राजनैतिक पद्धतिको अभ्यासलाई मापन गर्ने मुख्य कसी हो प्रेस स्वतन्त्रता । प्रेस स्वतन्त्रताको स्तरले राजनैतिक पद्धतिको अभ्यासको स्थितिलाई प्रष्ट पार्छ । अधिनायकवादी र निरङ्‌कुश व्यवस्था तथा एकदलीय व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन, लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, अभ्यासबाट लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुँदैमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदैन भन्ने देखिएको छ । ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिमा लोकतान्त्रिक आचारण भएन भने लोकतन्त्र भएपनि प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन् ।’मूल्य–मान्यता र आचरणको अभाव, सामाजिक परिवेश, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षलगायतका कारणले गर्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने गरेको पाइन्छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सम्ममा ३८ सय ६५ वटा पत्रिका दर्ता भएका थिए । जसमा ८ सय ६३ वटा नियमित छन् ।  इजाजतपत्र प्राप्त रेडियोको संख्या ७ सय ४० , प्रसारण इजाजत प्राप्त टेलिभिजन स्टेसनको संख्या १ सय १६  र  प्रेस काउन्सिलमा १०६४ वटा अनलाइन सूचीकरणका लागि दर्ता भएका छन् ।  नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता संख्या १३ हजार ५० छ । 

यस आलेखमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका प्रकृति कस्ता हुन्छन्, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रपछि कस्ताखालका घटना भए र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता हनन्

प्रेस स्वतन्त्रताको दुईवटा अवधारणा छन् : प्रेस स्वतन्त्रता र जवाफदेहीतासहितको प्रेस स्वतन्त्रता । पहिलो अवधारणाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । सत्य–तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । दोस्रोले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको स्वेच्छाचारी हुँदैन, मूल्य–मान्यता र सामाजिक दायित्व तथा जवाफदेहीताबाट प्रेस निर्देशित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । जुनसुकै अवधारणाबाट निर्देशित भएर अघि बढे पनि कतिपय अवस्थामा अभ्यासमा भने प्रेसलाई नीतिगत र व्यावहारिकरूपमा अवरोध सिर्जना गरेको पाइन्छ। यस्तो अवरोध नीतिगत रुपमा सरकार पक्षबाट हुन्छ भने व्यावहारिकरूपमा सरकार र गैरसरकारी पक्षबाट हुनसक्छ । ‘युद्ध, सशस्त्रद्वन्द्व, बन्द, हडताल, आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन भइरहेको, राजनीतिक संक्रमण रहेको, विभिन्नखालका अपराध गर्ने समूह सक्रिय भएको, अनियमितता र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको ठाउँमा पत्रकारको सुरक्षामा बढी चुनौती आउने गर्छ । यस क्रममा पत्रकारलाई मार्ने, बेपत्ता पार्ने, आक्रमण गर्ने, पक्राउ गर्ने, यातना दिने, धम्की दिने, आतंकित पार्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने, सञ्चारमाध्यममा आक्रमण गर्ने, पत्रकारका परिवारलाई समेत धम्की दिने जस्ता घटना हुने गर्दछन् (पौड्याल, केसी र अधिकारी, सन् २०१५) ।’

अवरोध, आक्रमण र नियन्त्रण जुनसुकै पक्षले गरे पनि त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ । ‘...आमसञ्चार स्वतन्त्रता हनन् भन्नाले छापा, विद्युतीय वा  अनलाइन माध्यमबाट पत्रकारिता गर्ने क्रममा व्यावसायिक कार्य गर्न राज्य वा गैरराज्यपक्षबाटसमेत बाधा उत्पन्न गरिएको अवस्थालाई बुझिनेछ ।’ (प्रेस स्वतन्त्रा हननको अनुगमनका लागि स‌स्थागत ढाँचासम्बन्धी साझा मानदण्ड:२०७३)

११ वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का २१ सय ४८ वटा घटना भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी ७२४ वटा धम्कीका घटना भएका छन् । त्यसपछि आक्रमणका ६ सय, कब्जा÷अवरोधका ३ सय ५६, पेशागत असुरक्षाका २ सय ४४, गिरफ्तारीका १ सय ७०, विस्थापनका १५, हत्याका १४, बेपत्ताका ११, नीतिगत बन्देका ४ र लैंगिक हिंसाका चारवटा घटना भएका छन् । ११ वर्षमा १४ जना पत्रकारको हत्या भएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनासँग कुनै न कुनैरूपमा हिंसा जोडिएको हुन्छ । हिंसालाई मूलतः तीन प्रकार; शारीरिक, मानसिक र भौतिक वस्तुमाथिको आक्रमणका रूपमा लिने गरिन्छ । ‘आमसञ्चार माध्यममाथि गरिने आक्रमणमध्ये सबैभन्दा खतरनाक शारीरिक हिंसा नै हुन्छ । जसअन्तर्गत हत्या, कुटपिट र अङ्गभङ्ग तुल्याइने अवस्थालाई लिइन्छ । मानसिक हिंसाअन्तर्गत पत्रकारहरूले दुव्र्यहार, दुरुत्साहन वा सेन्सरसीपको अवस्था सामना गर्नुपर्दछ । धम्की यसै अन्तर्गत पर्छ ।’ (पूर्ववत एेएे)

केही घटना शारीरिक र मानसिक दुवै जोडिएर पनि आउन सक्छन् । ‘...अपहरण, विस्थापन, बेपत्ता र यातनाको सन्दर्भमा पत्रकारले शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमका हिंसाको सामना गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी पत्रकारिताका साधन वा आमसञ्चारमाध्यमका कार्यालयमाथि गरिने आक्रमणलाई भौतिक वस्तुमाथिको आक्रमणको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ ।’ (पूर्ववत एेएे)

‘आमसञ्चारमाध्यमविरूद्धका कतिपय हिंसालाई कानुनी र नैतिक हिंसाको श्रेणीमा पनि राख्न सकिन्छ । अदालतको मानहानी वा कानुनी आधार देखाएर गरिएको गिरफ्तारीलाई यस श्रेणीमा राख्न सकिन्छ । त्यसैगरी पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अमर्यादित शब्दको प्रयोग गरियो वा धम्की दिइएको घटनालाई नैतिक हिंसाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । (पूर्ववत एेएे)

प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको अनुगमन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले संस्थागत ढाँचासम्बन्धी साझा मानदण्ड तयार पारेको छ । जसमा १० वटा मुख्य र त्यसअन्तर्गत सहायक मानदण्ड कायम गरिएको छ । मृत्यु÷हत्याअन्तर्गत लक्षित हत्या, लक्षित नगरी भएका हत्या, शंकास्पद मृत्यु, दुर्घटनाबाट मृत्यु, आत्महत्या राखिएको छ जसअन्तर्गत घटना दर्ता गर्दा त्यस्ता घटनाहरू पत्रकारिता पेशासँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने गरिन्छ ।

गिरफ्तारी अन्तर्गत स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको, जेल चलान, अल्पकालिन नियन्त्रण, यातनासहित नियन्त्रण (भौतिक र मानसिक) राखिएको छ । बेपत्ताअन्तर्गत बेखबर, बेपत्ता पारिएको, अपहरण राखिएको छ । यस्तै कब्जा÷अवरोधअन्तर्गत जफत, साधन लुटपाट, संस्था नियन्त्रण, सञ्चार संस्था अवरूद्ध, रिपोर्टिङमा अवरोध, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरणमा अवरोध राखिएको छ ।

आक्रमणअन्तर्गत हत्या प्रयास, चोटपटक, कुटपिट, आगजनी राखिएको छ भने लैङ्कि हिंसाअन्तर्गत बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौनजन्य दुव्र्यहार राखिएको छ । यस्तै धम्कीअन्तर्गत ज्यानमार्ने धम्की मनोवैज्ञानिक धम्की, गाली गलौज, परिवारका सदस्यलाई धम्की राखिएको छ ।

