सहकारी पीडितले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग गरेका छन्। कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थामा विकृति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन भन्दै पुनर्व्यवस्थापन आयोग माग गरेका हुन्।
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले नयाँ सहकारी ऐन चाडै ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। जिल्ला सहकारी संघ बाँकेको २५ औं साधारण सभाको शुक्रबार उदघाटन गर्दै उनले सहकारीको सिद्धान्त अनुसार उक्त ऐन बन्न लागेको स्पष्ट पारे।
प्रस्तावित नयाँ सहकारी विधेयकका विभिन्न १३ प्रावधानमाथि ६७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। विशेष गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र र विपन्न नागरिकको आयस्तर उकास्ने आधारका रुपमा रहेको सहकारीको दायरालाई परिवर्तित सन्दर्भमा समसामयिक बनाउन आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनीहरुको भनाइ छ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीखो राजनीतिक घोचपेचसहितको भाषणका लागि परिचित छन्। अधिकांश स्रोताको अपेक्षा पनि त्यही हुन्छ। तर, आइतबार गृहजिल्ला झापाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी ओलीले राजनीतिक कुरै गरेनन्। सहकारीका कार्यक्रममा उनी 'प्रशिक्षक' जसरी सहभागी भए।
काठमाडौं-गरिबका लागि खोलिएका भनिएका लघुवित्तको ब्याजदर सहकारीको भन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ।
बागलुङ– यहाँका किसानले उत्पादन गरेको पशु तथा कृषिजन्य उत्पादन सहकारीमार्फत बजारीकरण भएको छ । दमेक र तंग्रामका किसानले आफ्नो उत्पादन सहकारीमार्फत बेच्न थालेका हुन् । किसानकै सहभागितामा स्थापना भएका सहकारीले गाउँभरिको उत्पादन संकलन गरेर बागलुङ बजारमा बिक्री गर्न थालेपछि किसानलाई निकै राहत भएको छ।
