जिल्ला अस्पताल उदयपुुरमा ३ दिनअघि मृत्यु भएकी एक गर्भवती महिलाको शनिबार दाह संस्कार भएको छ। सुत्केरी गराउन आएकी उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ की ३२ वर्षीया सीता राउत कार्कीको १९ गते मृत्यु भएपछि स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाही भएको भन्दै आफन्तजनले आन्दोलन गर्दै आएका थिए।  

३ दिनदेखि आन्दोलित आफन्त र अस्पताल, प्रशासन र प्रहरीबीच भएको सहमतिपछि आफन्तले मृतकको शव बुझेर दाह संस्कार गरेका हुन्। अस्पतालका अनुसार मृतकका आफन्तले कुनै क्षतिपूर्ति नलिने सहमति गर्दै शव बुझेका छन्। कर्मचारीको तर्फबाट संकलन गरेर १ लाख रुपैँया राहत दिने तयारी गरेकोमा आफन्तले लिन नमानेको अस्प्तालका प्रशासन प्रमुख नासु बृखबहादुर खत्रीले बताए।  

‘उपचार गर्न खोज्दाखोज्दै दुःखद घट्ना भयो। यसमा गल्ती कसैको होइन तैपनि हामी कर्मचारीहरू मिलेर संकलन गरेर १ लाख रुपैँया राहत दिन लागका थियौँ’ उनले भने ‘तर, श्रीमती त गुमाइसकेको भन्दै मृतककै श्रीमान्ले लिन मान्नु भएन।’ खत्रीकाअनुसार बिरामीको पूर्व स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी नहुँदा घटना हुन गएको हो।  

यसअघि दुईपटक गर्भपतन (क्युरेट) गरेको हुनाले बच्चादानी (पाठेघर) मा खरावीले महिलाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकाले थप समस्या भएको खत्रीले बताए। त्यसबारे स्वास्थ्यकर्मीले सोधपुछ गर्न र आफन्त्ले बिगतको अवस्थाबारे नबताउँदा घटना हुन पुगेको अस्पतालको ठहर छ।  

फागुन १७ गते सुत्केरी व्यथा लागेर प्रसुति गराउन अस्पताल भर्ना गरिएकी राउतको १९ गते विहान २ः०० बजे मृत्यु भएको अस्पताले जनाएको छ। गर्भवतीको मृत्यु हुनुको मुख्य कारण स्वास्थ्यकर्मीले समयमा उपचार नगरेर गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाउँदै आफन्तजनले घट्नालगत्तै अस्पताल घेराउ गर्न थालेका थिए। सो कारण अस्पतालका दुईजना स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नुका साथै दराज र टेबल तोडफोडसमेत भएको खत्रीको भनाई छ।  

अस्पतालको कमजोरी नभए पनि आफन्तको ज्यान गएपछि उनीहरु आक्रोसित हुनु स्वभाविक भएको र त्यसमाथि केही राजनीतिक दलनिकट संघसंस्थाले सामान्य कुरालँई बढाईचढाई गर्दा अस्पताल तनावग्रस्त भएर सेवा प्रभावित हुन पुगेको.खत्रीको भनाई छ। आन्दोलनले गर्दा ३ दिनदेखि अस्पतालको सबैखाले सेवा प्रभावित हुन पुगेको र डा. तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेको खत्रीले बताए।  

पीडितपक्षले भने स्वास्थ्यकर्मीकै लापरबाहीले गर्दा आमा बच्चा दुवैको ज्यान गएको गुनासो गरेको छ। समयमै उपचार गरेको वा गर्न नसक्ने भन्दै रिफर गरेको भए यस्तो दुःखद घट्ना नहुन सक्ने पीडित परिवारको भनाई छ। सुरुमा सामान्य सुत्केरी (नर्मल डेलिभरी) हुने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले बेड भर्ना लिएको तर, ३ दिनसम्म सुत्केरी नभएपछि सल्यक्रिया (अप्रेसन) गर्नुपर्ने भनेको तर, ढिला गर्दा घट्ना भएको पीडितको भनाई छ।  

‘सुरुमा नर्मल डेलिभरी हुन्छ भन्दै भर्ना लिइयो’ श्रीमान् अर्जुन कार्कीलाई उद्धृत गर्दै एक स्थानीयले भने ‘तर, ३ दिनसम्म सुत्केरी नभएपछि अप्रेसन गर्नुपर्छ भनियो। विहान ५ः०० बजे मात्र डा.आएर अप्रेसन गर्ने भन्दाभन्दै २ः०० बजे नै सुत्केरीको चोला उठ्यो ।’ त्यसैले आमा बच्चाको ज्यान जानुमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाही नै मुख्य कारण भएको आफन्तको दुखेसो छ। समयमा डा. आईपुगेको भए गर्भवती महिला र बच्चा दुवै बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लागेको उनीहरु बताउँछन्।  

अधिकारकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण

यसैबीच जिल्लास्थित दर्जन हाराहारी अधिकारकर्मी संघसंगठनले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै निहत्था सुत्केरी महिला र भ्रुणको मृत्यु भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। गैरसरकारी संस्था महासंघ, मानव अधिकार एलाएन्स, महिला अधिकार रक्षक सञ्जाल, ओरेक,  महिला अधिकारका लागि एकल महिला संमुह, दलित महिला संघ, मुलधार महिला सेवा केन्द्र,.महिला सशक्तिकरण श्रोत केन्द, नेस्पेक र हुरेन्डेकले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

उनीहरुले भर्ना गरेको लामो समयसम्म उपचार नगरेको, आफन्तले विरामीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न खोज्दा अपशब्द प्रयोग र दुव्र्यबहार गरेको गुनासो उनीहरुको छ। विज्ञप्तीमा सुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकारको यो घट्नाले हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ।

संबैधानिक हकको धारा ३८, महिला हकअतर्गत उपधारा २ मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने’ व्यवस्था गरिएको र मौलिक हकको धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक’को व्यवस्था यो घट्नाले उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।  

संविधानले ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था र उपधारा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ’ र उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक’को व्यवस्थालाई पनि यो घट्नाले खिल्ली उडाएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक, बाँच्न पाउने अधिकार कुन्ठित गर्ने जिल्ला अस्पताल उदयपुरको चरम लापरबाहीले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य हकको हनन् गर्दै आमा बच्चाको बाँच्न पाउने हक र अधिकार उलघंन गरेको ठहर विज्ञप्तीले गरेको छ।  

यस्तो घटनाप्रति आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै विज्ञप्तीमा आगामी दिनमा यस्ता घट्ना दोहोरिन नदिन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सरोकारवालालाई संबेदनशिल बन्न पनि विज्ञप्तीमा माग गरिएको छ।

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७८ ११:२२ शनिबार