चुरे क्षेत्रमा व्यापक रूख कटानी, कार्ययोजनामै ठेकेदारको हस्तक्षेप
चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेर सरकारले प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब भन्दाबढी रकम खर्च गर्दै आएको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड विपरित वन कार्यालयका कर्मचारी, ठेकेदार र उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा लकडाउनका बेला चुरेमा व्यापक रूख कटानी भइरहेको छ।
