१० अर्बसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी अनिवार्य

सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले तीन अर्ब रूपैयाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद ११औं संशोधन नियमावली २०७८ जारी गरेको छ।