संवैधानिक अराजकतातर्फ मुलुक

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको नेकपा एमालेले आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई संवैधानिक निकायहरूमार्फत प्रकट गर्न थालेको छ।