‘पुनर्स्थापना भए अस्थिरता’

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पेस भएका जवाफमा अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्न नमिल्ने दाबीसहित रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ।