दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने एक सय १५ कम्पनी कानुनी दायरामा

खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनेको हो। उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय थान मुद्दा दर्ता गरेको थियो।