ट्रंक तथा डेडिकेटेडको महसुल तिराउनु न्यायोचित हुँदैन: उद्योगी
ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहँदा उद्योगीले भने आफूहरुमाथि अन्याय भएको बताएका छन्।
ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहँदा उद्योगीले भने आफूहरुमाथि अन्याय भएको बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन सिफारिस गरे पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने जनाएका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ।