अदालत निम्त्याउँदै सरकार

भोलि खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सरकार जसरी उद्यत भइरहेको छ, उसले फेरि पनि अदालतको आशयको सम्मान गरेको छैन। फेरि तिनै विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नुपर्‍यो भने त्यसको निम्तो सरकारले दिएको मान्ने कि अदालत हावी भएको ठान्ने?