पेशागत असुरक्षाअन्तर्गत रोजगारी बिमुख गराउने, सेवा सुविधाबाट वञ्चित र कामबाट वञ्चित राखिएको छ । त्यस अतिरिक्त मानदण्डमा विस्थापन र नीतिगत बन्देज राखिएको छ । यही मानदण्डलाई आधार बनाएर हेर्दा लोकतन्त्र स्थापनपछि ११ वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का २१ सय ४८ वटा घटना भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी ७२४ वटा धम्कीका घटना भएका छन् । त्यसपछि आक्रमणका ६ सय, कब्जा÷अवरोधका ३ सय ५६, पेशागत असुरक्षाका २ सय ४४, गिरफ्तारीका १ सय ७०, विस्थापनका १५, हत्याका १४, बेपत्ताका ११, नीतिगत बन्देका ४ र लैंगिक हिंसाका चारवटा घटना भएका छन् । ११ वर्षमा १४ जना पत्रकारको हत्या भएको छ । यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो । यस तथ्यांकका आधारमा हेर्दा धम्की र आक्रमण ठूला चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी २०६८÷०६९ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ४ सय २५ वटा घटना भएका छन्, जुन लोकतन्त्र स्थापनापछि एकै वर्षमा भएका सबैभन्दा धेरै घटना हुन् । ०६८÷०६९ मा २ सय ८०, ०७०÷०७१ मा ४४, ०७२÷०७३ मा १ सय ३९, ०७३÷०४४ मा ७३ र ०७४÷०७५ वैशाख १६ गतेसम्म ६२ वटा घटना भएका छन् । यी घटना नेपाल पत्रकार महासंघको अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएका घटनाहरू हुन् । प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको तथ्यांकमा घट्ने बढने क्रम रहेको देखिन्छ । पछिल्ला चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना घट्दोक्रममा छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, संख्या कम भन्दैमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सुधार हुँदै गएको छ भन्ने ढुक्क हुन सकिदैन । घटनाको प्रकृति, नियन्त्रण र स्वनियन्त्रणको अवस्था के छ, त्यसलाई पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष भौतिक आक्रमणका घटनाहरू कम भए पनि ‘भौतिक असुरक्षाकै कारण सूचनाको पहुँच र प्रसारण÷वितरणमा अवरोध हुनुका साथै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूमा भयको वातावरण सिर्जना भई स्वनियन्त्रणको स्थिति देखापरेको छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा गम्भीर असर पारेको पाइएको छ (विष्ट, २०७४)।’ सन् २०१४ मा सार्वजनिक एउटा अनुसन्धानले ६३ प्रतिशत पत्रकारले काममा स्वनियन्त्रण गरेको देखाएको थियो (भट्टराई र मैनाली, सन् २०१४) ।

प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना कम हुँदैमा त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता उच्चतम अभ्यास भएको छ भन्ने मान्न नसकिने कुराको नमूनाका रूपमा भुटानलाई लिन सकिन्छ । त्यसका साथै भएका सबै घटनाहरू पत्रकार र मिडिया हाउसले सार्वजनिक गर्छन् नै भन्ने पनि छैन । किनकि कतिपय अवस्थामा पत्रकार र मिडिया हाउसले घटनालाई सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई भित्रभित्रै मिलाउने वा भन्दै नभन्ने प्रवृति पनि छ ।

२०६२÷०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि प्रेस र पत्रकारमाथि हुने आक्रमण रोकिनु पर्ने हो । तर, राजनीतिक संक्रमण, राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलन, क्षेत्रीय आन्दोलन, जातिय आन्दोलन, निर्वाचनलगायतका क्रममा प्रेसमाथि निरन्तर आक्रमण भएको पाइन्छ ।

