केही दिनअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राईले ‘विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्दछ’ भन्ने नारा अघिसारे । उनी स्वयं प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालिन एनआरएनएका अध्यक्ष जीवा लामिछानेले संविधानमा स्पष्टकासाथ दोहोरो नागरिकताको विषयलाई प्रवेश दिइनुपर्ने कुरा माग गरेका थिए । उनले ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ हुनुपर्दछ भन्दै दोहोरो नागरिकताको अवधारणा अघिसार्न सुझाब दिएका थिए।
 
०७२ असोज ३ मा संविधान त बन्यो तर संविधानको धारा १४ ले ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेका दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेका, साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ’ भनि ब्याख्या गरेको छ । यसमा दुई वटा कुरा अन्तर्निहित छ । पहिलो ‘राजनीतिक अधिकार नदिइनु’ । ‘दोश्रो संघीय कानुन बमोजिम उपभोग गर्नु’ भन्ने हो । संघिय कानुन कस्तो बन्ने हो र बनिहालेमा गैरआवासीय नेपाली संघअन्र्तगत मैत्री कानुन बन्ने हो कि होइन बनिसकेको भए गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको विषय कसरी समेटिएको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । तर अहिले यो आफैंमा प्रश्न होइन।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईले उठाउँदै आएको मुद्दा र गैर आवासीय नेपाली संघले मागेको राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता मुलतः सार एउटै हो । तर उनले सरकारमा र नीति निर्माण तहमा हुँदासम्म यसको महत्वलाई बुझेनन् र कार्यान्वयन तहसम्म लैजान सकेनन्।
 
जब सत्ताबाट निक्लेपछि उनको भारत भ्रमणमा भयो । सो भ्रमणका दौरान आम आदमी पार्टी (आप)का संयोजक अरविन्द केजरीवाललाई भेटेपछि उनमा परिवर्तन आयो । ‘आप’ पार्टीलाई सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग विदेशमा बस्ने गैर आवासीय भारतीय (जसलाई एनआरआइ भनिन्छ)हरूले सहयोग गरेका छन् । त्यो आम आदमी पार्टीकै वेवसाइटमा हेर्न सकिन्छ । ‘स्वराज’ र जनमुखी मुद्दा उठाएर चर्चामा आएको पार्टीलाई निर्वाचनमा भोट हाल्न विदेशमा रहेका रहेका (एनआरआई) आएका कुरा भट्राईलाई जानकारी भयो।
 
तर पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले विदेशमा बस्नेले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्दछ भनेर उठाएको मुद्दा केवल चर्चाका लागि मात्र नभएर जिम्मेवारीपूर्वक उठाइएको हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो । एनआरएनएका अग्रजहरूले यसलाई स्वागत गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न र उनका मागमा हातेमालो गर्न ढिला पनि गर्नुहुन्न ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड धानेको छ भन्ने हेक्का राख्ने हो भने । यिनीहरु पलायन होइनन् आफ्ना र आफ्ना परिवारका आर्थिक हैसियत उकास्न बिदेशीइएका नेपाली हुन भन्ने सहानुभूति राख्ने हो भने । 
उनले उठाएका माग र एनआरएनले राखेको माग समुचित छ । यथार्थता विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हित हुनेछ । भोट हाल्ने माग उठाउनु भनेको राजनीतिक अधिकार दिइनु सरह हो ।

 नत्रभने बिदेशमा बस्ने नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नदिइनु भनेको तिमीहरू देशको राजनीतिबाट दूर हुनु भन्ने हो । अधिकार के का लागि दिइन्छ भने कुनै क्षेत्र, जाती र समाजमा अन्यायका लागि लडेका वर्गहरूका आफ्ना माग स्थापित गर्न राजनीतिक अधिकार दिइन हो।
 
एनआरएनएका वर्तमान संरक्षक राम प्रताप थापालाई तत्कालिन एनआरएनको कार्यसमितिले दोहोरो नागरिकताको विषयलाई नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघबीच समन्वय भूमिका निभाई संविधानमा समेट्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । उनी नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धि गठीत कार्यदलका संयोजक पनि हुन । थापा भन्छन्– ‘तत्कालिन अध्यक्ष र मलगायत हाम्रो टिमले संविधानसभाका सांसदहरू, परराष्ट्रका विज्ञसाथै तत्कालिन सरकार प्रमुखलाई बारम्बार घच्घच्याइरहेको हो तर आंशिक रुपमा संविधानमा यति भएपनि समाहित भएपछि उपलब्धि मान्नै पर्ने भयो तर हामी सन्तुष्ट भने छैनौं, हामीले स्पष्टकासाथ पूर्ण अधिकारसहितको एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने हुनुपर्दछ भनेका हौँ ’
 
उनका अनुसार ‘विदेशमा बस्दा विदेशी नागरिकता नलिँदा त्यहीदेशको नागरिकसरह कर्मगरेपछि सो सरहको सुविधाबाट वञ्चित भइनै रहने हो । आखिर जो जहाँ भएपनि पैसा पठाउने त सबैले नेपाल नै हो’ हुन पनि हो ।

छिमेकी मुलुक भारत वा चीनले विदेशीइएका आफ्ना नागरिकप्रति कस्ता किसिमका कानुनहरू अख्तियार गरेको छ भन्ने आधारले कुनै अर्थ राख्दैन । किनकी ती देशहरु विप्रेषणले धानिइएका छैनन् । भौगोलिक आर्थिक र सामरिक हिसावले ती देशसँग हाम्रो तुलना हुनुपनि औचित्य छैन।

राजनीतिक अधिकार बिनाको अधिकार कुनै अधिकार होइन कारण अबका दुई दशकपछि अवश्यपनि यस भन्दा बढी कुनै अधिकार दिइएन भने अत्याधिकरुपमा देशबाट पुँजी पलायन हुनेछ । त्यतिबेला देशमा भित्रिने विप्रेषण हुनेछैन र नागरिकपुस्ताहरू पलायन हुनेछन् ।  अर्थतन्त्रमा ठूलो खाडल बन्नेछ सतहीरुपमा भन्दा नागरिकको मताधिकार जस्तो अधिकारलाई भौगोलिक दुरीले ननाप्न नेतृत्वले समयमै बुझेर जसजसले गैरआवासीय नेपालीका लागि आवाज उठाइरहेका छन् ती तिनीहरुसँग बेलैमा सहकार्य गरी आफ्नो बैचारिक आस्थालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।

(लेखक बेल्जियम निवासी हुन्)

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०८:३० शुक्रबार