चलनचल्तीको नेपाली भाषालाई बिगारेको भन्दै आठ वर्षअघि केही साहित्यकारहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठान वरपर फाट्टफुट्ट आन्दोलन गरिरहेका थिए। आन्दोलनको नेतृत्व बलदेव अधिकारी गाउँलेले गर्नुभएको थियो।

प्रज्ञा भवनको प्राङ्गणमा केही सहयोगीहरू लिएर आन्दोलन गरिरहेका अधिकारीलाई सहयोग गर्न कोही तयार थिएनन्। वर्णविन्यास जटिल भएको, यस्तो जटिलताले भाषालाई मानक उच्चारणभन्दा टाढा पुर्‍याउने, नेपाली सिक्न कठिनाइ सिर्जना हुने भन्दै गरिएको नयाँ वर्णविन्यास लागु गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन भएको थियो। तर, यो विषय धेरै कमलाई मात्र जानकारी थियो।

भाषा आन्दोलनबारे सञ्चार माध्यमले आंशिक रूपमा समाचार त बनाएका थिए तर राज्य पक्षले त्यसको सुनुवाइ गरेको थिएन। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेका प्राज्ञ तथा वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने पक्ष बलियो र आन्दोलनरत पक्ष दुर्बल हुँदा सुनुवाइ हुने सम्भावना निकै कमजोर थियो।

त्यही क्रममा २०७३ साल साउनको अन्तिम हप्ता समाचार लेख्ने उद्देश्यका साथ मैले भाषा आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता बलदेव अधिकारीसँग सम्पर्क गरेँ। बागबजारमा उहाँको सम्पर्क कार्यालय थियो। त्यहाँ पुग्दा उहाँ भेटिनुभएन। मैले फोन सम्पर्क गरेर समाचारबारे जिज्ञासा राखेँ। साथै सरकारले गरेको कुनै निर्णयको प्रति भए दिन अनुरोध पनि गरेँ। उहाँले भाषा र वर्णविन्यास बिग्रेको सम्बन्धमा धेरै कुरा बुझ्न नसक्ने भएकाले एकहप्ता बिदा लिएर बुझ्नका लागि आफूसँग आउनू भन्नुभयो।

समाचारका  लागि आन्दोलनरत मूल नेतृत्वकर्ताले नै यस्तो भनेपछि मैले समाचारका लागि अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यही क्रममा शिक्षा मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले त्यसको पृष्ठभूमि बताइदिनुभयो। (उहाँको नाम अहिले नै खोल्न नमिल्ने भएकाले यहाँ गोप्य राखिएको छ।)  पत्रकारितामा क्रियाशील थिएँ, एक हप्ता बिदा लिएर भाषा र वणविन्यासको कक्षा लिन सकिनँ। त्यसका लागि उहाँसँग त्यतिबेलै माफी मागेको थिएँ।

समाचार बनाउने क्रममा केही प्रमाणहरू जुटाउने सोचका साथ सामग्रीहरू खोज्न थालेँ। त्यसका लागि राजधानी दैनिकका तत्कालीन सम्पादक राजन शर्माले केही सहयोग गरिदिनुभयो। यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा पत्रकार सुदर्शन घिमिरेको पनि योगदान रहेको छ। उहाँले सहयोग गरेको विषय मलाई पनि थाहा छ, उहाँलाई पनि थाहा छ तर भेटघाटमा उहाँले यो विषयलाई कहिल्यै उच्चारण गर्नुभएन। सबै प्रमाणहरू जुटाएपछि मैले स्वागत नेपालसँग २०७३ भदौ ११ गते सम्पर्क गरेँ। उहाँले रिटका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रमाणहरू छन्? भनेर सोध्नुभयो।

मैले आफूसँग भएका प्रमाणहरूको विवरण बताएँ। तुरुन्तै ल फर्ममा आउनू भन्नुभयो तर केही दिन जान ढिलाइ भयो। उहाँले मलाई फेरि घचघचाउनुभयो। २०७३ भदौ १४ गते ल फर्ममा बसेर प्रमाणहरू र भाषा विवाद विषयमा गम्भीर छलफल गर्‍यौं। केही थप प्रमाणहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । उहाँले पनि भाषाविद्हरूसँग परामर्श गर्नुभयो।

