प्रदेश सरकारका कारण गाउँपालिकाको अढाइ करोड राजस्व गुम्ने

राजधानी व्यवस्थित गर्ने नाममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३५ महिनादेखि ‘बन्धक’राखेको जग्गा फुकुवा नगरिदिँदा प्रदेश राजधानीका नागरिक मारमा परेका छन्।