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि नेकपा माओवादीसँग जोडिएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का धेरै घटना भए । यस्तै संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणका बेला तराईका विभिन्न क्षेत्रमा भएका आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, प्रदेश निर्माणका क्रममा भएका क्षेत्रीय आन्दोलन तथा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका बेला प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरू बढी मात्रामा भएको पाइन्छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको वर्षको तुलनामा संविधानसभाको दास्रो निर्वाचन, स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना धेरै कम भएका छन् ।

सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले आफ्नो अनुकूल नहुनासाथ प्रेसलाई तारो बनाको पनि पाइन्छ । सरकारी पक्षले नीतिगतरूपमासमेत प्रेसका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक र अनलाइन सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका यसका उदाहरण हुन् । अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक जनमत लिएपछि अघि बढाइएन भने नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारका विभन्न संघसंगठनको विरोध हुँदाहुँदै अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका जारी गरियो । प्रेसका अधिकारलाई संकुचन गर्ने सम्बन्धमा अदालत पनि पछि परेका छैन । आफ्नो विरूद्ध श्रृखंलावद्धरूपमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि र मानहानीको मुद्दा दर्ता भएपछि सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले आफ्नो विरूद्ध समाचार प्रकाशित गर्न नमिल्ने आसयसहितको व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई निर्देशन नै दिए । प्रेसका अधिकार हनन् हुँदा त्यसका विरूद्ध सशक्त आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने पत्रकार र पत्रकारका विभिन्न संघसंगठनहरूले पनि प्रेस स्वतन्तालाई असर पार्ने गतिविधि गरेको पाइन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेका घटना छन् ।

समस्या र चुनौती

राजनैतिक परिवर्तन, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनदेखि सामाजिक सद्भाव कायम राख्नेसम्ममा नेपाली मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली, २०६३ सालमा लोकतन्त्रको वहाली, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी, संघीयताको कार्यान्वयन, इराकमा १२ जना नेपाली मारिएपछि भडकिएको हिंसालाई न्यूनीकरण, सामाजिक– आर्थिक परिवर्तनलगायतमा मिडियाको भूमिका प्रंशसनीय छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सम्ममा ३८ सय ६५ वटा पत्रिका दर्ता भएका थिए । जसमा ८ सय ६३ वटा नियमित छन् ।  इजाजतपत्र प्राप्त रेडियोको संख्या ७ सय ४० , प्रसारण इजाजत प्राप्त टेलिभिजन स्टेसनको संख्या १ सय १६  र  प्रेस काउन्सिलमा १०६४ वटा अनलाइन सूचीकरणका लागि दर्ता भएका छन् ।  नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता संख्या १३ हजार ५० छ ।  मिडिया र पत्रकारको संख्या वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर पनि कतिपय पक्षमा मिडिया चुकेका छन् । कतिपय मिडिया व्यावसायिक छैनन् । मिडिया सञ्चालकको विभिन्न ठाउँमा लगानी छ । त्यसको परिणाम मिडियाको कन्टेन्टमा समेत देखिने गरेको छ । कतिपय मिडिया राजनीतिकरूपमा विभाजित छन् ।

आचारसंहिता पालनामा समस्या रहेको छ । पत्रकार राजनीतिक रूपमा पनि विभाजित छन् । राजनीतिक मुद्दा, सशस्त्रद्वन्द्व, सामाजिक आन्दोलन, क्षेत्रीयताका मुद्दा, जातियताका मुद्दामा समेत विभाजित हुने गरेको पाइएको छ । पक्षधर भएका मिडिया र पत्रकारमा मात्र होइन, स्वतन्त्र र व्यावसायिक दाबी गर्ने मिडिया र त्यसमा कार्यरत पत्रकारमा पनि बेला–बेलामा समस्या देखिने गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना हुनुमा त्यो पनि एउटा पक्ष हो । प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना हुँदा त्यसको मूल कारण पहिचान गर्न पनि बेलाबेलामा समस्या पर्ने गरेको छ । त्यसको कारण मिडिया सञ्चालक र पत्रकारको विभिन्न ठाउँमा संलग्नता र फरक–फरक भूमिका हुनु हो । आवद्धता र लगानीमा पारदर्शिताको अभाव र आचारसंहिता पालनामा समस्या हुँदा पत्रकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ‘उत्तरदायी र जिम्मेवार पत्रकारिताको अभावमा पत्रकारिता पेशा विश्वसनीय बन्न सक्दैनन र स्वयं पत्रकार पनि असुरक्षित हुन पुग्छन् ।’