भदौ १६ गते उहाँको कार्यालयमा नेपाली भाषाका केही प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूसँग हामीले परामर्श गर्‍यौं। रिट दर्ताको विषय भने गोप्य नै राख्ने सहमति भयो।

२०७३ भदौ १८ गते रिटको पहिलो मस्यौदा तयार भयो। स्वागत नेपाल र उहाँकै फर्ममा कार्यरत अधिवक्ता हरि कट्टेलले पहिलो मस्यौदा तयार गर्नुभएको थियो। त्यसलाई लिएर हामी २०७३ भदौ २२ गते सर्वोच्च पुग्यौं तर पहिलो दिन रीत नपुगेको भन्दै फिर्ता भयो।

भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइएको रिट दर्ता भयो। हामीले रिट दर्ता गरेको विषयलाई सञ्चार माध्यमले निकै महत्त्वका साथ प्रचारप्रसार गरिदिए, साथ दिए। सबैजसो मूलधारका सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरेपछि भाषा र वर्णविन्यास सच्याउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका र रिटमा विपक्षी बनाइएका संस्थाहरूको ध्यान हामीतिर सोझियो।

हामीले रिट दर्ता गरेको केही दिनपछि बलदेव अधिकारीले पनि अर्को रिट दर्ता गर्नुभयो। केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले हाम्रो र बलदेव अधिकारीको रिटलाई ‘लगाउ’मा राखेर हेर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि बलदेव अधिकारी र हाम्रो भेट अदालत परिसरमा हुन थाल्यो।

अर्को रमाइलो पक्ष के देखियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चिनेगुनेका प्राध्यापकहरूले भाषा जोगाउ अभियान सुरु गरे। जबकि शिक्षा मन्त्रालयले २०६९ वैशाख २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राय र प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरेको थियो।

त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. केशवकुमार श्रेष्ठले २०६९ असार २६ गते पत्रको जवाफ फर्काउँदै त्रिवि अनिवार्य नेपाली विषय समितिको २०६९ असार २५ मा बसेको बैठकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीको वर्णविन्यास मस्यौदा अध्ययन गरी पठाइएको राय र प्रतिक्रिया अनुमोदन गरेको जानकारी गराएका थिए। त्यतिबेलासम्म विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले भाषा बचाउ अभियान थाल्नुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएको पाइएन। हामीले रिट दायर गरेपछि मात्रै विश्वविद्यालयका मूर्धन्य विद्वान्हरूको चेत खुलेको थियो। यसलाई हामीले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका थियौं।

भाषाको आन्दोलनलाई हामीले कानुनी लडाइँका रूपमा लगेपछि सडकमा चलेको आन्दोलन रूपको दोकान बन्द भएको थियो। तर, त्रिविका केही प्राध्यापकहरूले अर्को दोकान खोलेर होहल्ला गरिरहेका थिए। हामीले रिट दर्ता गरेको केही समयमा साहित्यकार/पत्रकार प्रकाश सिलवालले एउटा छलफलको आयोजना गर्नुभयो। शरच्चन्द्र वस्तीलगायतका धेरै विद्वान्हरूले शुभकामना दिनुभयो, हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुभयो।

रिट दर्ताकर्ताका तर्फबाट आठ वर्षसम्म स्वागत नेपालले थकाइ मार्नुभएन। कुनै बेला मैले अदालत धाउन अब छाडौं भन्दा एक दिन यो मुद्दा जितिन्छ, यसमा आत्तिनुहुँदैन भनेर सम्झाउनुभयो। एक समय (मलाई मिति याद भएन) रिट निवेदकका तर्फबाट पेसी सारिएको थियो। त्यसमा स्वागत नेपालको कुनै काम परेर सार्नुपरेको थियो। त्यतिबेला बलदेव अधिकारी निकै रिसाउनुभयो। उहाँले स्वागत नेपालले किन पेसी सारेको भनेर शंका पनि गर्नुभयो। तर पनि हामी सबैको उद्देश्य, गन्तव्य र लक्ष्य एउटै भएकाले यो विषयलाई ठुलो बनाइएन। अन्ततः २०८१ असार ९ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंग सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट हाम्रो रिट जारी भयो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले नेपालको विद्यालय शिक्षामा नेपाली भाषाको ‘सम्पादन प्रकाशन शैली–पुस्तिका २०६३’को वर्णविन्यास परिवर्तन गरेपछि अन्योल र प्रश्न सँगसँगै खडा भएका थिए।

पाठ्यक्रमकै ‘सम्पादन प्रकाशन शैली–पुस्तिका २०६३’ र त्योभन्दा पनि पहिलेका वर्णविन्यास नियमलाई शिरोधार्य गरेका अनि त्यसैमा बानी परिरहेका पुस्ता (शिक्षक, विद्यार्थी, प्राज्ञ, सर्वसाधारण)ले अहिलेको वर्णविन्यासप्रति असहज महसुस गरिरहेका थिए। यो स्वाभाविक पनि हो। तर, योभन्दा पनि नेपाली भाषाको लेख्य पक्षलाई जथाभावी प्रयोग गरी अन्ततः भाषा नै समाप्त पार्ने काम भइरहेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको अवस्थामा अधिवक्ता स्वागत नेपाल  र मैले यसलाई कानुनबाटै निरूपण गर्ने उपाय खोज्यौं र यसको परिणाम पनि सकारात्मक रह्यो।

 यसका लागि निःशुल्क वकालत गरिदिने अधिवक्ताहरू बाबुराम दाहाल, अनन्त लुइँटेल, रविन्द्र भट्टराई, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, त्रिलोकबहादुर चन्द, ज्ञानेन्द्र आरण, डा. सरिता खनाल, राधिका चम्लागाईं, राजीव बास्तोला, विशालकुमार उपाध्याय, सरिता खनाल, टीका कँडेल, शान्तिदेवी खनाल, तुलसीराम पोखरेल, सविन पोखरेल, आवेश अधिकारी, पुरुषोत्तम लोहनी, छन्दप्रसाद आचार्य र एमिकस क्युरीका तर्फबाट समेत बहस गर्नुहुने सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।

सच्याउने नाममा यसरी बिगारिएको थियो

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले २०६७ जेठ १६ गते ‘सम्पादन प्रकाशन शैली–पुस्तिका २०६३’ को परिमार्जन गर्न हेमाङ्गराज अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्‍यो। कार्यदलमा दयाराम श्रेष्ठ, द्रोण दाहाल र गणेश भट्टराई र विष्णुप्रसाद अधिकारीसदस्य थिए।

कार्यदलले २०६८ पुस २२ मा ‘सम्पादन प्रकाशन शैली–पुस्तिका २०६३’ वर्णविन्यास परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसको ठिक दुई महिनापछि (२०६८ फागुन २२ देखि) वर्णविन्यास परिवर्तनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा टिप्पणी फाइल उठाउन सुरु गरिएको थियो। २०६७ जेठदेखि २०६९ साउन २२ गतेभित्र वर्णविन्यास परिवर्तनका प्रक्रिया पूरा गरेको थियो।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा अधिकृत हरिप्रसाद निरौलाद्वारा २०६८ फागुन २२ गते ‘सम्पादन प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्यास’ पेस गरियो। प्रस्तावित पुस्तिका निरौलाले पाँच चरणमा लागु हुनेगरी टिप्पणी उठाएका थिए।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले दोस्रो चरणमा हस्ताक्षर गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। त्यसमा कार्यकारी निर्देशक खगराज बरालले भाषा शाखालाई राय पेश गर्न आग्रह गरेका थिए।

तत्कालीन उपनिर्देशक शम्भु दाहालले ‘त्रिवि, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता प्राज्ञिक र प्रतिष्ठित संस्थाले पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गरी लागु गर्नका लागि धेरै तहका प्राज्ञिक छलफल र बहस गराइएको अवस्था छ’ भनी राय लेखेका थिए।

खगराज बरालले सोही मितिमा फेरि योजना, सामाजिक, गणित, विज्ञान शाखासँग राय मागेका थिए। जसमा सामाजिक, गणित र विज्ञान शाखाले ‘कार्यान्वयन गर्न मनासिव छ’ भनी राय पेश गरेको थियो। यसमा योजना शाखाका एकजना उपनिर्देशक, गणित–विज्ञान शाखाका तर्फबाट उपनिर्देशक डिल्ली लुइँटेलले र सामाजिक शाखाका पाठ्यक्रम अधिकृतले हस्ताक्षर गरेका थिए।

कार्यकारी निर्देशक खगराज बरालले सात बुँदे कारण देखाउँदै शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसामु २०६८ चैत ६ गते निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले २०६८ चैत १४ गते मन्त्रालयको शैक्षिक व्यवस्थापन शाखासँग राय मागेका थिए।

शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. लवदेव  अवस्थीले २०६८ चैत १५ गते विद्यालय शाखासँग राय मागेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि चैत १७ गते विद्यालय शाखाबाट ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट पेश भएअनुसार निर्णय हुन मनासिब नै देखिन्छ’ भनी राय दिइएको थियो। यसपछि सहसचिव अवस्थीले चैत २२ गते मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा सम्हालिरहेका सहसचिव दिवाकर ढुङ्गेललाई ‘नेपाली भाषाका ज्ञाता र पाठ्यपुस्तक लेखक’का रूपमा विशेषज्ञ विचार दिन लिखित आग्रह गरेका थिए।

सहसचिव ढुङ्गेलले २०६८ वैशाख १० गते राय दिँदै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रस्ताव गरेको वर्णविन्यासले ‘तद्भव र आगन्तुक शब्दका साथै पदयोग र वियोगका नियमलाई सरलीकृत र व्यवस्थित गरेको, यसअघिका वर्णविन्यास पद्धतिमा रहेका धेरै नियम–उपनियमको झमेलाबाट शिक्षक–विद्यार्थीलाई मुक्त पार्ने प्रयास गरेको, नेपाली भाषाको कथ्य मानक र लेख्य मानकबीचको दुरी कम गर्ने प्रयास गरेको’ उल्लेख गरेका छन्।

ढुङ्गेलको राय पाउनेबित्तिकै सहसचिव अवस्थीले २०६९ वैशाख १५ गते सचिवसामु वर्णविन्यासका सम्बन्धमा ‘प्राविधिक एवं प्रायोगिक दृष्टि’ले त्रिवि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग राय–प्रतिक्रिया लिनु उचित हुने भन्दै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

२०६९ वैशाख १७ मा सचिव किशोर थापाले हुन्छ भनेर लेखेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयले २०६९ वैशाख २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राय र प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गर्‍यो। त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. केशवकुमार श्रेष्ठले असार २६ गते पत्रको जवाफ फर्काउँदै त्रिवि अनिवार्य नेपाली विषय समितिको २५ असारमा बसेको बैठकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीको वर्णविन्यास मस्यौदा अध्ययन गरी पठाइएको राय र प्रतिक्रिया अनुमोदन गरेको जानकारी गराएका थिए।

शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि २०६९ वैशाख २० गते नै राय र प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरेको थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले पनि मन्त्रालयलाई जेठ २६ गते पत्र पठाउँदै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वर्णविन्यास मस्यौदालाई स्वीकार गरेका थिए।

प्रज्ञाले २०६७ पुस २६–२९ सम्म आयोजना गरेको नेपाली भाषा संगोष्ठीले सुझाएको सुझावअनुसार मिलेका वर्णविन्यासलाई स्विकार्ने र केही प्रतिकूल वर्णविन्यासका सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने जनाएको थियो।

त्यसपछि २०६९ साउन ४ गते शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विदुर गिरीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट राय र प्रतिक्रिया संलग्न गरी पेश गरेको जानकारी गराएका थिए।

२०६९ साउन ५ गते अर्का उपसचिव कमलप्रसाद कर्माचार्यले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट राय र प्रतिक्रिया आएको र प्रतिष्ठानको प्रस्तावित वर्णविन्यासमा ‘केही बुँदामा सरोकारवालाबीच छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्ने राय आएको’ जानकारी गराएका थिए।

त्यसपछि सहसचिव अवस्थीले २०६९ साउन १६ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीबाट तयार भई प्रस्ताव गरिएको ‘सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका’को वर्णविन्यासउपर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्राप्त राय र प्रतिक्रियालाई समेत आधार मानी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रस्ताव गरेअनुरूप प्रयोगमा लैजान स्वीकृति प्रदान गर्नु उचित हुने देखी प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेर टिप्पणी लेखे। त्यसको भोलिपल्ट शिक्षासचिव किशोर थापाले २०६९ साउन १७ गते  शिक्षामन्त्रीसमक्ष निर्णयार्थ पेश गरेका थिए।

 तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ साउन २२ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट आएको वर्णविन्याससम्बन्धी प्रस्तावलाई एकै शब्दमा ‘सदर’ भनी निर्णय लेखिदिए। शिक्षासचिवले साउन २३ बाटै नेपालको विद्यालय शिक्षामा वर्णविन्यास परिवर्तन पक्रिया सुरु गरे। त्यसपछि अनावश्यक रूपमा अक्षरहरूका खुट्टा काट्न थालियो। विद्यालयको ‘द’ र ‘य’ को नाता टुटाइयो। ‘तीन’लाई तिन, ‘फूल’ लाई फुल बनाइयो। ‘द्वारा’ द्वारा लेखियो। शिक्षा मन्त्रालयले २०७० देखि यसलाई लागु गर्न सुरु ग¥यो। विद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहमा क्रमशः लागु गर्ने नीतिअनुरूप पाठ्यपुस्तकमा वर्णविन्यास फेरियो।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा, सचिव किशोर थापा, सहसचिव डा. लवदेव अवस्थी, उपसचिव दिवाकर ढुङ्गेल, उपसचिव विदुर गिरी, उपसचिव कमलप्रसाद कर्माचार्य, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकृतहरू खगराज बराल, गणेश भट्टराई र हरिप्रसाद निरौला, त्रिविका प्राध्यापकहरू देवीप्रसाद गौतम र केशवकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, प्रा.डा. हेमाङ्गराज अधिकारी वर्णविन्यास फेर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी थिए।

फैसला

सर्वोच्च अदालतले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने क्षेत्राधिकार बतायो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाली भाषाको वर्णविन्याससम्बन्धी विषयमा २०६९ अगाडिकै लागु हुने गरी फैसला गर्‍यो। त्यससँगै तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको मन्त्रीस्तरीय निर्णय सर्वोच्चबाट बदर भयो। ‘२०६९ साउन २२ को शिक्षामन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णय नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको शैली नै परिवर्तन गर्ने गरी भएको टिप्पणी आदेश, संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन आएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

त्यस निर्णयबाट परिवर्तित वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले नेपाली भाषाको अध्ययन–अध्यापन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई मात्र प्रभाव पर्ने नभई नेपाली भाषाको समग्रतालाई प्रभाव पारेको विषयलाई अदालतले गम्भीरतासाथ उठाएको छ।

‘नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले सबै अड्डा अदालत, संसद्, सरकारी निकायहरूबाट नेपाली भाषामा गरिने सम्पूर्ण कामकारबाहीमा समेत प्रभाव पर्न जाने हुन्छ,’ अदालतले फैसलामा उल्लेख गर्‍यो। सर्वोच्चले भाषा, वर्णविन्यास बिग्रेमा पाठ्यपुस्तकसँग मात्रै नभएर बृहत् रूपमा असर पर्ने व्याख्या गरेको छ।

व्याख्यामा भाषालाई मानव शरीरको स्नायु प्रणालीजत्तिकै संवेदनशील हुने बताइएको छ। ‘भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानुन वा नीतिनियम निर्माण भए गरेजस्तो तवरले राज्य वा सरकारको कुनै अंगले निर्णय गरेर जारी गरिएको जस्तो विषयका रूपमा लिन मिल्दैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘भाषाको वर्णविन्यासको प्रश्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग मात्र सम्बन्धित विषय हो भनी मान्न मिल्दैन।’

वर्णविन्यास फरक पर्दा भाषिक सम्प्रेषणमा तात्त्विक फरक पर्नुका साथै अर्थको अनर्थ हुन जाने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। 

प्रकाशित: १५ असार २०८१ ०८:०५ शनिबार