नयाँ दिल्लीस्थित अब्जर्भ एन्ड रिसर्च फाउन्डेशनमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताको रूपमा कार्यरत छन् डा. खेयजो योमी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सन्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका डा. योमी सुरक्षा र भू–राजनीतिमा दखल राख्छन्। भारतको लोकसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएर डा. योमीसँग नागरिक न्युजका पुरुषोत्तम पौडेलले नयाँ दिल्लीस्थित उनकै कार्यालयमा गरेको कुराकानीः

भारत लोकसभा निर्वाचनको माहौलमा छ। निर्वाचनको माहौललाई एक अनुसन्धानकर्ताको रूपमा कसरी हेर्नुभएको छ?

यो भारतको १७ औँ लोकसभा निर्वाचन हो। हामीलाई थाहा छ, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को नेतृत्वमा छ भने प्रतिपक्षमा कांग्रेससहित अन्य दल छन्। 

लोकसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दुवै राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएको पाँइदैन। आम जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार नराख्ने मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ। उदाहरणका लागि निर्वाचनको मुखमा भारतको काश्मिरस्थित पुलवामामा भएको आतंककारी हमला र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भारतले पाकिस्तानको बालकोटमा गरेको सैन्य आक्रमणको विषयले निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दाको स्थान लिएको छ। 

यो विषयमा भारतीयहरूको दुई थरी मत रहेको पाइन्छ। एकथरीको बुझाईमा राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील मुद्दाबारे निर्वाचनको समयमा बहस गर्नु उचित लाग्छ भने अर्को जमातले भारतीय सेनाले गरेको कामको जस एउटा पार्टीले लिइरहेकोमा आपत्ति जनाइरहेका छ। अवश्य पनि राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील विषय हो। त्यसमा बहस हुन जरुरी छ।

म यो बहस हुन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बहसमा सामेल छैन। मेरो चासो त यत्ति मात्रै हो एउटा बहसको विषयमा सम्पूर्ण निर्वाचन नै केन्द्रित हुनु कत्तिको उचित हो भन्ने मात्रै हो। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषय त राजनीतिक घोषणापत्रमा आउनुपर्ने र त्यहींबाट बहस हुनुपर्ने हो। 

कांग्रेसले पहिलो चरणको निर्वाचन सुरु हुनु एक साता पूर्व र भाजपाले केही दिन मात्रै बाँकी छँदा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्र त चुनावभन्दा केही समयअघि नै सार्वजनिक भएर सम्पूर्ण बहस नै यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र?

त्यसैले त म भन्दै छु, निर्वाचन प्रमुख मुद्दा केन्द्रित हुन सकेन। निर्वाचन सुरु हुने केही समय पहिले नै घोषणापत्र सार्वजनिक भएको भए बहस सिर्जना हुने थियो। हाम्रा राजनीतिक पार्टीको अबको दिशा के भन्ने आम जनताले थाहा पाउने थिए। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा यो एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि हो।

यसो भन्दै गर्दा के कुरा भुल्नु हुँदैन भने, वर्तमान समयमा घोषणापत्रको महत्त्व खासै भएको पाइँदैन। यसको महत्व भारतमा मात्रै होइन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा नै घट्दै गएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको जस्तो काम व्यवहारिक रूपमा हुँदैन भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। घोषणापत्रलाई आम मानिसको पार्टीप्रतिको मानसिकता परिर्वतन गर्ने माध्यम अथवा साधनको रूपमा पार्टीहरूले नलिएको विषय साँचो हो।

के तपाईं भारतीय राजनीति प्रजातन्त्रको सिद्धान्तभन्दा बाहिर जाँदै छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? 

सिद्धान्तको आफ्नै भूमिका छ। तर सिद्धान्त घोषणापत्रमा मुखरित हुनु नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। चुनावी प्रचार, नीति सबै राजनीतिक सिद्धान्तकै एक पाटो हो। त्यसैले नै होला निर्वाचन अघि नै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर हाम्रो सिद्धान्त यो हो भनेर जनतामाझ राजनीतिक पार्टीले भन्न नचाहेको। 

लोकसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दुवै राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएको पाइँदैन। आम जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार नराख्ने मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ।

भाजपालाई एक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। गएको पाँच वर्षमा उनीहरूले पार्टीको सिद्धान्तअनुसार नै निश्चित केही कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छन्। उनीहरूले भारतको संविधानमा केही संशोधन पनि गरेका छन् (हालै भारतीय एक टिभी च्यानललाई दिएको एक अन्र्तवार्ताको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गएको पाँच वर्षमा १४०० भारतीय पुराना कानुन संशोधन भएका बताएका थिए)। यसैबाट पनि जनताले यो पार्टीको सिद्धान्त के?, गर्न खोजेको काम के? भन्ने कुरा बुझ्न सक्छन् र आफ्नो सहजता अनुरूप त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निणर्य लिन सक्छन्।

उदाहरणका लागि भाजपाले नागरिकता सम्बन्धि लिएको नीतिमा कांग्रेसले फरक मत राख्छ भने त्यो विषयलाई घोषणापत्रका माध्यमबाट मुखरित गराउने हो। त्यसबाट कसको के विचार छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ।

आम भारतीय जनता र भारतीय सञ्चार माध्यमलाई नै विश्वास गर्ने हो भने भारतीय राजनीति केही वर्ष यता साम्प्रदायिकता उन्मुख भएको पाइन्छ।  के भारत साँचै नै साम्प्रदायिक राजनीतितर्फ अघि बढेको हो, यसमा तपाईंको विचार के छ?

