प्रतिक्षामा।

२४ फागुनमा राष्ट्रिय सभागृहको खचाखच हलमा जतिबेला प्रधानमन्त्री ओली सीके राउतसंग तुलना गर्दै दर्शकदीर्घालाई हँसाइरहेका थिए, प्रचण्ड पनि बाध्यताले जबर्जस्ती मुस्काइरहेका देखिन्थे। मनमनै असजिलो मान्दै थिए, सायद। दुई दिनपछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नरमभावमा त्यो असजिलो पोखिहाले, ‘सीके राउतसँग प्रधानमन्त्रीले तुलना नगरिदिएको भए हुन्थ्यो।’

पृथकतावादको पक्षपोषण गर्ने राउतलाई त्यत्रो महत्व दिएर मूलधारमा ल्याउन सक्ने सरकारले विप्लवलाई मूलधारबाट टाढा किन धकेल्दैछ?

‘नगरेको भए पनि हुने’ कतिपय ओली–काम होलान्, त्यो खोज्नतिर यो विश्लेषण केन्द्रित हुने छैन। एक साता नवित्दै ओली सरकारले गरेको दुई महत्वपूर्ण निर्णयको अन्तर्य पर्गेल्ने प्रयत्न चाहिँ यसमा गरिनेछ।

पहिलो निर्णय, ‘मधेस स्वराज’ को मागसहित पृथकतावादी आन्दोलनका अभियन्ता सीके राउतलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गरायो। २४ फागुनमा राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष कार्यक्रम गरेर राउतसँगका राजनीतिक सहमति सार्वजनिक गरिए। राज्यद्रोहको मुद्दा खेपिरहेका राउतलाई दुई दिनअघि मात्रै अदालतले जेलमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।

बलियो बहुमत सहितको ओली सरकार सामु तराई मधेसमा सीके राउतको आन्दोलन र देशभर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका हिंसात्मक गतिविधि दुई ठूला चुनौती थिए। त्यसअर्थमा राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा फर्काउन सहमत गराउनु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनसक्थ्यो। एक वर्षे कार्यकाल अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचित सरकारले त्यही भएर यसको सार्वजनिक ठूलो तामझामसहित गर्यो। क्याविनेटका सबैजसो मन्त्रीहरु र अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत साक्षी राखेर सीके राउतसंगको सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेका थिए।

तर हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै सरकारको विरोध सुरु भयो। प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्तारुढ दल भित्रैबाट प्रश्न उठ्यो। मुलतः तीन प्रश्न उठे। एक, दुई दिनअघि अदालतको आदेशमा छुटेको व्यक्तिसंग यति चाँडै कसरी सहमति बन्न सक्छ? कतै यो कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सेटिङ्ग त होइन?

दुई, सहमतिको बुँदा २ मा राखिएको जनअभिमत भन्ने शब्दको अर्थ कतै जनमत संग्रह त होइन? उक्त बुँदामा ‘तराई मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको’ उल्लेख छ।

तीन, राउतलाई सरकारले यतिधेरै महत्व दिनु पथ्र्यो? मधेस केन्द्रित नेताहरुले यही प्रश्न उठाए। उसै पनि रेशम चौधरीसहित टिकापुर काण्डका दोषीलाई अदालतले जन्मकैद सुनाएपछि राजपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलन गर्ने निधोमा यसअघि नै पुगिसकेको थियो।

आलोचनाको स्वर मत्थर नहुँदै ओली सरकारले २८ फागुनमा अर्को निर्णय गरेको छ, जो ५ दिनअघिको स्पिरिटसँग कतै पनि मेल खाँदैन। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गरेको छ। सरकारले हठात् गरेको यो निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ। के सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक शक्ति मान्दैन? प्रतिबन्ध संगठनमाथि हो कि गतिविधिमाथि? हिंसात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिरहनु पर्छ? संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हो भने कुन कानूनको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने? जबकी संविधानले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ। सरकारले समाधान खोजेको कि द्वन्द्व बढाउन चाहेको?

प्रतिबन्ध संगठनमाथि हो कि गतिविधिमाथि? हिंसात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरिरहनुु पर्छ? संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हो भने कुन कानूनको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने? जबकी संविधानले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ। सरकारले समाधान खोजेको कि द्वन्द्व बढाउन चाहेको?

सरकार पेलेर जाने मनस्थितिमा देखिन्छ। सरकारले विप्लव समूहलाई राजनीतिक शक्तिको दर्जा दिन चाहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले सीके राउतसंगको सहमति सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममै ‘लुटेरा समूह’ भनेर कडा आलोचना गरे। माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सहकार्य गरेका प्रचण्ड, बादलहरुले पनि विप्लवको हिंसात्मक गतिविधिको कटु आलोचना गर्दै आएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त गृह प्रशासनलाई विप्लव समूहप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन नै दिएका छन्। 

पृथकतावादको पक्षपोषण गर्ने राउतलाई त्यत्रो महत्व दिएर मूलधारमा ल्याउन सक्ने सरकारले विप्लवलाई मूलधारबाट टाढा किन धकेल्दैछ? एक साता नवित्दै सरकारले गरेका यी दुई निर्णय अत्यन्त विरोधाभास र शंकास्पद छन्। यसका दुश्परिणाम आगामी नेपाली राजनीतिका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छन्।

विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीका पछिल्ला गतिवधि राजनीतिक चरित्र अनुकुल कमै थिए, धेरै हिंसामुखी हुँदै गएका थिए, छन्। एनसेलका टावर विस्फोट, म्यानपावर व्यावसायीका घरमा विस्फोट, त्यस्तो विस्फोटबाट निर्दोष व्यक्तिहरु मारिनु, घाइते हुनु निन्दनीय घटना हुन्। जबर्जस्ती चन्दा असुली, पार्टीभित्रै त्यसका लागि भएका प्रतिस्पर्धा आदि गैर राजनीतिक गतिविधिका कारण विप्लव समूह आलोचित हुँदै थियो। तर, यसको अर्थ, यसलाई राज्यले अहिले नै ‘आपराधिक समूह’ मात्रै भनेर ट्रिट गर्नु कति उचित हो? कतै यो हतारो र अपरिपक्व कदम भएन?

सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्दा नआएको र हिंसात्मक गतिविधि बढाएकाले यो निर्णय गर्नुपरेको भनेको छ। तर वार्ताका लागि आवश्यक गम्भीरता र पहलमा सरकार चुकेको छ। विप्लव समूहका एक नेता भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई मिनिमाइज गर्न खोज्यो। कम प्राथमिकतामा राखेर वार्ता कसरी हुन्छ? मन्त्रीस्तरीय वा शीर्ष नेतृत्वकै तहबाट वार्ताका लागि डाकिएको भए हामी वार्ता विरोधी होइनौं।’

राउतसंग शीर्ष तहमा वार्ता गरेर निकास निकाल्ने सरकारले विप्लव समूहलाई मूलधारमा फर्काउन त्यस्तै तहको प्रयत्न किन गरेन?

वर्तमान सत्तारुढ दलभित्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्व माओवादी हुन्। त्यही स्कुलिङबाट हुर्केका एक नेता हुन्, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यो दलभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोध र विभाजनका कारण विप्लव संस्थापन माओवादीमा रहेनन्। विभाजनको कारण कति वैचारिक थिए, कति व्यावहारिक र व्यक्तिगत, त्यो बेग्लै विश्लेषणको विषय हो। तर, विप्लवको राजनीतिक उदय माओवादी सशस्त्र विद्रोह, शान्ति प्रक्रियाकै क्रममा भएको हो। वैद्यको नेतृत्वमा माओवादी विभाजन हुँदा सचिव भएका विप्लव त्यसपछि पुनः विभाजित हुँदै आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी निर्माण गरे। विगतमा गरेजस्तै सशस्त्र संघर्षको अभ्यासमा जुटिरहेका छन्। विप्लवले बाटो विराएका छन् र आत्मघाती बाटो अवलम्बन गर्दैछन्। तर, सरकार के गर्दैछ? विर्सन हुन्न, आगोमा घिउ थप्दा त्यो थप जोखिमपूर्ण हुन्छ।

सरकारले पेलेरै विप्लव समूहलाई निस्तेज गर्ने उपाय अवलम्बन गर्दा त्यसले निम्त्याउने दुश्परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ। जस्तो, एक नम्बरमा सरकारले सैन्य उपाय खोज्दा विप्लव समूह थप हिंसात्मक हुनसक्छ। जसले द्वन्द्व र त्रासको राजनीति पुनः शुरु हुनसक्छ। दुई, पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले मिलेर बनेको नेकपाको एकता प्रक्रियालाई यसले प्रभावित गर्न सक्छ। पूर्व माओवादी कतिपय नेताहरुले सरकारको यो निर्णयको खुलेर विरोध गर्न थालेका छन्। यसले एकता प्रक्रिया प्रभावित गर्छ। एकता प्रक्रियासँगै सरकार पनि प्रभावित हुनसक्छ। तीन, असुरक्षा र अस्थिरता बढ्दा विपक्षी दलहरुले सरकारको थप आलोचना गर्ने अवसर पाउँछन्। चार, स्थानीय तहको काम सञ्चालन र प्रभावकारितामा व्यवधान आउन सक्छ। पाँच, द्वन्द्वको आडमा लाभ लिन खोज्ने शक्ति, समूहहरुको चलखेल बढ्न सक्छ। छ, कम्युनिस्ट सरकारले कम्युनिस्ट शक्तिलाई नै निस्तेज गर्न बल प्रयोग गर्दा त्यो शक्ति अझ कमजोर हुनसक्छ।

सारमा, सरकारको पछिल्लो निर्णयले अस्थिरता बढाउँछ। संविधानको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइसकेको, संघीयता लगायतका संरचनाहरुको संस्थागत विकास नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा सरकार यतिधेरै अपरिपक्व र उत्ताउलो हुनु उचित होइन। सुुखी र समृद्ध नेपालको सपनालाई झन् पछाडि धकेल्ने यसखाले निर्णयहरुमा तत्काल पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ। विप्लवले बाटो बिराए पनि केपी प्रचण्डहरुलाई बाटो बिराउने छुट छैन।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७५ १०:५२ बुधबार