प्रदेश निजामति ऐन संसोधन, करारका कर्मचारीलाई पनि समाजिक सुरक्षा

प्रदेश निजामति ऐन २०७९ पहिलो संसोधन ऐन २०८० प्रदेशसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मतले संसोधन ऐन पारित गरेको हो।