प्रधानमन्त्री मोदीको विगतलाई नै फर्किएर हेर्ने हो भने गुजरातमा के भयो हामीलाई थाहै छ। आफूमाथि लागेको प्रश्न चिह्न लिएर जब उनी सन् २०१४ मा दिल्ली आए, त्यो बेला एउटा ठूलो प्रश्न चिह्न थियो, के भारतीय राजनीति साम्प्रदायिकता उन्मुख त हुने होइन? यो प्रश्न त्यही विगतका कारण थियो।

केही निश्चित ठाउँको कुरा गर्ने हो भने साम्प्रदायिकताले प्रश्रय पाएको देखिन्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। यस्तै, नागरिकता सम्बन्धि विधेयकले पनि यो विषयलाई थप मलजल गरेको छ। छिमेकी मुलुकबाट भारतमा आएका मुश्लिम सम्प्रदायबाहेका लागि नागरिकता दिने निर्णयले साम्प्रदायिकतामा बल पुगेको छ। सत्तारुढ पार्टीले आफ्नो प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रमा हामीलाई जे कारणले तिमीहरूले भोट दिएका थियौँ हामी त्यो कुराको रक्षाका लागि छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

भाजपाका केही कार्यले देशभित्र अथवा बाहिरका मानिसलाई यो पार्टीले निश्चित एक समुदायलाई बढी प्रथमिकतन दिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। तर, फराकिलो दृष्टिकोणबाट यो मुद्दालाई हेर्ने हो भने, भारत एक बहु–सांस्कृतिक, विविधतायुक्त राष्ट्र हो। यहाँ सबै राजनीतिक पार्टीका केही न केही स्वार्थ हुन्छन्। आफू सत्तामा रहिरहन पनि आफ्नो स्वार्थ समूहको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तर, हिन्दू सम्प्रदायका मानिस पनि यहाँ सम्प्रदायिक हिंसा होस् भन्ने चाहन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।

भारतीय राजनीतिमा साम्प्रदायिक राजनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलको कुरा केही महिना अघि कर्नाटकमा भएको विधानसभाको निर्वाचनले पनि देखाउँछ। कर्नाटकमा निर्वाचन अघिको मौन अवधिमा मोदी नेपालका केही प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको भ्रमणमा थिए। त्यसैको बलमा अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएको भाजपाले उक्त विधानसभामा बहुमत ल्याउन नसके पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बनेको त सत्य हो नि! भारत जस्तो ठूलो प्रजातान्त्रमा यस्ता विषयले बढी प्रश्रय पाएको विषयलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहे त्यो प्रजातन्त्र होस् अथवा ‘गुड गर्भनेन्स’ हामी त्यसलाई हाम्रो राजनीतिमा ‘लोकलाइज्ड्’ गर्दै छौँ। प्रजातन्त्र हाम्रो लागि नयाँ विषय हो। हामीले यो प्रक्रियामा बाँच्न थालेको धेरै भएको छैन।

नेपाल र भारत दुवै देश प्रजातन्त्र प्राप्तिका धेरै चरणबाट गुज्रिएका छन्। आदर्श र सैद्धान्तिक हिसाबमा प्रजातन्त्र ठीक जस्तो लाग्छ तर, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न तपाईंसँग आफ्नै स्थानीय विश्वास, पद्धति, सामाजिक संरचना हुन्छ जसले दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नेपालको राजनीतिमा पनि ब्राह्मण–क्षत्रीको बोलवाला रहेको मानिन्छ। हामीले यो समाजिक संरचनाको एउटा पाटो हो भनेर बुझ्नु पर्छ। यसमा भारत ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो, होइन भन्नेले फरक पार्दैन।

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै रहन्छौँ भन्दै गर्दा पनि हाम्रा आफ्नै सामाजिक बाध्यताहरू छन्। त्यो सामाजिक प्रक्रियाले काम गर्न पनि सक्छ र नगर्न पनि सक्छ। यो सबै अनुभव संगाल्ने एक माध्यम हो। प्रजातन्त्रको मूल मर्म नै त्यस देशको सावैभौमसत्ता त्यहाँका जनतामा निहित हुन्छ भन्ने हो। यो राम्रो विचार हुँदै गर्दा पनि यो आयातित हो। हामीले मानेको प्रजातन्त्र पश्चिमा दर्शनबाट पे्ररित छ।

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै रहन्छौँ भन्दै गर्दा पनि हाम्रा आफ्नै सामाजिक बाध्यताहरू छन्। त्यो सामाजिक प्रक्रियाले काम गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि। यो राम्रो विचार हुँदै गर्दा पनि यो आयातित हो। हामीले मानेको प्रजातन्त्र पश्चिमा दर्शनबाट प्रेरित छ।

हामीलाई बुझाईएको प्रजातन्त्रको सिद्धान्त अनुसार शक्ति जनतामा हुनुपर्छ र नेताले केही गल्ती गरे त्यसको सजाय दिन जनता सक्षम हुन्छन्। यसमा समस्या तब आउँछ जब तपाई फरक समाजिक संरचनामा यसको अभ्यास गर्न खोज्नु हुन्छ। एउटाको शरीरमा लगाइएको कपडा अर्कोको शरीररमा ठीक नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले बझ्न जरुरी छ। त्यसैले हामी हाम्रो संरचना अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ।

विश्वले मानेको मान्यताभन्दा फरक तरिकाले हिड्नु चुनौतिपूर्ण भए पनि नयाँ शिराबाट सोच्न आवश्यक छ। विस्तारै हामी हाम्रै संरचना अन्तर्गत बाँच्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। विश्वले मानेको मान्यतालाई स्थानीयकरण गर्दै त्यहाँबाट हामीलाई उपयुक्त हुने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ। 

पुलवामामा हमलापछि भारतले पकिस्तानको बालाकोटमा सैन्य आक्रमण गर्यो। त्यो आक्रमणभन्दा अघि भएका प्रारम्भिक निर्वाचन सर्वेक्षणमा आउँदै गरेको लोकसभा निर्वाचन मोदीका लागि फलदायी नहुने संकेत गर्दै थियो। तर, बलाकोट आक्रमणपछिको सर्वेक्षणमा मोदीलाई धेरै अघि देखाएको छ। के भारतको १७ औँ लोकसभाको निर्वाचन बालाकोट सैन्य आक्रमण निर्धारण गर्दैछ?

त्यसको असर आफ्नै खालको हुने छ। असर कुन हदसम्म हुने छ त्यो भन्न गाह्रो छ। कुनै पनि दलको कार्यकर्ता नरहेका भारतीय जनता ‘सुइङ’ भोटर हुन्। उनीहरूलाई उक्त आक्रमणले मतदानका क्रममा प्रभाव पार्ने निश्चित छ। 

देशमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि ठोस निर्णय लिन सक्ने एक मजबुत नेताको आवश्यकता छ भन्ने विचार सुनिन्छ। भारतमाथि अघिल्लो सरकारका पालामा पनि आक्रमण भएका थिए। त्यतिबेला भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेन। अहिलेको सरकारले दियो भन्ने खालका कुरा पनि यहाँ सुनिन्छ।

यति भन्दै गर्दा अर्को कुरा के पनि हो भने भारतका जनता चाहे त्यो किसान होस् अथवा रिक्सावाला मलाई उनीहरू सबै राजनीतिक रूपमा सचेत छन्। अकस्मातको कुनै ठूलो घटनाले उनीहरूको मतमा परिर्वतन ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएदेखि नै उनीहरूले हिसाब गर्न थालिसकेका छन्। सरकारको दैनिक निर्णयले सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पारेको जनतालाई एउटा कुनै घटना नै निर्णायक बनिदिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

रोजगारी सिर्जनामा सरकारको भूमिका कस्तो छ? किसानको हकमा यो सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्न के काम गरेको छ? सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा मोदी सरकारले कस्तो योजना ल्याएको थियो? यी सबै कुरालाई जनताले मतदानका क्रममा सुक्ष्म ढङ्गले केलाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ।

मे २३ पछिको भारतको राजनीतिलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

यस्तै हुन्छ भन्ने सक्ने अवस्थामा म छैन। सन् २०१४ को निर्वाचनमा जस्तो यो पटक कुनै एक दलको पछि जनता लागेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो पटक भाजपा र कांगे्रस दुवै दलको उत्तिकै सम्भावना रहेको म देख्छु।

हामी कहिले काहीँ भारतीय जनताको राजनीतिक बुझाईलाई नजरअन्दाज गर्ने गछौँ। जनताका लागि निर्वाचनको परिणामले धेरै असर पार्ने भएकाले उनीहरू सचेत छन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाई हो।

मेरो विचारमा यो पटकको निर्वाचनले भारतलाई जता पनि लैजान सक्छ। मोदी पुनः निर्वाचित हुन पनि सक्छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसैको उदय पनि हुन सक्छ, त्यो जरुरी छैन कि कांग्रेसकै होस्, अन्य क्षेत्रिय पार्टीका नेता पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्।

बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ?

भारतमा बहुमतको सरकार बनने सम्भावना एकदमै कम छ। हामीले केही समयअघि भएको महत्त्वपूर्ण ठाउँका विधानसभाको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि बहुमतको सरकारको सम्भावनालाई त्यसले सहज नभएको बताउँछ।

विपक्षीहरूको रणनीतिक एकता, उत्तर प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक माहोल, राजस्थान, मध्यप्रदेश छत्तिसगढको विधानसभाको निर्वाचन परिणामले पनि यो पटक कुनै एक दल विशेषको बहुमत आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन।

बहसमा भारत शृंखलाः

१. चुनावको मुखमा के सोच्दैछन् भारतीय ?

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०६:३७ शुक्रबार