‘बन्दाबन्दीमा नतिरेको करमा जरिबाना नलिनू’

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर बुझाउन मिल्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।