सरकारी निकायबाटै ठेक्कामा अनियमितता

मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिए पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको पाइएको छ।