पिपिए सम्झौतासम्बन्धी अन्तरिम आदेश खारेज

उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ विपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरेको भन्दै दायर रिटमा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।