नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई संघीय संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले माग गर्दै आएका छन्। विधेयकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भनिएको, तर सबुत प्रमाणको रूपमा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने यस समुदायका अगुवाहरूले माग गर्दै आएका हुन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइ सुझावसहित २ वर्षपछि संसदमा प्रस्तुत भएपनि हालसम्म विधेयक विचाराधीन छ। संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सरकारले विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा पारित गर्ने योजना बनाएको छ।  

सरकारले विधेयक पारित गर्न लाग्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अगुवाहरूले मेडिकल रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था नहटाइए त्यसले समस्या ल्याउने बताएका छन्। बीडीएस एण्ड फेडेरेसन अफ सेक्सुअल माइनरिज नेपालकी अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले विधेयक मार्फत सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरेकी छन्। उनले स्वघोषणाको आधारमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।  

‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्छौं हामी, तर लिङ्ग परिवर्तन गरियो भने मात्रै लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउँछ भन्नु त सिंगो मेरो शरीरमाथि राज्यको हस्तक्षेप हो। विधेयकमा चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनुलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूको गोपनीयताको हक हनन गर्ने काम हुँदैछ,’ उनको भनाइ थियो।  

नागरिकता विधेयकको दुईवटा दफा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित छ। दफा ८ (ख) को २ मा लिङ्गको महलमा महिला,  पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान गरी नागरिकता दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयककै दफा १७ को उपदफा (४) मा भने नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउने प्रावधान छ भने नागरिकता लिए पनि लिङ्ग परिवर्तन गरी सोहीअनुसार लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ। जसका लागि मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भनिएको छ। तर, नागरिकता विधेयक संविधानको धारा १२ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै यौनिक अल्पसंख्यकले संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।  

नेपालको संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने प्रावधान छ। त्यस्तै धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ। कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने यो धाराले व्याख्या गरेको छ। यस्तै धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ। जसमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरूलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।

कानुनले ‘महिला’, ‘पुरुष’ वा ‘अन्य’ लिङ्गको पहिचानबाट नागरिकता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सबै व्यक्तिहरुले आफूलाई  ‘अन्य’ लिङ्गबाट पहिचान गराउन नचाहेको श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘केही व्यक्तिहरु भिन्न प्रकारको याैन पहिचानका भएकाले आफूलाई सोही अनुसार पहिचान गराउन चाहन्छन्। यो समुदायभित्र रहेका, ‘गे’, ‘लेस्वियन’, ‘बाईसेक्सुवल’, ‘ट्रान्सजेण्डर’, ‘असेक्सुवल’, ‘प्यान सेक्सुवल’, ‘नन् बाईनेरी जेण्डर’ सबैले आ–आफ्नो लिङ्ग अनुसार आफ्नो पहिचान हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्। तर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्नो लिङ्ग अनुसारको पहिचान हुनुपर्ने माग राख्दै आएपनि विषेशगरि ट्रान्सजेण्डर पुरुष वा महिलालाई आफ्नो लिङ्ग अनुसारको पहिचानको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन्।  

नेपालको संविधानले नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पनि अधिकार सुनिश्चत गरिदिएको छ। यही संविधानलाई टेकेर राज्यले कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले समेत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विषयमा थुप्रै परमादेशहरू जारी गरेको छ। तर, राज्यका निकायहरूले भने त्यसलाई कार्यान्वय गर्न सकिरहेका छैनन् जसको मारमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरु परिरहेका छन्।  

आगामी वर्ष २०७९/०८० बजेट भाषणको दौरानमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 'लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध समाजमा हुने भ्रमहरुलाई चिर्नको लागि सचेतना कार्यक्रमहरु गर्नको लागि बजेट छुट्याएको छु,' भनेर एउटा सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। 'लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सन् २००८ को बजेट भाषणपछि अहिले सन् २०२२ मा आएको बजेट भाषणमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समेटिँदा हामी सबैलाई खुसी लागेको छ,' उनले भनिन्।

राज्यको नीति छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन

सर्वोच्च अदालतले ०७० मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गर्‍यो, ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्वलिंगी र अन्तरलिंगीलाई नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रसहितका सबै कागजात पहिचानअनुसार लिने व्यवस्था गर्नु।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि लड्दै आएका पूर्वसभासद् सुनीलबाबु पन्त, नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी आनिक रानाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए। त्यही रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। 

यो पनि पढ्नुहोस्

यो पनि पढ्नुहोस्

राज्यसँगै छैन तथ्यांक  

नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यकको संख्या कति छ भनेर कुनै पनि निकायसँग यकिन तथ्यांक छैन। सरकारी निकायसँग यसको तथ्यांक हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अध्ययन अनुसन्धान नै नभएको नीलहिराका कार्यक्रम संयोजक तामाङको भनाइ छ। ‘अरू समुदायबारे अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। उनीहरूको संख्या कति, कहाँ छ भनेर तथ्यांक राखिएको छ, अहिलेसम्म यौनिक अल्पसंख्यकबारे सरकारीस्तरबाट चासो नै देखाइएको छैन,’ उनको गुनासो छ। 

अहिले सरकारले गर्ने काम सामाजिक संघसंस्थाले गरिरहेको उनी बताउँछन्। अब यो सबै काम सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नीलहिरा समाजको तथ्यांकअनुसार, देशभर नौ लाखसम्म यौनिक अल्पसंख्यकहरू रहेका छन्।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७९ १४:५७ मंगलबार