काठमाडौँ महानगरपालिका–१८ का मञ्जली शाक्यलाई महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सुरु भएको अवैध संरचना भत्काउने काम सकारात्मक लागेको छ।

उनि भन्छिन, 'यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, सोहीअनुसारको संरचना कसैको भत्काउने कसैको नभत्काउने गरियो भने यसमा विमति जनाइन्छ अन्यथा सकारात्मक कार्यको थालनीमा सहयोग रहन्छ'। 'नगरप्रमुख साहले अवैध संरचना भत्काउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म गरेको ध्याअस ठीक छ। कानुनविपरीतका संरचना भत्काउँदा व्यक्तिगतरूपमा व्यक्तिलाई घाटा वा नाफाभन्दा पनि सामूहिकरूपमा यसको प्रभाव के हो भन्ने विषय प्रमुख हो', शाक्यले भनिन ।

दश वर्षदेखि काठमाडौँ बस्दै आएकी धादिङकी फूलमाया तामाङ पनि महानगरले सुरु गरेको अवैध संरचना भत्काउने र फुटपाथमा सञ्चालन हुँदै आएको पसल हटाउने कार्यलाई राम्रो भनिन। यसरी संरचना भत्काइरहँदा नगरप्रमुखको नजर गरिखाने वर्गमा मात्रै नपरोस्, कानुन सबैमा बराबर लागू होस्, हुनेखानी र पहुँचवालालाई पनि यसले आभाष दिलाओस् यसमा हाम्रो सहयोग नै रहन्छ।

फूलमाया र मञ्जलीले जस्तै काठमाडौँ महानगर वडा नं १७ का यशोधा थापाको भनाइ पनि प्रमुख साहको समर्थन गर्ने पक्षमा नै छ। शिक्षण पेशा गर्दै आएकी थापाले भनिन, 'नगरपिताले केही सकारात्मक परिवर्तन गर्न खोज्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ।'

काठमाडौँ महानगरको भित्री क्षेत्रमा कुनै पनि समयमा सहजरूपमा आवतजावत गर्न सकिँदैन, जताततै पसल छ, पसलको कारण कठिन भयो भन्न पाइँदैन उल्टै पसल सञ्चालकले नै गाली गर्छन् उनीहरुसँग डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, प्रमुख साहको कदमले आगामी दिनमा उक्त समस्याबाट मुक्त पाउने विश्वास शिक्षक थापाको छ।  

थापा भन्छन्, 'यो काम राम्रो छ, यसलाई महानगरको सबै स्थानमा अनुगमन गरी गैरकानुनी संरचना भत्काउने र नागरिक आवतजावत गर्ने बाटोमा सञ्चालन भइरहेका सबै पसल हटाउनुपर्छ।'

थापा र शाक्यको भन्दा फरकमत छ रामेछामको अर्पण केसीको। उनले १३ वर्षदेखि असनको फुटपाथमा सञ्चालित जुत्ता व्यापारबाट छोराछोरीको लालनपालनगर्दै आएको थिए। पछिल्लो समय  महानगरले अवैध संरचनासँगै फुटपाथ पसल हटाउने महानगरले धेरैको व्यापार–व्यवसायमात्रै होइन, दैनिक खाने गाँससमेत खोसिएको छ। संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले झनै विजोग बनाएर छाडेको उनले दुःखेसो पोखे।

चाडवाडको मुखमा महानगरले धेरैको बिजोग बनाएको उनको गुनासो छ। 'लामो समयदेखि गरिँदै आएको पेशामात्रै खोसिएको छैन, काम गर्ने स्थान पनि खोसिएको छ', केसीले भने, 'हटाउँदा पनि विकल्प दिनुपथ्र्यो', उनले भने। महानगरले यही भदौ ६ गतेदेखि अवैधरूपमा निर्माण गरिएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचना भत्काउने काम निरन्तर गरिरहेको छ।  

महानगरले यसलाई अभियानका रूपमा नै अघि बढाएको भन्दै यो कार्य कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै यसलाई निरन्तर अघि बढाउने अडान लिएको छ। कानुनीरूपमा अवैध ठहर भएका सबै संरचना भत्काउने काम निरन्तर गरिनेछ, त्यसका लागि कामपाले नक्साअनुरुप वैध–अवैध यकिन गरिरहेको छ,' माहानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भने।  

'नक्साविपरीतका संरचना, नक्सापास नगरी निर्माण भएका संरचना र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएका सबै संरचना भत्काउने काम कामपाको कर्तव्यभित्र पर्छ', उनले भने। यो कामलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने र महानगरको ३२ सै वडामा निर्माण भएका यस्ता कुनै पनि संरचना बाँकी राखिने छैन, महानगरप्रमुख साहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले भने।

यस सम्बन्धमा महानगरले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो र सम्बन्ध भएका व्यक्ति वा संस्थाले यसको बेवास्ता गरेपछि कामपाले अवैध संरचनामा डोजर चलाउन थालेको हो।

कहाँ–कहाँ भत्काइए संरचना ?

उक्त अभियानअन्तर्गत हालसम्म बानेश्वर कम्प्लेक्स तथा काठमाडौँ मलका अवैध संरचना, आरबी कम्प्लेक्सका करिब १४ वटा साना पसल र बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटामा पनि मापदण्डविपरीत प्रयोग भएका संरचना भत्काइएका छन्।

त्यस्तै त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा राखिएको विद्युतीय विज्ञापन पनि महानगरप्रमुख साहको निर्देशनमा हटाइसकेको छ। एक साताअघि वनस्थली चोकबाट ढुङ्गेधारा जाने बाटोमा रहेको सात टहरा र तीनवटा भर्‍याङ पनि महानगरले डोजर लगाएर भत्काइसकेको छ।  

त्यसैगरी बालाजु नयाँ बसपार्क आसपास र कोटेश्वरमा गरी एक सय बढी कानुनविपरीत निर्माण भएका संरचना भत्काएको छ। गत आइतबार कोटेश्वर प्रहरीचौकी नजिकैको ५० भन्दा बढी अवैध संरचना भत्काइएको थियो भने सोमबार पनि बसपार्कबाट गोङ्गबुतर्फ २० मिटर अगाडि मित्रनगरमा रहेको ५० भन्दा बढी अवैध संरचना भत्काएको हो।

यसरी भत्काइएका संरचनाअन्तर्गत सडकपेटी मिचेर बनाइएका सटर, टहरा, सटर अगाडिका छत र सडक मिचेर बनाइएका भर्‍याङ रहेको महानगरको भनाइ छ। अवैध संरचना हटाउन निरन्तर लागिरहेको महानगरको ध्यान असन र इन्द्रचोकमा अस्तव्यस्तरूपमा सञ्चालन भइरहेका पसलतर्फ गएको छ। यस क्षेत्रका फुटपाथको व्यापार हटाउने कामसँगै अव्यवस्थित हुने गरेको पार्किङ पनि व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले बताए।

अवैध संरचना हटाएसँगै हाल उपत्यकामा भइरहेको पार्किङको समस्या २५ प्रतिशतले समाधान हुनाका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने कामपाले विश्वास लिएको छ। हाल बेसमेन्ट र अण्डरग्राउण्ड पार्किङ राख्ने शर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ वटा भवन रहेको महानगरले जनाएको छ।

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७९ ११:०९ शनिबार