सरकारले विकास निर्माणका लागि गरिरहेको खर्च र बजेटले निर्धारण गरेभन्दा बाहिर गएर भएको निकासा बारे संसदीय अर्थ समितिमा आज छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो। तर राज्यको खर्च अवस्था बारे छलफल गर्ने विषयबारे छलफल गर्न संसदीय समितिको बैठकमा सांसद सदस्हयहरु नै आएनन्।
संसदको अर्थ समितिले दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्वभाविकरुपमा लगाइएका दोहोरो कर हटाउन समितिले निर्देशन दिएको हो।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिससभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विवरण तीन दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
