जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले चालू वर्षका लागि लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी २२ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा लागूऔषध ओसारपसार गर्न सक्ने शंकास्पद व्यक्ति तथा सवारी साधन लक्षित निगरानी बढाउने, सीमा क्षेत्रमा लागूऔषधको ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विशेष सुराकी परिचालन गर्ने तथा चेकजाँचलाई तीव्र बनाउने सहितका योजना अघि सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेलले जानकारी दिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यालयको वेवसाईटमार्फत् लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना २०७९ सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार चिकित्सकको सिफारिस बिना नियन्त्रित औषधिको बेचबिखनमा पूर्ण बन्देज लगाउने, लागूऔषधजन्य औषधिको बिक्रीमा दुरुपयोग हुन नदिन अनुगमन तथा चिकित्सकको सक्कल सिफारिसमा संकेत जनाउने, चिकित्सकको सिफारिस बेगर लागूऔषधजन्य औषधि बिक्री वितरण गर्न सक्ने सम्भावित पसलहरुको आकस्मिक अनुगमन गर्नेसहितका योजना रहेका छन्।

यस्तै प्राकृतिक रुपले घना क्षेत्र भएको तथा व्यवसायिक रुपले गाँजा तथा अफिम खेती हुने स्थानको पहिचान गरी जनसहभागितामा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, सडक बालबालिकालाई लागूऔषध अपराधमा संलग्न हुन नदिन यिनीहरुको पहिचान, उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

मानिसहरुको बढी जमघट हुने क्षेत्रसहित विमानस्थल तथा सवारीपार्कहरुमा लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी चेतनामुलक सूचना प्रसारण गर्ने, औषधि व्यवसायी, यातायात व्यवसायी र सवारी चालकका लागि लागूऔषध प्रयोगविरुद्ध अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै लागूपदार्थको सेवनबाट हुने व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक र आर्थिक रुपले हुने क्षति, दुर्व्यसनको लक्षण र प्रभावबाट जोगिने उपायका बारेमा विद्यालय र क्याम्पसहरुमा सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि अभिमुखीकरण र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र लागूऔषध विरुद्धको सचेतना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका लागूऔषध दुर्व्यसनबाट पर्ने असर र प्रभावबारे सडक नाटक प्रर्दशनी र सांगितिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यस्तै स्थानीय तहमा लागूऔषध नियन्त्रणको लागि संघीय र प्रदेश इकाईहरुको सहकार्य र समन्वय बढाउन लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, कार्यविधि र कानुनको पारस्परिक तादम्यता कायम गराउन समन्वय गर्ने, जिल्ला र स्थानीय तहमा गठित लागूऔषध नियन्त्रण समितिलाई मार्गदर्शन, सहयोग र समन्वय गर्ने योजना बनाइएको छ।

तीनै तहका सरकार र निकायमार्फत लागूऔषधविरुद्ध बृहत्त जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहका आम सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीसंगको समन्वय र साझेदारीमा लागूऔषध विरुद्धका सन्देशहरु प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने तथा जिल्ला र पालिकास्तरमा रहेका विभिन्न गैर सरकारी संस्था, आमा समूह, बाल तथा इको क्लब र अन्य संस्था वा समूहलाई सहभागी गराई लागूऔषध अपराध अन्त्य सचेतना अभियान समिति गठन गरी संस्थागत अभियान चलाउनेसहितका योजना अघि सारिएको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७९ ०८:१६ शुक्रबार