संसद् ‘बिजनेस’ विहीन- ‘गैरसरकारी विधेयकप्रति उदासीन’

संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन्। दुईवटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ।