शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा प्राथमिकता दिन यौनिक तथा लैंगिंक अल्पसंख्यकको माग

संविधानमा आफूहरूलाई अधिकार दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सम्म नभएको उनीहरूको गुनासो छ।