अर्काे महत्वपूर्ण पाटो भनेको अधिकांश मिडियामा संस्थागतरूपमा सुरक्षा रणनीति छैन । मिडिया र पत्रकारको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, मिडिया सञ्चालन गर्दा र रिपोर्टिङमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको आंकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न मिडिया र पत्रकार पनि तयारी अवस्थामा हुनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ मिडियाको ध्यान गएको छैन । किनकि व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दागर्दै पनि प्रेसमाथि चुनौती आउन सक्छ । खोजी पत्रकारितामा सुरक्षा चुनौती सबैभन्दा बढी हुन्छ । ‘कपितय बेला व्यावसायिक अभ्यास हुँदाहुँदै पनि पत्रकारमा सुरक्षा चुनौती रहन्छ । किनकि व्यावसायिक पत्रकारिताले सत्य कुराहरू बाहिर ल्याउँछ, त्यो कसैलाई मन पर्न पनि सक्छ र नपर्न पनि । सत्य स्वीकार नगर्ने र मन नपराउनेहरूले पत्रकारमाथि धावा बोल्न सक्छन् । प्रेसमाथि सुरक्षा चुनौती ल्याउनेमा प्राय सत्ता र शक्तिमा रहनेहरू हुन्छन्, जो गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । यस अतिरिक्त विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट पनि चुनौती आउने गर्छ ।’  ‘...व्यावसायिक पत्रकारिता छ भन्दैमा पनि पत्रकारको शत प्रतिशत सुरक्षा हुँदैन । किनकि निर्भीकरूपमा सत्यतथ्यको उजागर गर्दा पत्रकारमाथि सुरक्षाको खतरा रहन्छ, त्यो जुनसुकै देशमा जस्तोसुकै राजनीतिक शासन प्रणाली होस् ।’

मिडिया क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन् । ‘नयाँ प्रविधि र मिडियाको विकासले सकारात्मक परिणाम र अवसर त सिर्जना गरेको छ नै साथै थुप्रै समस्या र जटिलता पनि थपेको छ (आचार्य, २०७०) । प्रेस स्वतन्त्रता हनन् र पत्रकारको सुरक्षासँग डिजीटल सुरक्षा पनि जोडिएर आउँछ । ‘ल्यापटप र मोबाइल जस्ता इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू, त्यसमा रहेका तथ्याङ्कहरू र इन्टरनेटमार्फत हुने सञ्चार सन्देशको सुरक्षाका उपायहरू डिजिटल सुरक्षा हो’ (आचार्य र सिग्देल, सन् २०१८) । तर, डिजीटल सुरक्षाबारे पर्याप्त जानकारी नुहँदा पनि पत्रकार प्रताडित हुन परेको छ ।

