सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई बोझः ६ सय अर्ब लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न

अत्यावश्यक सेवाबाहेक जुनकुनै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल आउनुपर्छ। तर, सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै।