राष्ट्रिय भूमि आयोग उदयपुरले पूर्णता पाएको छ। अध्यक्ष नियुक्त गरेको लामो समयपछि विज्ञसहित ३ जना सदस्य सरकारले नियुक्ती दिएसँगै जिल्ला आयोगले पूर्णता पाएको हो।  

सरकारले आयोगको २ सदस्यमा रुद्र अधिकारी र शर्मिला कटुवाल पाख्रीनलाई नियुत्तिः दिएको छ भने विज्ञ सदस्यमा बिशान बिष्टलाई नियुक्त गरेको छ। अधिकारी र कटुवाल सत्तारुढ नेकपा (माओबादी केन्द्र) का हुन् भने विष्ट अर्को सत्तारुद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट परेका हुन्।  

त्रियुगा नगरपालिका २ का स्थायी बासिन्दा अधिकारी पार्टीको जनयुद्धकालीन कार्यकर्ता हुन् भने हाल प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत हुन्। अर्की सदस्य कटारी नगरपालिका २ की स्थायी बासिन्दा कटुवाल पनि जनयुद्धकालीन कार्यकर्ता हुन्। माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय कमिटी संयोजक विनोद कटुवालकी पत्नी शर्मिला हाल पार्टीको कटारी नगर कमिटी सदस्यसमेत हुन्। नेकपा (एस)कै बिष्ट चौदण्डीगढी नगरका  हुन्।  

उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषदको फागुन १६ गतेको निर्णय अनुसार सरकारले आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। सरकारले आयोगको उदयपुर अध्यक्षमा बलबहादुर तामाङलाई गत पुस पुस २० गतेको मन्त्रिपरिषदबाटै नियुक्ती दिएको थियो। बाँकी ३ सदस्य कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा जिल्लास्थित सगठबन्धन दलहरुबीच सहमति जुटाउन समय लाग्दा आयोगले पूर्णता पाउन ढिला भएको हो।  

आफूआफूबीच बिबाद भएपछि अर्को सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सदस्य पाउनबाट वञ्चित भएको छ। सुरुमा ३ सत्तारुढ दलबाट १/१ जना सदस्य लिने सहमति भएकोमा जसपाबाट धेरै आकांक्षी भएपछि बिबाद उत्पन्न भएर सदस्यसमेत लिन नपाएको हो। सुरुमा अध्यक्षको दावी गरेको जसपाले पछि सदस्यमै चित्त बुझाउने भएको थियो। तर, पार्टीभित्र सदस्यका आकांक्षी पनि दर्जन नाघेपछि बिबाद चुलिएर माओवादी केन्द्रकै भागमा दुई सदस्य पर्न गएको आयोग अध्यक्ष तामाङले बताए।  

आयोगको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवस्तर) को सेवासुविधा दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै सदस्य तथा विज्ञ सदस्यले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेष्णी (उप सचिवस्तर)को सेवासुविधाको व्यवस्था भएका कारण नियुक्ती लिन होडबाजी चलेको हो। आकांक्षी धेरै भएकै कारण अहिलेसम्म देशभर २८ जिल्लाबाहेक अन्यमा आयोग गठन हुन सकेको छैन। सत्तारुढ दलहरुबीचै बिबादका कारण बाँकी जिल्लामा आयोग गठनको टुंगो लाग्न नसकेको बताइएको छ।  

उदयपुरमा भने आयोगको पूर्णतासँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जमिनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अघि बढेको अध्यक्ष तामाङले बताए। आफू नियुक्त भएर आएलगत्तैदेखि जिल्लाका सबै स्थानीयतहमा भूमि व्यवस्थापनको काम थालिसकेको बताउने तामाङले अव आयोगले पूर्णता पाएकाले थप सहजताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७८ १४:२६ आइतबार