आगामी बाटो

२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको भूमिकालाई राज्य र गैरराज्य पक्षले व्यावहारिकरूपमा नै आत्मसाथ गर्न जरूरी छ, त्यसका लागि मिडिया लिट्रेसीको आवश्यकता छ । मिडियामा सरकार र निजी क्षेत्रको लागनी छ । निजीमा व्यक्ति, समुदाय, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि रजनीतिक नेताहरूको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानी रहेको छ । लगानीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता जरूरी छ । मिडियामा जसको लगानी भए पनि पत्रकारिताका मूल्य–मान्यतालाई पालना गर्न आवश्यक छ । प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्तरूपमा जारी गरेको आचारसंहिता मात्र होइन, मिडियाले आफ्नो लागि आपैंm आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यसलाई पालना गर्न जरूरी छ । मिडिया सञ्चालक र पत्रकारको विभिन्न ठाउँमा आवद्धता भएकाले केही घटना भए त्यो मिडिया र पत्रकारिताका कारण हो कि अरू कारणले भनेर पनि खुट्याउन जरूरी छ । कारण अरू हुने र तत्काल त्यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता हनन्को आवरण दिँदा पछि समस्या पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।

२०७४ साल भदौ ४ र ५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल पत्रकार महासंघको २५औं महाधिवेशनले पत्रकार सुरक्षा नीति, २०७४ पारित गरेको छ । यसमा सुरक्षा चुनौतीलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्यमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार अबलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका साथै सुझाव र सम्बोधन गर्ने तरिका उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तैगरी चुनौतीको सामना गर्नका लागि जानकारी लिने÷सम्बन्धित पक्षहरूसँग बुझ्ने, विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने, दबाबमूलक गतिविधि गर्ने, मुद्दा दर्ता गर्ने÷ गराउने, उद्धार गरी स्थान परिवर्तन गर्नेलगायतका उपाय पनि उल्लेख गरिएको छ । यो सुरक्षा नीतिलाई आधार बनाएर मिडिया हाउसले आफ्नो अनुकूलको सुरक्षा नीति बनाउनु पर्छ । त्यसो गर्दा डिजीटल सुरक्षालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना राज्य र गैरराज्य जुनसुकै पक्षबाट भए पनि नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया, पत्रकार, पत्रकारका पेशागत संगठन, नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायतले प्रतिवाद गर्नुका साथै घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनालाई अझ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । (केसी नेपाल पत्रकार महासंघमा सिनियर प्रोजेक्ट असफिर र जोशी प्रोग्राम म्यानेजर हुन् । यो आलेख महासंघको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ बाट लिइएको हो ।)

सन्दर्भ सामग्री

आचार्य, उज्ज्वल र सिग्देल सन्तोष । सन् २०१८ । इन्टरनेट र यसको सुरक्षित प्रयोग । काठमाडौं: फ्रिडम फोरम ।

आचार्य, उज्ज्वल । २०७० । अनलाइन पत्रकारिता । दिपक अधिकारी, भुवन केसी र तिलक पाठक (सं), मिडिया रिडर (पृ.११७–१३०) । ललितपुर: जगदम्बा प्रकाशन ।

पत्रकारको सुरक्षा नीति, २०७४ । २०७४ । काठमाडौं: नेपाल पत्रकार महासंघ ।

पौड्याल, बद्री, केसी, भुवन र अधिकारी, हरिकला । सन् २०१५ । व्यावसायिक बनौ, सुरक्षित रहौं पत्रकार महिलाको सुरक्षा निर्देशिका  । काठमाडौं: सञ्चारिका समूह ।

प्रेस स्वतन्त्रता हनन्कोे अनुगमनका लागि संस्थागत ढाँचासम्बन्धी साझा मानदण्ड । २०७३ । काठमाडौं: नेपाल पत्रकार महासंघ ।

विष्ट, महेन्द्र । २०७४ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता ।  काठमाडौं: सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालसँगको सहकार्यमा साङ्ग्रिला पुस्तक प्रा.लि. ।

सुरक्षित र जिम्मेवार प्रेसका लागि रणनीतिक मार्गचित्र । २०७१ । काठमाडौं: नेपाल पत्रकार महासंघ ।

Bhattarai, Binod & Mainali, Raghu, 2014. Killing Journalism Softly. Kathmandu: The Writing Workshop P. Ltd & Alliance for Social Dialogue (ASD).

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७५ ११:३७ बिहीबार