सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर जग्गा कारोबार ठप्प झैं भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार पछिल्लो ३ महिनामा नयाँ कित्ताकाटसमेत करिब ९० प्रतिशत घटेको छ। जसकारण घरजग्गा कारोबारबाट राज्यले उठाउँदै आएको राजस्व पनि ६२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कटौती आएको छ।  

जग्गाको कारोबार ह्वात्तै घटेयता घरजग्गा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् भने घरजग्गाको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ।  

विभागका अनुसार २०७८ को साउन, भदौ र असोजको तुलनामा २०७९ साल साउन, भदौ र असोजमा नयाँ कित्ताकाटमा ८७ दशमलव २४ प्रतिशतले कटौती आएको छ। २०७८ साउन, भदौ र असोजमा नयाँ कित्ताकाट ४ लाख ४१ हजार ७ सय ७० कायम गरिएको थियो भने २०७९ साउन, भदौ र असोजमा देशभर नयाँ कित्ताकाट ५६ हजार ३ सय ६० मात्र कायम गरिएको छ। यो भनेको २०७८ साउन, भदौ र असोजको तुलनामा २०७९ साउन, भदौ र असोजमा ३ लाख ८५ हजार ४ सय १० ले कमी हो।

विभागका अनुसार २०७८ साउनमा नयाँ कित्ताकाट १ लाख ६५ हजार ७ सय ९९, भदौमा १ लाख ४८ हजार १ सय ६८, तथा असोजमा १ लाख २७ हजार ८ सय ३ कायम गरिएको थियो। तर २०७९ साउनमा नयाँ कित्ताकाट १५ हजार ३ सय ५, भदौमा २१ हजार ८ सय ७७ र असोजमा १९ हजार १ सय ७८ नयाँ कित्ताकाट कायम गरिएको छ।  

नयाँ कित्ताकाटको संख्या घटेपछि राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको छ। विभागका अनुसार २०७८ साउनमा ८ अर्ब १३ करोड, ४१ लाख ६१ हजार ६ सय ९०, भदौमा ८ अर्ब २६ करोड, ८५ लाख ३२ हजार २ सय २८ र असोजमा ७ अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार ४ सय ९८ राजस्व उठेको थियो। जग्गा कारोबारबाट २०७८ साउन, भदौ र असोजमा कुल २ खर्ब ३७ अर्ब ३४ करोड ८० लाख ९ हजार ४ सय १४ रूपैयाँ उठेको थियो। तर, २०७९ मा साउनमा २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख ४१ हजार ५७, भदौमा ३ अर्ब ५६ करोड २९ लाख ३ हजार ९ सय १, असोजमा २ अर्ब ५६ करोड ८४ लाख, २९ हजार ४ सय ९४ रूपैयाँ उठेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार २०७९ साउन, भदौ र असोजमा कुल ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४ सय ५२ रूपैयाँ उठेको छ। यो भनेको २०७८ साउन, भदौ र असोजको तुलनामा २०७९ साउन, भदौ र असोजमा राजस्व १४ अर्ब ८६ करोड ६२ लाख ३४ हजार ९ सय ६२ रूपैयाँले कमी उठेको हो।  

सरकारले २०७९ जेठ २३ गतेदेखि भूृउपयोग नियमावली लागु गरेको थियो। नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम लागु गरियो। साथै नयाँ कित्ताकाट गर्नुपरेमा स्थानीय तहबाट वर्गीकरण गरिएको सिफारिस अनिवार्य चाहिने व्यवस्था लागु गरिएको छ। अधिकांश स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नगर्दा नयाँ कित्ताकाटमा कमी आएको छ।  

विभागका अनुसार देशभर १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालय छन् भने बाँकी ५ वटा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ। देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागु गरिएको छ। जसबाट एक दिन कति कारोबार भयो, कति राजस्व उठ्यो र नयाँ कित्ताकाट कति कायम गरियो भन्ने रेकर्ड हरेक दिन केन्द्रमा आउने गरेको छ।

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७९ ०१:४७ शनिबार