प्रेस संकुचित पार्ने विधेयक पारित भएसँगै विरोध

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकले मन्त्रालय संयोजक रहेको वोर्डले नै पत्रकारलाई जरिबाना गर्नेलगायत प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ। गत माघमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ६ महिनापछि पारित भएको हो।