गत वर्ष सडकमा उर्लिएको जेन-जी आन्दोलनले मंगलबार एक वर्ष पूरा गरेको छ। गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी कदम र ‘नेपो किड्स्’ विरुद्ध पोखिएको युवा पुस्ताको आक्रोशले छोटो समयमै देशको सत्ता समीकरण नै उल्टाइदिएको थियो।

सामान्य असन्तुष्टिका रूपमा सुरु भएर व्यापक जनआन्दोलनको रूप लिएको उक्त विद्रोहका क्रममा ७६ जना नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि कैयौं महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो।

सोही आन्दोलनको तीव्र दबाबका कारण वर्षौँदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ताच्युत हुन पुगे। सडकमा पोखिएको युवाहरूको त्यही बलिदानी र परिवर्तनको चाहनालाई जग बनाएर काठमाडौं महानगरका पूर्वप्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको पनि अहिले पाँच महिना पूरा भइसकेको छ।

आन्दोलनको एक वर्ष र नयाँ सरकारको पाँच महिना बितिसक्दा देशको राजनीति, समाज र जनअपेक्षा कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा नेपाली कला जगत्का दुई चर्चित अनुहार जितु नेपाल र दीपकराज गिरीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

कलाकार जितु नेपाल यो आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको स्वीकार्छन्। युवा पुस्ताको बलिदान र चाहनाबाटै वर्तमान सरकार जन्मिएकाले यो सरकारले कुनै पनि हालतमा आन्दोलनको मर्म र भावना भुल्न नहुने उनको मत छ।

नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको बताउँदै नेपालले भर्खरै गठन भएको सरकार भन्दैमा अब कुनै पनि बाहानामा अलमलिने वा कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट नभएको बताए।

पछिल्लो पाँच महिनाको सरकारी गतिविधिलाई नियाल्दा आफू धेरै हदसम्म आशावादी रहेको जितुको भनाइ छ। हालै रसुवालगायतका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले देशलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको र समग्र राष्ट्रलाई नै केही वर्ष पछाडि धकेलेको उल्लेख गर्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति सन्तोषजनक देखिएको मूल्यांकन गरे।

संकटको घडीमा स्वयं गृहमन्त्री बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पुगेर उद्धार र राहतमा खटिनु सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए। नयाँ विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा सरकारले विपद् र पुनःनिर्माणको आकस्मिक चुनौती सामना गर्नुपरेको यथार्थलाई नागरिकले पनि बुझिदिनुपर्ने र धैर्यताका साथ नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।

‘आन्दोलनले देशमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। पुराना दल बाहिरिए, नयाँ दलको प्रवेश सत्तामा भयो। यो जेनजीहरूकै चाहना र बलले बनेको सरकार हो। त्यसैले सरकारले उनीहरूको भावना र मर्म बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। भर्खरै बनेको सरकार भए पनि अब कतै अलमल गर्ने वा काम नगर्ने छुट यसलाई छैन।’ - जितु नेपाल

अर्कातर्फ, अभिनेता एवं निर्देशक दीपकराज गिरी भने जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनलाई अलि गम्भीर र ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

नेपालमा वि.सं. २०४६ र २०६३ मा भएका ठूला आन्दोलनहरूले पनि राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएको स्मरण गर्दै गिरीले आन्दोलनलगत्तै जनताको अपेक्षा अस्वाभाविक रूपमा आकासिने पुरानै मनोविज्ञान अहिले पनि दोहोरिएको सुनाए।

सत्ता फेरिँदैमा रातारात देश भ्रष्टाचारमुक्त बन्ने र सबै समस्या जादुमयी ढंगले समाधान हुने जनअपेक्षा व्यावहारिक नहुने उनको विश्लेषण छ। आज पनि राज्य चलाउने संरचना, आर्थिक स्रोत र साधनहरू पुरानै रहेका तथा हरेक वर्ष दोहोरिने प्राकृतिक प्रकोपले देशको अर्थतन्त्र थप थिलथिलो बनाएको अवस्थामा सोचेजस्तो द्रुत परिवर्तन देखिन कठिन हुने उनको भनाइ छ।

वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा नयाँ र पुराना शक्तिबीच बढ्दै गएको तीव्र ध्रुवीकरणप्रति भने दीपकराजले चिन्ता व्यक्त गरे। अहिले सिंगो मुलुक दुई कित्तामा विभाजित जस्तो देखिनु भविष्यका लागि निकै घातक हुनसक्ने उनले औंल्याए।

एक पक्षले वर्तमान सरकारलाई विदेशी शक्तिको इसारामा चलेको भन्दै लाञ्छना लगाउने र अर्को पक्षले पुराना दलहरू पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने भन्दै आफूलाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने अहंकार देखाउने प्रवृत्तिले देशलाई नै नयाँ दुर्घटनातर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको उनको चेतावनी छ।

सरकारसँगको अपेक्षाबारे बोल्दै गिरीले वर्तमान सत्ता मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख वाचासहित आएको स्मरण गराए। उनले सत्ताले गरेका ती वाचाहरूलाई कागज र भाषणबाट निकालेर व्यवहारमै प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने निर्णायक घडी आएको उल्लखे गरे।

“सरकारको मूल नारा नै मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने थियो। अब त्यो कुरा नारामा मात्र सीमित नरहेर पूरा गर्नुपर्ने घडी आएको छ। मलाई लाग्छ, विकासभन्दा पहिला राष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त हुनु अनिवार्य छ।’

-दीपकराज गिरी 

देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनुअघि सुशासनको बलियो जग बसाल्नु र भ्रष्टाचारको जालो तोड्नु नै वर्तमान सरकारको पहिलो र अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।