दलीय द्वन्द्वमा दबिएको कर्णाली प्रदेशसभा

नेताहरुको प्रतिबद्धता करिब–करिब दुई वर्ष टिक्यो। कानून निर्माण, प्रदेश सरकारका गतिविधिको अनुगमन र खबरदारीमा सक्रियता देखाउँदै आएको प्रदेशसभा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष टकरावका कारण पछिल्लो एक वर्ष भने शिथिल बन्न पुगेको छ।