‘संविधानभित्रैबाट बजेट’

‘बजेट सुनाउन होइन, कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको हो। यसप्रति हामी जवाफदेही छौं। संसद् नभएको अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।’