काठमाडौं– २०६८ मा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पहिलो कार्यकाल सुरु भयो । त्यस बेलाको प्राज्ञ र परिषद्को सिंगो सभाले कर्मचारी नियमावली र आर्थिक नियमावली बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठायो । कर्मचारी नियमावली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पारित भएर आयो । प्राज्ञहरूको एक कार्यकाल चारवर्षको रहने गर्छ । तर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको नियमावली दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत पारित भएर आएको छैन ।

एउटा स्वायत्त निकायको आफ्नै नियमावली र कार्यविधि हुनुपर्ने नियम छ । तर कार्यविधि र नियमावलीको अभावमा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सहज ढंगमा काम हुन सकिरहेको छैन । प्राज्ञहरूलाई दिइने भनी उल्लेख गरिएका आर्थिक सेवासुविधा ऐनविपरीत भएका कारण नियमावली पारित हुन नसकेको मौखिक जवाफ प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट पाएका छन् । तर यसबारेमा ठोस निर्णय गरेर जवाफ दिने काम ललितकलाले गर्न सकेको छैन ।

प्राज्ञ ज्योतिप्रकाश विकले कर्मचारी नियमावली पारित गर्न प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद् सबै एकमत रहे पनि आर्थिक नियमावली पारित गर्ने जिम्मा भने प्राज्ञ परिषद्लाई दिइएको बताए । उनका अनुसार पहिलो कार्यकाल सुरु भएताका २०६७ सालमा प्रशासनिक अधिकृतका रूपमा बामनप्रसाद गौतम नियुक्त भएका थिए । तर गौतम भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि कर्मचारी नियमावली नै संशोधन गरेर पहिलो कार्यकाल सकेलगत्तै उनलाई हटाइएको थियो ।

२०७३ मा फेरि प्रशासनिक विज्ञका रूपमा गौतम प्रतिष्ठानमा फर्कंदा अयोग्य व्यक्ति भनेर निकै चर्को विवाद उठेको थियो । त्यो बेला पनि कर्मचारी नियमावली संशोधन गरेर हटाउने विषयमा प्राज्ञहरू विभाजित भए । गौतमको सेवा अवधि सकिने समय नजिकिएकाले विवाद सामसुम पारिएको थियो । अहिले प्रशासकीय अधिकृतबिना नै प्रतिष्ठानको काम कारबाही चलिरहेको छ । नयाँ नियुक्तिका लागि बाटो खुला गरे पनि परिषद्ले सक्रियता नदेखाएको आरोप प्राज्ञहरूको छ ।

आर्थिक नियमावलीका हकमा भने पहिलो कार्यकाल र अहिलेका दुवै तहका परिषद् सदस्य र प्राज्ञहरू विभाजित नै छन् । त्यो बेलाका कुलपति किरण मानन्धर, प्राज्ञ मुकेश मल्ललगायतले समर्थन जनाएपछि आर्थिक नियमावलीमा प्राज्ञहरूलाई प्रत्येक बैठकमा प्राज्ञ परिषद् सदस्यले पाउने रकमको आधा हिस्सा दिने उल्लेख गरियो । ‘प्राज्ञहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भनेर केही रकमको सहुलयत दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर नियमावलीमा प्रस्ताव गरेका थियौं’, तत्कालिन प्राज्ञ मुकेश मल्लले भने ।

मल्लहरूको पालामा बनाइएको आर्थिक नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा अहिलेसम्म थन्किएको छ । आफ्नै आर्थिक नियमावली नहुँदा विभिन्न सरकारी नियमावली पल्टाएर कार्यसम्पादन गर्ने झन्झट व्यहोर्नु परेको परिषद् सदस्यहरु नै बताउँछन् ।

दोस्रो कार्यकालमा प्राज्ञ र परिषद्को संयुक्त बैठकमा पहिले दिने भनिएको रकम हटाएर आर्थिक नियमावली अर्थमन्त्रालय पठाउने सहमति भएका थियो । ‘तर लिखित रूपमा सच्याउने जिम्मा भने प्राज्ञ परिषद्लाई दिइएको हो,’ ज्योतिले भने ।

प्राज्ञ परिषद्को बैठकमा भने त्यो सच्याएर पठाउने हिम्मत गर्न नसकिएकोे हालका परिषद् सदस्य रमेश श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘दिन नहुने पनि हैन तर दिँदा किन दिने भन्ने प्रसस्त आधार छैनन्,’ श्रेष्ठ भन्छन, ‘त्यो लेख्दा बाहिर रहेका कलाकार र प्राज्ञहहरूको विरोध सहनुपर्ने हो कि भन्ने डर उस्तै छ ।’

श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक नियमावलीको अभावमा काम गर्नुपर्दा सरकारको सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायतका अन्य नियमावली खोजेर काम गर्ने गरिएको छ । सामान खरिद गर्दा होस वा टेण्डर दिँदा नै किन नहोस् स्वायत्त निकायको जस्तो व्यवस्थित भएको हुन सकेको छैन । अझ विभिन्न कार्यक्रम दिँदा र लिँदाको आधार पनि बाहिर नै खोज्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ ।

महालेखापरिक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएका विषयको समाधान गर्न पनि आफ्नै नियमावली नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको अवस्था रहेको कर्मचारीहरू सुनाउँछन् । लेखापाल अनुपमा गौतम पनि यी कुरा स्वीकार्छिन् । ‘सरकारी नियमहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छन्’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै आर्थिक नियमावली भइदिएको भए सहज हुन्थ्यो ।’

स्वायत्त निकायका रूपमा गठन भए पनि त्यो संरचना निर्माण गर्न प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञहरू नै सक्रिय छैनन् । कार्यक्रम चलाउने, कार्यक्रमकै लागि बैठक बस्ने कार्यक्रम आपूmले पाउने, नपाउने वा कसलाई दिने जस्ता विषयमा नै अधिकांश बैठकमा कुरा हुने गरेको प्राज्ञहरू स्वीकार्छन् ।

कुलपति रागिनी उपाध्यायले भने आर्थिक नियमावली बारेमा पछिल्लो सभाले सच्याउने भनेर सहमति जनाए पनि सच्याएर पठाइ नसकेको अवस्था रहेको बताइन् । ‘सच्याउने भनेर सभाबाट निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले जग्गा विवादको मुद्दाको पेशीको तारन्तार परिरहेकाले परिषद्ले निर्णय गर्न भ्याएको छैन ।’
 

प्रकाशित: २७ पुस २०७४ ००:५१ बिहीबार