सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रियाको मस्यौदाउपर रायसुझाव र प्रतिक्रिया दिन माग गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा अदालतले हात हाल्न नमिल्ने बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ती जारी गर्दै जनयुद्धकालीन घटनाका सम्बन्धमा शान्ति सम्झौतामै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भनेकाले त्यस घटनाका सम्बन्धमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जनाएको हो।
