घोषणामै सीमित ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नेपाल’

सरकारको उदासीनताको कारण ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र नेपाल’ घोषणामै सीमित भएको दलित मुद्दाका विश्लेषक तथा विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।